मेयरसाप

स्थानीय तह

केपी ओली

राजस्व

निर्माण

स्वास्थ्य क्लिनिक

संस्कृति

पनौती नगरपालिका

तिला गाउँपालिका

प्रशासकीय भवन

भेरी नगरपालिका

कावासोती नगरपालिका

संघीय सरकारले खुसी बनाउन नसकेका शिक्षकलाई स्थानीय सरकारले ‘तह’ लगाउँदै

विद्यालय खुलाउन स्थानीय तहहरूले निर्देशन दिन थालेपछि गल्दै 'शिक्षक आन्दोलन'

अम्बिका खड्का

मंगल, बैशाख १६, २०८२ | १७:१० बजे

काठमाडौं । विगत २७ दिनदेखि देशभरका शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन् । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै गत चैत २० गतेदेखि सुरू भएको आन्दोलन आज पनि जारी छ । यसबीचमा सरकारले बोलाएको पटक पटकको वार्ता शिक्षकहरूले अस्वीकार गरे । पछिल्लो समय वार्ता बसेर सहमति नजिक पुगिसक्दा पनि शिक्षकहरू आन्दोलन रोक्ने पक्षमा छैनन् । अझ दिनप्रतिदिन आन्दोलनले उग्र रूप लिँदै गएको छ ।

 

सरकारले शिक्षकका माग सम्बोधन नगर्दा र शिक्षकहरू आन्दोलन नरोक्ने अडानमा रहँदा नयाँ शैक्षिक सत्र नै पछाडि धकेलिएको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र २०८२ का लागि भर्ना अभियान वैशाख १ गतेदेखि सुरू हुनुपर्ने हो । वैशाखको पहिलो हप्ताबाट नै पाठ्यपुस्तक वितरण गरेर नियमित पठनपाठन सुरू हुनुपर्ने हो । तर शिक्षक आन्दोलनका कारण विद्यार्थी भर्ना, पाठ्यपुस्तक वितरण र पठनपाठन प्रभावित त भएकै छ, शैक्षिक सत्र ढिलो सुरू हुँदा समयमा कोर्स पूरा नहुने, पछि विद्यार्थीलाई पढाइको भार थुप्रिने सम्भावना समेत बढेको छ । उता कक्षा १२ को परीक्षा सरेको छ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को उत्तरपुस्तिका परीक्षण कार्य रोकिएको छ । शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार कक्षा १२ को परीक्षा नहुँदा नतिजा प्रकाशनमा ढिलो हुने र उच्च शिक्षाका लागि समेत समस्या हुने देखिन्छ । त्यसैगरी एसईईको नजिता समेत समयमा प्रकाशन नहुँदा कक्षा ११ मा भर्ना हुने सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी समस्यामा पर्ने देखिन्छ ।

 

निश्चित मागमा मात्रै ‘सहमति’ जुटाउने संघीय सरकारलाई शिक्षकहरूको बेवास्ता
 

सोमबार राति शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मिकिशोर सुवेदीसहितको टोलीबीच छलफल भएको थियो । शिक्षकको माग सम्बोधन र आन्दोलन स्थगत गर्ने विषयमा तीन वटा खाकामा छलफल भएको थियो । खाकामा शिक्षकका केही माग मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर पूरा गर्ने, विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषयमा सबै राजनीतिक दलका सचेतकहरूबाट प्रतिबद्धता जनाउने र शिक्षक महासंघले आन्दोलन स्थगित गरेर विद्यालय फर्किने विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले गृहकार्य गरेर तयार गरेको ७ बुँदे प्रस्तावमा नै सहमति छुटाउने प्रयास भएको थियो ।

 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरूङले शिक्षकले उठाएको मागबारे बुधबारसम्म सहमति हुने बताइरहेका छन् । उता सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले शिक्षकसँग वार्ता गर्न मन्त्री पन्तलाई जिम्मेवारी दिएको छ । शिक्षामन्त्री पन्त पनि वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्न लागि परेका छन् ।


