काठमाडौं । प्रतिपक्षकाे चर्काे विराेधका बाबजुद प्रतिनिधि सभाबाट पाँचवटा अध्यादेश पारित भएका छन् ।  आर्थिक तथा व्यावसायिक सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ अर्थमन्त्री  विष्णुप्रसाद पौडेलले पेश गरेका थिए । साे अध्यादेश प्रतिनिधि सभामा बहुमतले  स्वीकृत भएको छ ।  

सांसद रणेन्द्र बरायलीले सो अध्यादेश अस्वीकृत गरिओस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएपछि अध्यादेश स्वीकृतिका लागि सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए ।

त्यस्तै प्रतिनिधि सभाबाट निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ स्वीकृत भएको छ । माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले सो अध्यादेश अस्वीकृत गरिओस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । विरोधको सूचना अस्वीकृत भएपछि अध्यादेश स्वीकृतिका लागि सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे। त्यसपछि बहुमतबाट निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ स्वीकृत भएको हो। अध्यादेश माघ १८ गते संसद्‌मा पेस गरिएको थियो।

गत १४ पुसमा सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भएको थियो । यसलाई प्रतिनिधि सभाले बुधबार बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।

भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश गत २ माघमा जारी भएको थियो । यो अध्यादेश तत्काल संसदमा होल्ड हुने भएको छ ।

यो अध्यादेश २९ पुसमा जारी भएको थियो । अब राष्ट्रिय सभाबाट समेत यो अध्यादेश स्वीकृत भएपछि सरकारलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुल्छ ।

त्यस्तै प्रतिनिधि सभाबाट आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ स्वीकृत भएको छ । रास्वपा सांसद स्वर्णिम वाग्लेले सो अध्यादेश अस्वीकृत गरिओस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । सो प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएसँगै अध्यादेश स्वीकृत भएको हो ।

प्रतिनिधि सभा बैठकबाट आजै सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ स्वीकृत भएको छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद भानुभक्त जोशीले राखेको अस्वीकृतको प्रस्ताव बुहमतले अस्वीकृत गर्दै अध्यादेश स्वीकृत भएकाे हाे।

सांसद जोशीले अस्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उनको प्रस्तावको समर्थनमा विपक्षी दलका सांसदहरूले समर्थन गरे पनि सदनको बहुमतले उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत गर्‍यो ।

गत १४ पुसमा सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भएको थियो । यसलाई प्रतिनिधि सभाले बुधबार बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।

भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश गत २ माघमा जारी भएको थियो । यो अध्यादेश तत्काल संसदमा होल्ड हुने भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत विपक्षीदलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल मजदूर किसान पार्टी र आम जनता पार्टीले अध्यादेश अस्वीकृत हुनुपर्ने मत दिएका थिए।