सिरहामा निजी विद्यालयको किताब खरिदमा सेटिङ, २० देखि २५ प्रतिशतसम्म कमिशन !

सिरहा । सिरहा नगरपालिकाले कमिसनको लोभमा नियम विपरीत संस्थागत विद्यालयहरूलाई तोकिएको पब्लिकेशनबाट मात्र पुस्तक खरिद गर्न उर्दी जारी गरेको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले पब्लिकेशनसँग सेटिङ मिलाएर संस्थागत विद्यालयहरुलाई पालिकाले तोकिएकै पाठ्यपुस्तक लागू गर्न उर्दी जारी गरेको पाइएको हो । गत चैत २० गते नगरपालिकाले एक सूचना प्रकाशित गरी पाठ्यपुस्तकमा एकरूपता कायम गर्न भन्दै तोकिएको ६ वटा पब्लिकेशनबाट मात्र किताब खरिद गर्न भनेको थियो ।

सूचनामा कक्षा १ देखि १० सम्मका किताबहरु तक्षशीला, जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र, टाइम्स, वेदन्ता, रिडमोर र विद्यार्थी पब्लिकेशनबाट मात्र किताब खरिद गर्न भनिएको छ । कानुनतः संस्थागत विद्यालयहरूले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृत पाठ्यपुस्तक पब्लिकेशनबाट मात्र पुस्तक खरिद गर्न पाउने व्यवस्था छ । जस अनुसार विद्यार्थीहरू खुला बजारबाट पुस्तक, पोशाक, झोला लगायत सामग्री किन्न स्वतन्त्र हुन्छन् ।

तर नगरपालिकाका मेयर नवीन यादव र कर्मचारीहरूले पुस्तक बेच्ने व्यवसायीसँग करिब २० देखि २५ प्रतिशतसम्म कमिशन मिलाएर संस्थागत विद्यालयहरूलाई तोकिएकै पब्लिकेशनबाट पुस्तक किन्न बाध्य बनाएको खुलासा भएको हो ।

पाठ्यपुस्तक बिक्री गर्दा बढीमा २० प्रतिशतसम्म कमिशन दिनु परेको पब्लिकेशनहरुले पनि स्वीकार गरेका छन् । जनप्रतिनिधि बनेर केही पब्लिकेशनहरुसँग कुरा गर्दा उनीहरुले मिलाएर काम गर्न सकिने बताएका छन् । आफ्नो पब्लिकेशनबाट किताब खरिद गरे बापत कमिसन दिने गरेको स्रोतले बतायो ।

मेयर यादवले गत आर्थिक वर्ष देखि नै पाठ्यपुस्तकमा एकरुपता कायम गर्ने नाममा पुस्तक खरिद गर्न निश्चित पब्लिकेशन तोक्ने प्रयास गरेका थिए । तर निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) ले विरोध जनाएपछि मेयर यदाव हच्किएका थिए ।

प्याब्सनका सिरहा पालिका प्रतिनिधि लालबाबु रायले भने, गत आर्थिक वर्षमै नगरप्रमुख यादवले पठ्यपुस्तकमा एकरुपता लागू गर्न प्रयास गर्नु भएको थियो । हामीले मानेनौँ । त्यसकारण गत वर्ष नगरप्रमुखको प्रयास विफल भयो । उनले यस वर्ष पनि नगर शिक्षा समितिको बैठकमा पठ्यपुस्तकमा एकरुपता लागू गर्ने मेयरको प्रस्तावमा विरोध गरेको बताए ।

तर उहाँले आफ्नो अडान छोडनु भएन। अन्ततः बलपूर्वक नियम कानुन विपरीत यो लागू गरिएको छ। यो मेयर यादवले संस्थागत विद्यालयहरुको स्वतन्त्रता उपर गरेको हस्तक्षेप हो, उनले भने । स्थानीय सरकारबाट नै शिक्षा क्षेत्रमा भएको यस्तो अवैध हस्तक्षेपले अभिभावक, विद्यार्थी र शैक्षिक संस्थाको स्वतन्त्रता माथि नै अङ्कुश लगाएको अभिभावकहरू बताउँछन् ।