स्थानीय सरकारको माग– स्रोतसाधन र राजस्व परिचालनको अधिकार दिनु, अनुदान माग्दैनौं

Mayorsap | ४ घण्टा अगाडि

हेटौंडा । बागमती प्रदेशका स्थानीय तह प्रमुख र उपप्रमुखहरूले संघीयतालाई बलियो बनाउनका लागि स्थानीय सरकारलाई माग्ने बनाउने कार्य हटाइनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । संघीय संसद् सचिवालयको आयोजनामा आज आयोजित राष्ट्रियसभामा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख एवम् उपप्रमुखबीचको समन्वय बैठकमा यस्तो बताएका हुन् । 

काभ्रेको खानीखोला गाउँपालिका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर थिङले स्थानीय तहलाई स्रोतसाधन र राजस्व परिचालनमा सम्पन्न बनाइएमा संघ र प्रदेश सरकारको अनुदानको आशा गर्न नपर्ने बताए । उनले भने, “हामीलाई माग्ने बनाइएको छ, जसको नमूना हाल संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूमा देख्न सकिन्छ, हामी हाम्रो भूगोलको आवश्यकता र पहिचानका आधारमा कार्यक्रम बनाउन चाहन्छौँ, त्यसका लागि संवैधानिक जटिलताहरू हटाइनुपर्छ ।” 

मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका अध्यक्ष हिदम लामाले उपसचिव वा सो सरहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पालिकामा नियुक्त गर्नका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “एउटा पालिकालाई समृद्ध बनाउनका लागि जनप्रतिनिधिसँगै कर्मचारीको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ, त्यसैले पालिकामा सक्षम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउनुप¥यो ।” विदुर नगरपालिकाका उपाध्यक्ष प्रभा बोगटीले बजेट बनाउन र कार्यान्वयन गर्न समस्या भएकाले यस्ता जटिलता हटाउन पहल आवश्यक रहेको बताइन् ।

खानीखोला गाउँपालिका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर थिङले संविधान संशोधन हुँदा स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन एकैदिन एकै मतपत्रमा हुनुपर्ने बताए । नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले संविधानको मर्मलाई ख्याल गरे अधिकार कटौती नहुने बताए । 

छलफलमा स्थानीय सरकार सञ्चालनका क्रममा आइपरेको समस्या, केन्द्रमा बनेका कानुनले स्थानीय तहमा कार्य सम्पादनमा आएको कठिनाइ, झन्झटिलो राजस्व संकलन प्रक्रिया, तीन तहका सरकारबीच समन्यवलगायतका विषयमा सहभागीले गुनासो राखेका थिए ।