काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ सालमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोगहरूमा गरिएको पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै छ । त्यसरी नियुक्त भएका ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै रिट परेको थियो । गत माघ ३० गतेदेखि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा ती रिटमाथि सुनुवाइ सुरु भएको थियो । सो दिन सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । त्यसपछि अर्को सुनुवाइको मिति २१ फागुन २०८१ मा तोकिएको थियो । 

यसअघि गत पुस १७ गतेका लागि प्रधान न्यायाधीश राउतसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिए पनि हेर्न नभ्याउने हुँदै स्थगित भएको थियो ।अध्यादेशमार्फत भएका नियुक्तिविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले १५ वटा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास, नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।