यसअघि भएका सहमतिलाई ऐनको रूपमा जारी गर्न माग गरिरहेका शिक्षकहरूसँग सहमतिकै लागि पनि यो २७ दिनमा गम्भीर वार्ता भएको भने देखिँदैन । यसबीचमा महासंघका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एक पटक सामान्य छलफलका लागि भेटेका थिए । उनीहरूले त्यही दिन सभामुख देवराज घिमिरेसँग पनि एक पटक भेटेका छन् । प्रधानमन्त्रीले मौखिक आश्वासन दिएपनि सभामुखले अहिले नै बजेट अधिवेशन सुरू हुने बित्तिकै ऐन जारी हुन सम्भव नभएको भनेपछि उनीहरूले आन्दोलन जारी नै राखे । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शिक्षा प्रणाली परिवर्तन र शिक्षकका माग पूरा गर्ने विषयमा साथ नदिएपछि शिक्षा मन्त्रीबाट विद्या भट्टराईले राजीनामा दिइन् । तत्कालीन शिक्षा मन्त्री भट्टराईसँग पनि शिक्षक प्रतिनिधिहरूले जम्मा एक पटक सामान्य छलफल गर्न पाएका थिए । नवनियुक्त शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तसँग पनि उनीहरूले सोमबारको वार्ता अघि एक पटक मात्र भेटेका थिए । सोमबारको वार्ता केही गम्भीर र सहमति नजिक भएपनि शिक्षकहरू भने आश्वस्त भएका छैनन् ।

 

सोमबार वार्ता गरेर फर्किएका महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले मंगलबार नै आन्दोलन जारी रहने जानकारी सहित राज्यले माग पूरा गर्न नचाहेको आरोप समेत लगाएका छन् । उनले आन्दोलन बिना केही पनि नहुने भन्दै शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई आन्दोलन जारी राख्न आग्रह समेत गरेका छन् । सरकार सहमति नजिक छौं भनिरहँदा शिक्षकहरू राज्यले माग पूरा गर्ने तर्फ ध्यान नदिएको आरोप लगाइरहेका छन् ।

 

शिक्षक आन्दोलनलाई अधिकारमार्फत अंकुश लगाउँदै 'स्थानीय सरकार' 
 

संघीय सरकार र शिक्षकबीच सहमति नभएसम्म शिक्षकहरू विद्यालय नफर्किने अडानमा छन् । महासंघले काठमाडौंमा नआएका शिक्षकलाई समेत आन्दोलनमा आउन आग्रह गर्दै आएको छ । उता सरकारलाई तीन गुणा थप शिक्षक आन्दोलनमा काठमाडौं बोलाउने चेतावनी समेत महासंघले दिइरहेको छ । यसैबीचमा स्थानीय सरकारले भने विद्यालय खुलाउन पहल गर्न थालेका छन् । कतिपय स्थानीय तहमा भर्ना र पाठ्यपुस्तक वितरणका काम सुरू भएका छन् भने कतिपयले पठनपाठन नै सुरू गरेका छन् ।

 

पालिकाको दबाबमा इलामका सामुदायिक विद्यालयहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन् । इलाम नगरपालिकाले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गरी विद्यालय खुलाउन आह्वान गरेको थियो । विज्ञप्ति जारी भएलगत्तै इलाम नगरपालिका–३ पुवामझुवास्थित विणापाणी माध्यमिक विद्यालय सञ्चालनमा आएको छ । विद्यालयमा आइतबारदेखि नै भर्ना गर्ने र पुस्तक वितरण गर्ने काम सुरू भएको विद्यालयका शिक्षक विष्णुभक्त भण्डारीले बताए । त्यसैगरी इलाम–१ स्थित नेपालटार माध्यमिक विद्यालय समेत पालिका र अभिभावकको दबावमा सञ्चालनमा आएको छ । इलाम नगरपालिका–५ को अमर माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सोम निरौलाले अभिभावकले विद्यालय खोलाउन आग्रह गरिरहेको तर केही दिनपछि मात्र खुल्ने बताएका छन् । उता इलामको देउमाई नगरपालिका–९ जितपुरस्थित खान्द्रुङ माध्यमिक विद्यालय पनि आइतबारबाटै सञ्चालनमा आएको छ।

