सुर्खेत । संघीय सरकारले कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा स्वरोजगार तथा आर्थिक सशक्तीकरण कार्यक्रमका लागि कर्णालीका २१ पालिका छनोट गरी बजेट पठाएको छ । कर्णालीका मुगु, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट जिल्लाका २१ पालिका छनोट गरेर बजेट पठाएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए । उनका अनुसार उच्च पहाडी एवम् हिमाली क्षेत्र स्वरोजगार तथा आर्थिक, सामाजिक सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २१ स्थानीय तहले बजेट पाएका हुन् ।

सघीय सरकारबाट प्राप्त उक्त बजेटलाई स्थानीय तहले छनोट गरेका पूर्वाधार, उद्यमशीलतादेखि सीप विकासका कार्यक्रममा खर्च गर्ने सर्तहरू तोकिएको पराजुलीले बताए । त्यस्तै स्थानीय तहले छनोट गरेका कृषि, पशुपालनसँगै पर्यटनका क्षेत्रमासमेत खर्च गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । मन्त्रालयले उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा स्वरोजगार तथा आर्थिक, सामाजिक सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम चालु आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट उपलब्ध गराउने गरी छनोट भएका आयोजना/कार्यक्रम तथा बजेटसहित स्थानीय तहको सूची सार्वजनिक गरेको छ ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचीअनुसार मुगुको सोरु गाउँपालिका, खत्याड गाउँपालिकामा दुईवटा तथा डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका, डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका, काइके गाउँपालिका र छार्का ताङसोङ गाउँपालिकामा कार्यान्वयन हुने सात आयोजनाका लागि रकम सम्बन्धित पालिकामा पठाइएको मन्त्रालयका सहसचिव पराजुलीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार हुम्लाका सिमकोट गाउँपालिका, नाम्खा गाउँपालिका र खार्पुनाथ गाउँपालिकामा पाँच, जुम्लाको सिञ्जा गाउँपालिकामा दुई, कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिका, नरहरिनाथ गाउँपालिका र पचालझरना गाउँपालिकामा तीनवटा कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन भएको छ ।

यस्तै, रुकुम पश्चिमका मुसिकोट नगरपालिका, चौरजहारी नगरपालिका, बाँफिकोट गाउँपालिका र सानी भेरी गाउँपालिकामा छ वटा आयोजना कार्यान्वयन हुनेछन् । जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका, नलगाड नगरपालिका, जुनिचाँदे गाउँपालिका र शिवालय गाउँपालिकामा सातवटा कार्यक्रमका लागि सम्बन्धित पालिकामा बजेट पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कर्णालीबाट छनोटमा परेका पालिकामा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रु सात करोड ४३ लाख विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी छनोट भएका आयोजना÷कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि र प्रचलित कानुन तथा सर्तहरूको अधीनमा रही खर्च गर्ने, त्यसको स्रेस्ता राख्ने, आन्तरिक तथा अन्तिम लेखा परीक्षणसमेत गर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।

साथै मन्त्रालयले आयोजना सञ्चालनका क्रममा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यता जस्ता पक्षहरूलाई यथेष्ट पालना गरी खर्च गर्न गराउन स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको छ । कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति मन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन शाखामा मासिक रूपमा अनिवार्य पठाउनुपर्ने, साथै खर्च प्रगति हुन नसकेको अवस्थामा स्थानीय तहले अनिवार्य रकम फिर्ता पठाउनुपर्ने सर्त राखिएका छन् ।

निर्माण व्यवसायी वा उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गरिने रकम तथा प्रत्येक बिलमा स्थानीय तह र नेपाल सरकारले व्यहोर्ने लागत अंशबापतको रकम कार्यविधिमा तोकिएको अनुपात कायम हुनेगरी मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने सर्त मन्त्रालयले राखेको छ । गुणस्तरीयता कायम गर्ने र प्रचलित कानुनबमोजिम खर्च गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुनेछ ।

निर्माणका क्रममा ‘भेरिएसन’ आदेश जारी गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो भेरिएसनबाट सिर्जना हुने आर्थिक दायित्व स्थानीय तह आफैँले व्यहोर्नुपर्ने सर्तसहित नेपाल सरकारको अनुदानबाट यस्तो थप आर्थिक दायित्व बहन गर्न नसकिने मन्त्रालयले जनाएको सहसचिव पराजुलीले उल्लेख गरे । उनका अनुसार संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको रकम ससर्त बजेट भएकाले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च नभई बाँकी रहेकामा ‘फ्रिज’ हुनेछ । स्थानीय तहले निकासा खर्चको वार्षिक आर्थिक विवरण मन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन शाखा (केन्द्रीय समन्वय इकाइ) मा पठाउनुपर्नेछ ।