काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले हालसम्ममा ५२ हजार ७४० जनालाई निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गरेको जनाएको छ । महानगर उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले पछिल्लो कार्यकालको अवधिमा उक्त सङ्ख्यामा सेवाग्राहीलाई निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गरिएको जानकारी दिइन् । त्यसमध्ये चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म मात्र छ हजार ८४७ जनाले उक्त सेवा लिइसकेका उनले बताइन् ।  

प्राप्त जानकारीअनुसार प्रमुखको इजलासले हेर्ने ३०६ वटा विवाद समाधानका लागि ३३ पटक सुनुवाइ भई एक सय ७४ विवादमा निर्णय गरिएको छ भने ६५ वटा विवाद तामेलीमा र छ विवादमा मिलापत्र गरिएको छ । प्रमुखको इजलासबाट ८० दशमलव ०६ प्रतिशत विवाद निरुपण भएका छन् । प्रमुखको इजलासमा भवन निर्माणको मापदण्डलगायत विवाद हेरिन्छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ अनुसार न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार, दफा ४८ अनुसार अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, दफा ४९ अनुसार न्याय सम्पादनका प्रक्रियाबाट स्थानीय तहको न्यायिक समितिले काम गर्छ । कानुनका सर्वमान्य सिद्धान्त, नजिरको सिद्धान्त साथै प्रचलित ऐन कानुनको मूल्यमान्यतामा आधारित भएर समितिले हालसम्म ८३ पटक सुनुवाइ गरी न्याय निरुपण गरेको उपप्रमुख डङ्गोलले बताइन् । 

कुल छ सय आठ विवाद निरुपण हुँदा तीन सय २६ वटा विवादमा निर्णय भएको छभने एक सय ४१ विवाद मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गरिएका छन् । एक सय ३२ निर्णयउपर पुनरावेदन परेकामा १५ विवाद पुनरावेदन तहबाट टुङ्गिएका छन् । यस्तै, न्यायिक समितिका १३ वटा निर्णय पुनरावेदन तहबाट सदर भएका छन् । समितिले गरेका एक सय छ निर्णय कार्यान्वयन भइसकेका छन्भने ८८ वटा निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेका छन् । हाल न्यायिक समितिमा एक सय ४० विवाद विचाराधीन अवस्थामा रहेका जनाइएको छ ।  

महानगरबाट आफ्नो क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने असमर्थ, विपद्मा परेका, आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कारणले नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनप्रदत्त अधिकारको प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार प्राप्त गर्नबाट वञ्चित व्यक्तिलाई निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।  विसं २०८० चैत १८ बाट कामपाले खर्च बेहोर्ने गरी यो सेवा प्रारम्भ गरिएको थियो ।  

विवाद निरुपणका लागि कामपाले विवाद निरुपण (कार्यविधि) ऐन, २०७५, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण कार्यविधि, २०७८, वडा महिला सञ्जाल कार्यविधि, २०७९, मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०७९, घर बहाल व्यवस्था निर्देशिका, २०७९, कानुनी सहायतासम्बन्धी कार्यविधि, २०८०, काठमाडौँ महानगरपालिका बाल संरक्षण तथा बाल अधिकारसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०, साथी महानगर कार्यविधि, २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।