गभर्नर नियुक्तिमा ६५ वर्षे उमेरहद हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
Mayorsap | एक महिना अगाडि 
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ६५ वर्षे उमेरहद हटाउने निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ को दफा ३ 'ग' मा भएको व्यवस्था हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरका लागि उमेरहद आवश्यक नपर्ने भनी सरकारले संशोधन गरेको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो । न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले अधिवक्ताहरु प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापा लगायतको रिट सुनुवाइपछि यस्तो आदेश जारी गरेको हो । सरकारले गत फागुन २७ गते गभर्नरको नियुक्तिमा समेत लागू हुने गरी सो मापदण्डमा संशोधन गरेपछि सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।
त्यो आदेशले निरन्तरता पाउने कि नपाउने भन्नेवारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई अर्को साता छलफलका लागि डाकेको छ । अधविक्ताहरू अनन्दराज लुँइटेल, विकास भट्टराई, रामकृष्ण बञ्जारा, देवेन्द्र मैनाली लगायतले संशोधित मापदण्ड कानुन विपरित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । एकपटक तय भइसकेको मापदण्ड मनमौजी रुपमा फेरबदल गर्नु गलत भएको भन्दै उनीहरूले त्यसमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नजिरको सिद्धान्त प्रतिकूल हुने गरी मापदण्ड संशोधन भएको उनीहरूको जिकिर थियो । संशोधन हुनुअघि मापदण्डमा कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० बर्ष र कार्यकारी प्रमुख बाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा ३५ बर्ष उमेर पूरा भई ६५ बर्षको उमेर ननाघेको व्यक्ति नियुक्तिका लागि योग्य हुने व्यवस्था थियो ।
कुनै अमुक व्यक्तिको नियुक्तिलाई बाधक भएको हुनसक्ने देखिएपछि उक्त व्यवस्था हटाइएको रिट निवेदनमा जिकिर छ । गभर्नर लगायतका विषयमा छलफल गर्न मन्त्रिपरिषदको बैठक पनि बोलाइएको छ । सर्वोच्चको आदेश पछि गभर्नरको विषय फेरी पुरानै अवस्थामा आएको छ । अब ६५ वर्षभित्रको गभर्नर चयन गर्नुपर्ने छ ।
