रास्वपाको महामन्त्री पद यथावत राख्न माग गर्दै मुकुल ढकाल सर्वोच्चमा


काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट महामन्त्री र केन्द्रीय सदस्य पदबाट निष्कासित डा. मुकुल ढकालले आफूलाई पुनः पार्टीको महामन्त्रीका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
उनले दायर गरेको निवेदनमा निर्वाचन आयोगमा रहेको आफूलाई महामन्त्रीका रूपमा देखाउने अभिलेख यथावत राख्नुपर्ने र रास्वपाभित्र महामन्त्रीको हैसियतमा काम गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने उल्लेख छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा उक्त निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ भइरहेको छ ।
तर सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा भने निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको उल्लेख छैन । ढकालले रास्वपा, पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति, सभापति रवि लामिछाने, महामन्त्रीमा मनोनयन भएका कविन्द्र बुर्लाकोटी, र प्रवक्ता मनिष झालगायतलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
गत साता निर्वाचन आयोगले ढकाललाई रास्वपाको आधिकारिक महामन्त्री भनेर पत्र उपलब्ध गराएको थियो । त्यसको केही समयमै रास्वपाले नयाँ नेतृत्व मनोनयन गर्दै आयोगमा नयाँ विवरण पेस गरेको थियो, तर त्यो विवरण आयोगमा अद्यावधिक भइसकेको छैन ।
ढकालको कदमलाई रास्वपाभित्रको आन्तरिक सत्ता संघर्षको निरन्तरता र वैधानिकता सुनिश्चित गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । अब सर्वोच्च अदालतको निर्णयले रास्वपाको नेतृत्व संरचनामा के असर पार्छ भन्ने प्रतीक्षा गरिएको छ ।