काठमाडौं । राष्ट्रिय शहरी नीति २०८१ र फोहरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति २०७९ कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वय गर्ने भएका छन्। आइतबार उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधि रहेको शहरी विकास समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । 

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको फोहरमैला राष्ट्रिय नीति ०७९ र राष्ट्रिय शहरी नीति २०८१ को बारेमा जानकारी भयो। यी नीतिहरू कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने निर्णय गरियो, बैठकपछि सार्वजनिक निर्णयमा भनिएको छ । बैठकमा सातै प्रदेशबाट मन्त्रीहरू, नगरपालिका र गाउँपालिका संघका प्रमुख, उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष, सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका विभागका प्रमुखहको सहभागिता थियो। 

बैठकमा बागमती सभ्यता संरक्षण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, नगर विकास कोष ऐन २०५३ को संशोधनका लागि तयार भएको विधेयक, फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र शहरी विकाससम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भएको थियो। स्थानीय र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरूले शहरी विकास मन्त्रालयले तीन तहको सरकारबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्धका लागि बैठकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे। 

मन्त्री सिंहले संघीयता बलियो बनाउन तीन तहका सरकारबीचमा समन्वय र अन्तरसम्बन्ध मजबुत बनाउनुपर्ने बताए। उनले स्थानीय तह र प्रदेशका तर्फबाट सकारात्मक धारणा आएको भन्दै आगामी दिनमा शहरी विकाससँग जोडिएका विषयलाई सबैले अपनत्व लिने गरी अघि बढाउने धारणा राखे। शहरी विकास समितिको पहिलो बैठक ०८० फागुन १६ मा बसेको थियो भने आइतबार दोस्रो पटक बैठक बसेको हो।