बाँकेमा भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण

मेयरसाप डेस्क | ४ घण्टा अगाडि

बाँके । भूमि समस्या समाधान आयोगले बाँकेमा भूमिहीनहरूलाई धमाधम जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गर्न थालेको छ । भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासी र अन्य अव्यवस्थित बसोवासीलाई  छिटोभन्दा छिटो लालपुर्जा वितरण गर्न थालिएको हो ।

भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति बाँकेका अध्यक्ष घननाथ खनालका अनुसार समितिले हालसम्म कोहलपुर नगरपालिका– १ मा एक सय १७ भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिसकेको छ भने सोही वडाका ६८ अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणको तयारी गरेको छ ।

बाँकेको कोहलपुर, बैजनाथ, खजुरा, जानकी, राप्ती सोनारी र नरैनापुर गाउँपालिकामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि प्रक्रियागत तवरले काम भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले सानातिना विवादमा नअल्झिएर फिल्डमा खटिएका प्राविधिकहरूलाई आवश्यक सहयोग र समन्वय गरिदिन आग्रह गरे ।

आयोगले अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणको तयारी गरेको छ । पहिलो चरणमा कोहलपुर– १ मा बसोवास गर्दै आएका ६८ अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा दर्ता गरी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्ने निर्णय भएको अध्यक्ष खनालले जानकारी दिए ।

‘कोहलपुर– १ का ६८ अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा दर्ता गर्ने सातदिने सूचना प्रकाशन गरिसकिएको छ’, खनालले भने, ‘सात दिनभित्र तोकिएको राजस्व रकम जम्मा गरी घरपरिवारमूली उपस्थित हुन सूचित गरिएको छ ।’

सूचनामा तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी आवश्यक कागजातसहित कार्यालयमा आउनासाथ जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिने अध्यक्ष खनालले बताए । आयोगले कोहलपुर– १ का थप आठ सय ६४ अव्यवस्थित बसोवासीको दाबीविरोधका लागि सूचना प्रकाशन गरेको छ ।

समितिले राप्ती सोनारी गाउँपालिका– ९ मा पनि भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अन्य अव्यवस्थित बसोवासीलाई निस्सा वितरण कार्य सुरु गरेको छ । वडाध्यक्ष सोहनलाल थारूले वडामा लामो समयसम्म जग्गा नपाएका भूमिहीन सुकुम्बासी नागरिकले निस्सा प्राप्त गरेसँगै अब जग्गाधनी पुर्जा पाउने बाटो खुलेको उल्लेख गर्दै जनतालाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्राप्तिका लागि आवश्यक कार्य गर्न सहजीकरण गरिरहेको बताए ।

राप्ती सोनारी गाउँपालिका अध्यक्ष तप्त पौडेलले जिल्लाको ५१ प्रतिशत भूमि ओगटेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि विशेष चासो दिन भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिलाई अनुरोध गरे ।