 

सिरहाको सिरहा नगरपालिका वडा नम्बर ६ मा निजी शिक्षक राखेर विद्यालयमा पठनपाठन सुरू गरिएको छ । वडाध्यक्ष इन्द्रजितकुमार गोठियाले सोमबार एक सूचना जारी गरेर मंगलबारदेखि निजी शिक्षक राखेर पढाउन सुरू गर्ने जानकारी दिएका छन् । उनले शिक्षक आन्दोलनका कारण गरिब, निमुखा र दलितका छोराछोरी शिक्षाबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था भएको भन्दै शिक्षकहरू विद्यालयमा आएपनि नआएपनि निजी शिक्षक राखेर भएपनि विद्यालय सञ्चालन गर्ने उनले बताए ।

 

नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिकाले गत बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई आइतबार (वैशाख १४ गते) बाट विद्यालय सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको थियो । हुप्सेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष तथा गाउँपालिका महासंघकी समेत अध्यक्ष रहेकी लक्ष्मीदेवी पाण्डेले सूचना जारी गर्दै देशभरका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको संविधान सम्मत माग पूरा गर्न नेपाल सरकारले संसद्को अधिवेशन आह्वान गरिसकेको र ऐन तथा नियमावली निर्माण एक कार्यविधिगत प्रक्रिया रहेकाले विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्नेदेखि विषयगत समितिमा दफावार छलफल एवं पारित गर्ने क्रममा अझै केही समय लाग्ने भन्दै विद्यालय सञ्चालन गर्न आग्रह गरेकी छिन् । सोही अनुसार हुप्सेकोटका विद्यालयहरू आइतबारदेखि सञ्चालनमा आउन थालेको पालिकाले जनाएको छ ।

 

गुल्मीको कालिगण्डकी गाउँपालिकाले पनि गत शुक्रबार सूचना जारी गर्दै शिक्षकहरूलाई १४ गतेदेखि विद्यालयमा उपस्थित हुन र नियमित पठनपाठन सुरू गर्न आग्रह गरेको थियो । पालिकाले तोकेको समयमा विद्यालयमा उपस्थित नहुने शिक्षक तथा कर्मचारीलाई राजीनामा दिन तथा सरूवा प्रकृया अगाडि बढाएर अन्त जान निर्देशन नै दिएको थियो । पालिकाको सूचना अनुसार नै आइतबारदेखि पालिकाका अधिकांश विद्यालय सञ्चालनमा आएको पालिका अध्यक्ष वेदबहादुर थापाले जानकारी दिए । अध्यक्ष थापाका अनुसार पालिकाका विद्यालयमा कक्षा ८ को ग्रेडवृद्धि परीक्षा वैशाख १४ बाट हुने तय थियो । शिक्षक आन्दोलनका कारण परीक्षा समयमा नगर्ने र सार्ने विद्यालयहरुकाे योजना थियो । तर पालिकाले सूचना जारी गरेर विद्यालयलाई ताकेता नै गरेपछि आइतबारदेखि विद्यालय खुलेको, कक्षा ८ को पुरक परीक्षा अहिले जारी रहेको र भर्नाका साथै पाठ्यपुस्तक वितरणको काम भइरहेको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए ।

 

त्यसैगरी स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकामा पनि पालिकाको दबाबका कारण अधिकांश विद्यालय संचालनमा आइसकेका छन् । पालिका अध्यक्ष खिमबहादुर थापाले विद्यालय सञ्चालनमा रहेको र अहिले आफू अनुगमनका क्रममा विद्यालयमै रहेको जानकारी दिए ।

 

त्यसैगरी ललितपुरको ललितपुर महानगरपालिकाले पनि सोमबार एक सूचना जारी गर्दै मंगलबारदेखि नगरभित्रका सबै विद्यालय खोल्न सामुदायिक विद्यालयहरूलाई पत्राचार गरेको छ । २०८२ को शैक्षिक कार्यपात्रोअनुसार विद्यालय भर्ना, शैक्षिक क्रियाकलाप हालसम्म पनि सञ्चालन नभएको उल्लेख गर्दै महानगरपालिकाले नियमित पठनपाठन गर्न विद्यालयहरूलाई ध्यानाकर्षण गरेको हो।

