प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर द्वन्द्वपीडितहरुले भने– बेपत्ता र सत्यनिरुपणमा योग्य पदाधिकारी नियुक्त गर्नुहोस्
Mayorsap | २ हप्ता अगाडि 
काठमाडौं । द्वन्द्वपीडित संस्थाका प्रतिनिधिले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगको पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रियामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा द्वन्द्वपीडितका प्रतिनिधिले सिफारिस समितिबाट आफूहरूसँग परामर्श नगरिएको बताए ।
दलीय भागबन्डा नभई निष्पक्ष एवं पीडितलाई मान्य हुने व्यक्तिलाई आयोगको अध्यक्ष र त्यस्तै निष्पक्षतापूर्वक काम गर्नसक्ने व्यक्तिलाई सदस्यमा सिफारिस गर्नुपर्ने उनीहरुको माग गरे । सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐनबमोजिम दुवै आयोगको पदाधिकारी सिफारिसका लागि गठन गरेको समितिले प्राप्त आवेदक मध्येबाट सूूची प्रकाशन गरिसकेको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठित पदाधिकारी सिफारिस समितिले आवेदन दिएका मध्येबाट छनोट गरी सार्वजनिक गरेको ३४ नामप्रति द्वन्द्वपीडितका पक्षमा काम गर्दै आएका ३६ वटा संस्थाहरूले बिहीबार नै आपत्ति जनाएका थिए । उनीहरुले समस्या समाधानका लागि भन्दा पनि राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरेका छन् ।
मिश्र नेतृत्वको सिफारिस समितिले आवेदन दिएका १११ जनामध्येबाट ३४ जनाको नाम सार्वजनिक गरेको थियो । सार्वजनिक भएका नामप्रति कुनै गुनासो वा उजुरी भए समितिसमक्ष दिन सार्वजनिक सूचना जारी भएको अवस्थामा पीडितका लागि काम गर्ने संघ संस्थाहरूले प्रक्रियामै प्रश्न उठाएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरुले पदाधिकारी छनोटका क्रममा दलीय भागवण्डाका आधारमा असक्षम व्यक्तिको जाने उनीहरुको भनाइ छ ।
पीडित समुदायको पीडा सम्बोधन गर्ने विश्वसनीय प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व महसुस नगरी, पटक पटक केवल दलीय भागवण्डा गरेर क्षमतावान् व्यक्तिलाई समावेश नगरी कमजोर आयोग बनाउन खोज्ने गैरजिम्मेवार शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व, आफ्नो अधिकार र दायित्व बोध नगरी दलीय इशारामा सूची तयार गर्ने समितिको असक्षम कार्यशैलीको भर्त्सना गर्दै पीडित समुदायसमेतको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् ।
