काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्चमा दर्ता भएको अदालतको अवहेलना सम्बन्धी निवेदनको आज सुनुवाइ हुँदैछ । यो निवेदनको पेसी न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा परेको छ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गिरीबन्धु टी इस्टेट्स सम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन नगरेर अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुनुपर्ने माग सहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

गिरीबन्धुको मुद्दामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन नभएको र फैसला कार्यान्वयनमा उल्टै अवरोध भएको दाबी अधिवक्ता अर्यालको छ ।

२४ माघ २०८० मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गिरीबन्धु सम्बन्धी मुद्दाको फैसला गरेको थियो । त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतले जग्गासँग सम्बन्धित तीनवटा आदेश जारी गरेको थियो ।

पहिलो, सर्वोच्चले त्यतिबेला हदबन्दी छुटमा दिइएको जग्गाको उपयोगको अवस्था पत्ता लगाउनु भनेको थियो । अनि खाली राखिएको अवस्थाको जग्गा पहिचान गर्नु भनेको थियो ।

दोस्रो, प्रयोग नभएको वा अन्य प्रयोजनमा उपयोग भएको जग्गा तत्काल सरकारको नाममा ल्याउन भनी आदेश गरेको थियो ।

तेस्रो, हदबन्दी भन्दा बढी देखिएको र चिया उद्योगको नाममा उपयोग नभएको गिरीबन्धुको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनु भनी आदेश दिएको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ ५ असार, २०८१ मा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पुगेको थियो भने चार दिनपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दर्ता भएको थियो ।

त्यतिबेला पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए भने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बलराम अधिकारीले सम्हालेका थिए । ३१ असारपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छन् । कम्तीमा सात महिनादेखि फैसला कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको अधिवक्ता अर्यालको जिकिर छ ।