 

त्यस्तै लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिकाले विद्यालयमा भर्ना अभियान र पठनपाठन सुचारू गर्न परिपत्र गरेपछि विद्यालयहरू खुल्न थालेका छन्। नगरपालिकाले आइतबार वडा कार्यालय र सबै सामुदायिक विद्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै सोमबारदेखि अनिवार्य रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको थियो । नगरपालिकाको पत्र पाएपछि पालिकाभित्रका तीन वटा ठूला माध्यामिक विद्यालयहरू सोमबारदेखि नै सञ्चालनमा आएका छन् । मध्यनेपालको दुई पिल्लेस्थित भैरवकाली मावि, भोर्लेटारको ईशानेश्वर मावि र करापुटारको कुशुमाकर मावि सोमबारदेखि सञ्चालनमा आएका हुन् । विद्यालयले वैशाख १७ गतेबाट कक्षा ८ को पुरक परीक्षा सञ्चालन गर्न परीक्षा तालिका समेत सार्वजनिक गरेका छन् ।

 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ अनुसार माध्यामिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहतमा रहने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ मा रहेको ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार’ मा रहेको १.१ को गाउँपालिका र नगरपालिकाको अधिकारको उपदफा २ को (ज) मा ‘आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा’ उल्लेख गरिएको छ । सोही अधिकारका आधारमा स्थानीय तहले विद्यालय सञ्चालनका लागि शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई दबाब तथा निर्देशन दिइरहेका छन् ।

 

स्थानीय सरकारसँग शिक्षकको सरूवाको तथा कार्बाहीको अधिकार पनि रहेकाले काठमाडौं केन्द्रीत शिक्षक आन्देलनमा आएका शिक्षक आफ्नो जिम्मेवारीमा फर्कन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । अझ अहिले शिक्षकहरूले सरूवा तथा नियुक्तिलगायतका विषय स्थानीय सरकारअन्तर्गत राख्न नहुने भनेर अहिलेको संविधानको प्रावधान विपरीतको अधिकार खोजेका छन् । अर्थात स्थानीय सरकारले पाएका अधिकार कटौती गरेर संघीय सरकारमै शिक्षाको अधिकार राख्नुपर्ने एक प्रमुख माग अहिलेका आन्देलनकारी शिक्षकहरूको छ । यस विषयमा स्थानीय सरकारहरू सहमत देखिँदैनन् ।

 

शिक्षक आन्दोनलाई स्थानीय सरकारहरूको निर्णय तथा निर्देशनले पनि असर गर्ने स्पष्ट देखिन्छ । यसै पनि शैक्षिक सत्रदेखि परीक्षासम्ममा असर गरेको शिक्षक आन्देलनले संघीय सरकारलाई दिएको दबाब स्थानीय सरकारहरूले विद्यालय खोलेर शैक्षिक सत्र सुचारू गर्न दिएको निर्देशनले कमजोर बनाउँदै लैजाने देखिएको छ । तर संघीय सरकारले शिक्षकहरूका माग कति छिटो सम्बोधन गर्ला भन्ने प्रश्न अझै अस्पष्ट छ । शिक्षकहरूका माग पूरा नभएसम्म यो आन्दोलन रोकिनेजस्तो  भने देखिँदैन ।

 

​​मेयरसापमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए writeto.mayorsap@gmail.com मा पठाउनु होला।

तपाईंको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

ताजा अपडेट

सूचना, सचेतना, सहकार्य !

 

थप जानकारी

सूचना विभाग दर्ता न.: 4705-2081/2082

प्रेस काउन्सिल नेपाल सूचीकरण न.:-४६९९-२०८१/०८२ 

समाचार

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क

© 2025 mayorsap.com | सर्वाधिकार सुरक्षित

Developed with ❤️ by Clock b Business Technology