काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले चार बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको छ । हिजो बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले ३ दिने स्पष्टीकरण सोध्न उर्जामन्त्रीलाई अख्तियारी दिएको थियो । कुलमानले सरकारले सोधेको स्पष्टीकरण आज साँझ बुझेका हुन् । स्पष्टीकरणमा समयसीमाभित्र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेश नगरी सम्झौताको सर्त उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाइएको छ ।

स्पष्टीकरणमा सोधिएको छ– ‘तपाईँसँगको सम्झौता अन्त्य गरी तपाईंको नियुक्ति रद्द किन नगर्ने ?’। त्यसैगरी सन् २०२४ मार्च ११ र २०२५ फेब्रुअरी १२ मा भएको इन्डो–नेपाल पावर एक्सचेन्ज कमिटीको क्रमशः १५ औं र १६ औं बैठकमा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी अधिकार नै नभएको कार्य गरेको आरोपसमेत कुलमानमाथि लगाइएको छ । त्यस्तै, डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रक लाइन विवादमा सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गरेको, आफ्नो काम, कर्तव्य पालना नगरेको आरोप कुलमानमाथि सरकारले लगाएको छ ।

स्पष्टीकरणका चार बुँदा :

१. मन्त्रालय र तपाईं बीच मिति २०७८/१०/५ (सन २०२२ जनवरी १९) मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९।५ को समयसीमा भित्र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेश नगरी सम्झौताको सर्त उल्लङ्घन गर्नुभएको कारण सोही सम्झौताको दफा १०।३ को अवस्था उत्पन्न भएकोले सोही दफा १०।३ बमोजिम तपाईसँगको सम्झौता अन्त्य गरी तपाईंको नियुक्ति रद्द किन नगर्ने ?

२. नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा २ को खण्ड (ख) एवं नेपाल सरकारबाट जारी भएको सन्धि सम्पन्न गर्ने निर्देशिका, २०७७ को दफा २ को खण्ड (छ) बमोजिमको अधिकारपत्र (पूर्णाधिकार) विना तपाईले सन् २०२४ मार्च ११ र २०२५ फेब्रुअरी १२ मा भएको नेपाल इन्डो वावर एक्सचेञ्ज कमिटीको क्रमशः १५ औं र १६ औं बैठकमा सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथ्योरिटीसँग भारतीय आर्थिक वर्ष २०२४/२५ र २०२५/२६ का लागि द्विपक्षीय विद्युत विनिमय समितिको बैठकबाट तय भएको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी आफूलाई अधिकार नै नभएको कार्य गरेर आफ्नो पदको काम वा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको हुँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली, २०६१ (संशोधनसहित) को विनियम २२ को खण्ड (क) अवस्था भएकोले तपाईंलाई पदबाट किन नहटाउने ?

३. नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१/७/२५ को निर्णयबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रक लाइनबाट विद्युत उपयोग गर्ने ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युतको वक्यौता रकम (टाइम अफ डे मिटर समेतको आधारमा) महसुल निर्धारण तथा असुली सम्बन्धी विषयमा मन्त्रालय मार्फत दिएको निर्देशनको कार्यान्वयन नगरी अवज्ञा गरेकोले तपाईलाई पदबाट किन नहटाउने ?

४. नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम कार्यकारी निर्देशकले पालना गर्नु पर्ने आफ्नो काम र कर्तव्य पालना नगरेकोले तपाईलाई पदबाट किन नहटाउने ?