काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाउँदा काठमाडौं महानगरपालिका समस्यामा परेको छ । गत पुस ५ गते तत्कालीन अधिकृत सरोज गुरागाईँमाथि कारवाहीको सिफारिस भएसँगै महानगर हाकिमविहीन बनेको छ । करिब २ महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा महानगरका दैनिक काममा समस्या भएको हो ।  विशेष गरी आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित काममा महानगरले बढी समस्या भोगिरहेको छ । 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा आर्थिक कारोबारमा समस्या भइरहेको काठमाडौं महानगरका प्रवत्ता नवीन मानन्धर बताउँछन् । महानगरले भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रायः सबैजसो चेकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हस्ताक्षर आवश्यक हुन्छ, त्यसका लागि समस्या भइरहेको महानगर स्रोतले बतायो । महानगरमा विभिन्न ठेक्काको भुक्तानीदेखि कर्मचारीको तलब वितरणमासमेत समस्या भएको छ । 

कानूनविपरीत काठमाडौं भ्यु टावरको नक्सा पास गरेको आरोपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं कारबाहीमा परेको भन्दै हाजिर गराइएको छैन । उनको ठाउँमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अहिलेसम्म पनि नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएको छैन । हाल महानगरपालिकाले नुरनिधि न्यौपानेलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोकेको छ । तर, निमित्तलाई आर्थिक अधिकार नहुँदा भुक्तानीका काममा प्रत्यक्ष असर परेको महानगरपालिकाले जनाएको छ । गुरागाईं हाजिरविहिन भएयता ४० करोड बढी भुक्तानीको काम रोकिएको छ ।

अनियमितताको आरोप लागेका गुरागाईंमाथि छानबिन गर्न गठन गरिएको समितिका संयोजक पूर्वन्यायाधीश शेखरकुमार पौडेलले समेत राजीनामा दिएपछि पछिल्लो पटक पूर्वशिक्षासचिव शंकर पाण्डेको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनेको छ । उक्त छानबिन समितिलाई एक महिनाको समयसीमा तोकिएको छ । छानबिनबाट कुनै निष्कर्ष नआएसम्म गुरागाईंको महानगर फर्किने अवस्था छैन । 

यो अवस्थामा गुरागाईं भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सरुवा मागिरहेका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने महानगरमा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय चाहिने बताएको छ । गुरागाईंको दरबन्दी काठमाडौं महानगरमै रहेकाले अर्को व्यक्ति पठाउन नसकिएको  मन्त्रालयको तर्क छ । हाल महानगरपालिकाको कारबाहीमा परेका गुरागाईं मन्त्रालयलाई जानकारी गराएर घर बिदामा छन् । सामान्यतया कर्मचारीले ९० दिनसम्म घर बिदा पाउने भएकाले मन्त्रालयले त्यसबारेमा सोधीखोजी गरेको छैन ।

काठमाडौं महानगरपालिका– २८ पुरानो बसपार्कस्थित २३ रोपनीमा निर्माणाधीन भ्यु टावरको नक्सापास गर्दा कानुन मिचेको आरोपमा मेयर बालेन साहले गुरागाईंलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । ठेकेदार कम्पनीले सम्झौताविपरीत काम गरेको भन्दै महानगरले नक्सापास प्रक्रिया रोके पनि गुरागाईंले आधिकारिक प्रणालीबाट प्रक्रिया नै पूरा नगरी नक्सा स्वीकृति दिएको महानगरको आरोप छ । 

५ पुसमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महानगरपालिकाले नियम प्रक्रिया मिचेर नक्सापास भएको सार्वजनिक गरेको थियो । प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईं ७ पुसमा कार्यालयमा आएर केही काम गरेर फर्किएका थिए । तर कागाजातमा मेयर साहले नै नक्सापासको लागि स्वीकृति दिएको देखिन्छ । उक्त बसपार्कस्थित टावर निर्माणका लागि ०७१ मा जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स र महानगरबिच सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार ठेकेदार कम्पनीले पाँच वर्षमा भ्यु टावर निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर, हालसम्म सकेको छैन । यो टावर सुरुमा २९ तला निर्माण गर्ने भनिए पनि भूकम्पका कारण कानुनमा भएको संशोधनले १२ तला बनाउने निर्णय भएको थियो । 

ओली–बालेन टकरावले अधिकृत सरुवामा ढिलाई

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर बालेन्द्र साहबीच बेलाबेला टकराव भइरहेको हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओली र मेयर बालेनको टकरावका कारण नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने कुरामा ढिलाइ भएको चर्चा छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा संघीय सरकारको सह–सचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने व्यवस्था छ । सह–सचिवको सरुवा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हुने गर्छ ।  

केही समययता बालेन्द्रले सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिने गरेका छन् । दरबारर्गमा एमालेले गरेको कार्यक्रममा फोहोर गरेपछि ओली झनै बिच्किएका छन् । एमालेका नेताहरूले सार्वजनिक मञ्चबाटै बालेन्द्रको विरोध गर्दै आएका छन् । दुई पक्षबीचको त्यही द्वन्द्व पनि कार्यकारी अधिकृत पठाउने कुरामा ढिलाइको कारण बनेको बताइएको छ ।   

पछिल्लो पटक बालेन्द्रले पुस २४ गते नयाँ कार्यकारी अधिकृत पठाइदिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका थिए । तर, अहिलेसम्म संघले बालेनको कुरा सुनेको छैन ।