नुवाकोट । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षकलाई देशभर खटाउन सकिने व्यवस्थासहितको विद्यालय शिक्षा विधेयक आवश्यक रहेको बताएकी छन् । प्रेस चौतारी नेपाल, नुवाकोटले आज आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै मन्त्री भट्टराईले प्रक्रियामा अघि बढेर लामो समयदेखि छलफलमा रहेको विधेयकमा देखिएका समस्याअन्तर्गत शिक्षक परिचालन र व्यवस्थापन तीन तहकै सरकारको जिम्मेवारीमा पर्ने भएकाले देशभर खटाउन सकिने उल्लेख गरिन् ।

“शिक्षक आफै कहाँ रहने भन्ने विषय अहिले अन्योल भएकाले सेवा प्रवाहका लागि देशभरका विद्यालयमा जान तयार हुनुपर्छ”, उनले भनिन्, “पालिकाबाट अनुगमन तथा परिचालन हुन्छ । प्रदेश सरकारले भर्ना, पदपूर्ति, पदस्थापना, तालिम, बढुवा गर्छ । परिचालन तथा व्यवस्थापन, आवश्यक नीतिसहितको बाँकी जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारबाट गराउन खोजिएको छ ।”

दफाबारे छलफल भइ  गठन र राजनीतिक दलहरुबाट समान धारणा आएमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न सकिने उनले बताइन् । विधेयकमा देखिएका समस्यामध्ये संस्थागत विद्यालयको व्यवस्थापन पक्ष अझै थप पेचिलो बन्दै गइरहेको मन्त्री भट्टराईले बताइन् ।

“शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानी व्यावसायिक नभई कल्याणकारी हुनुपर्छ । छात्रवृत्ति लगायतका सेवा अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्छ”, उनले भनिन्, “पाँच सयसम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयमा दश प्रतिशत, आठ सयसम्म विद्यार्थी भएको विद्यालयमा १२ प्रतिशत र एक हजारभन्दा माथि विद्यार्थी भएका विद्यालयले १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ । १० प्रतिशतलाई कार्यान्वयनमा ल्याए पनि बाँकीलाई समेट्न सकिएको छैन । विधेयक र त्यसपछि बन्ने ऐनमा यसलाई जोड दिइन्छ ।” सरकारले अनिवार्यसहित निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कोष निर्माण गर्नेसहितका नवीनतम विषय अब आउने विधेयक र ऐनमा समावेश गर्ने उनले जानकारी दिइन् । 
 

मन्त्री भट्टराइले त्यसलाई शिक्षा कोषको रुपमा विकास गर्ने, स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने, सङ्घ र प्रदेशले लगानी गरेर जाने अवस्था बनाउन सक्यो भने शिक्षामा तीन तहले साझा दायित्व र जिम्मेवारी बोध गर्ने बताइन् । विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा पेस भएर त्यसमाथि दफाबार छलफल जारी छ । संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विधेयकमाथि सरोकारवालासँगको राय पश्चात उपसमिति बनाएर थप प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको जनाइएको छ ।