निरीह प्रधानमन्त्री ! मन्त्री फेर्न चाहान्छन्, सक्दैनन् (भिडियो समाचार)

मेयरसाप डेस्क

काठमाडौं । संसदको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठुलो दल नेकपा९एमाले० लगायतका दलहरुको गठबन्धन सरकार बनेको १३ महिना भन्दा बढी समय भइसक्यो । राजनीतिक स्थिरता, संविधान संशोधन, सुशासन र समृद्धिको नारा दिएर बनेको हो यो सरकार । एक वर्षमा संघीय सरकार नढल्नुलाई नै स्थिरता मान्ने हो भने हालसम्म राजनीतिक स्थिरताको लक्ष्य हासिल भयो भन्न सकिएला । तर यसैबिचमा बागमती प्रदेश सरकार ढलेर नयाँ सरकार बनिसकेको छ । के हो राजनीतिक स्थिरता रु के कति हासिल भयो रु नेताहरुले जवाफ दिदैँ जालान् । संविधान संशोधनको कुरा एकादेशको कथा जस्तो भइसकेको छ । अब कांग्रेस एमालेका नेताहरुले सञ्चारकर्मीले सोधे मात्रै हो यो कुरा उठाउने । अन्यथा उनीहरुको दिमागबाट संविधान संशोधनको कुरा विस्मृत भइसकेको छ । कुनै छलफल प्रारम्भ भएको छैन । ठोस रुपमा काम अगाडी बढेको छैन । केवल कांग्रेस एमाले गठबन्धन सरकार बनाउनका लागि मात्रै संविधान संशोधनको जामा पहिरिएको थियो । संसदको अंकगणित, यि दलहरुको तदारुकता लागायका कुराहरुलाई विश्लेषण गर्दा भन्न सकिन्छ, संविधान संशोधन सम्भवत्ः प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालमा हुन असम्भव छ । बाँकी रह्यो सुशासन र समृद्धिका कुरा । यो पनि केवल गफमा मात्रै सिमित भएको छ । मन्त्रीहरुको एकपछि अर्को घुस काण्ड, भ्रष्टाचार काण्ड, अनियमितताको काण्डले सरकारको मुखुण्डो उतारिदिएको छ । समग्रमा भन्दा सरकारको घोषित लक्ष्य यस अवधिमा पुरा हुन नसकेको भनि आम जनताले टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

यि त राजनीतिक विषय भए । सामान्य प्राविधिक विषयमा समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सफलता हात पार्न सकेका छैनन् । सरकार गठनको ६ महिना बित्दा नबित्दैदेखि मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादनमा उनी सन्तुष्ट छैनन् भन्ने चर्चा चलिआएको हो । एक वर्ष पुगेसँगै उनले मन्त्री फेरबदल गर्न चाहेका हुन् । तर कुन्नी कसले उनको हात बाँधेको हो हालसम्म मन्त्री फेर्न सकेका छैनन् । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका कारण मन्त्री फेर्न नसकिएको भनि निकटस्थसँग भन्दै आएका छन् प्रधानमन्त्रीले । ठिक छ कांग्रेसले मन्त्री फेर्न नचाहे एमालेका फेरे हुने । अन्य दलले पनि मन्त्री फेर्न दबाब दिइरहेकै छन् । नयाँ मन्त्रीको नाम नै दिइसकेका छन् । उनीहरुको फेरिदिए हुने । के ले रोकिएको छ र कार्यकारी अधिकार भएका प्रधानमन्त्रीलाई । तर उनी रोकिएका छन् । सरकारले सारा कुरा फाँड्ने भाषण ठोक्दै हिड्ने प्रधानमन्त्री यस मामिलामा भने निरिह बनेका छन् । एकपछि अर्को मन्त्री घुसकाण्डमा मुछिँदा उनीहरुको रक्षा गर्नु र जोगाउनुमा नै प्रधानमन्त्रीको समय व्यतित भइरहेको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आफ्ना पार्टीका मन्त्रीहरु फेर्ने पक्षमा छैनन् । पार्टीभित्रको गुट र उपगुटको लडाँइमा बल्लतल्ल मन्त्री बनाएका उनले फेरि पुनर्गठन गर्दा तनाव झेल्नुपर्ने भयले यसलाई नै निरन्तरता दिन चाहेका छन् । मन्त्री नियुक्तिमा डा। शेखर कोईरालालाई भाग दिनु त पर्छ नै महामन्त्री गगन थापा, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइराला, बहालवाला उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहदेखि कृष्णप्रसाद सिटौलासम्म भागशान्ति गर्नुपर्छ । अहिलेका मन्त्रीपनि भागबन्डाकै आधारमा भएका हुन् । ४० प्रतिशत मन्त्री आफ्नो भागमा नपरेको भन्दै शेखर कोइराला पक्ष निकै लामो समयसम्म देउवासँग कचकच गरिरहेको थियो । मन्त्री हेरफेर गरे फेरि भागशान्ति मिलाउन कठिन हुने र आन्तरिक शक्ति संघर्ष समेत बिग्रने डरले सभापति देउवा कुनैपनि हालतमा आफ्नो तर्फबाट मन्त्री फेरबदल नगर्ने पक्षमा छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाएर ग्रिन टिको चुस्की सँगै ‘मन्त्री फेरौँ देउवाजी’ भनेको भनेकै छन् । तर देउवा ‘हुँदैन, हुँदैन, हुँदैन’ मात्रै भन्छन् । मन्त्री माग्न बुरुक्क उफ्रिदै पुग्नेहरुलाई देउवाले फेरबदल गर्दा बनाउने, आफ्नो कार्यकालमा बनाउने भनेर ढाडस दिएर फर्काउने गरेका छन् । आफ्ना विरुद्धमा लाग्न लागेको नेताहरुलाई पनि मन्त्रीको लोभ देखाएर रोकिरहेका छन् देउवा । त्यसैले नेताहरुलाई लोभ देखाएर आफु वरिपरि घुमाइराख्नका लागि देउवा मन्त्री फेर्न तयार छैनन् ।

२५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा नेपाली कांग्रेसबाट उपप्रधानमन्त्रीसहित सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह, गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री डा। आरजु राणा देउवा, युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन   मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल, कृषि तथा पशुपन्छी विकास    मन्त्री रामनाथ अधिकारी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दिपक खड्का र वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी    रहेका छन् । त्यस्तै वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रुपा वि।क।र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ राज्यमन्त्री खमबहादुर गर्बुजा पनि कांग्रेसकै हुन् ।

देश र जनताको लागि त त्यस्तै हो, आफ्नो लागि, आफुले भनेजस्तै काम नगरिदिएको भनेर भिजिट भिसा प्रकरणमा जोडिएका मन्त्री लेखक र विद्युत प्राधिकरणबाट कुलमान घिसिङ हटाएका मन्त्री खड्का बाहेकका कतिपय मन्त्रीहरुसँग प्रधानमन्त्री रुष्ट छन् भन्ने सुनिन्छ ।  

आफ्नो पार्टीका मात्रै मन्त्री फेरौँ भनेपनि तिनै मन्त्री आफ्ना विरुद्ध लाग्ने हुन् कि भन्ने त्रासमा छन् ओली । विद्या भण्डारीले आतंकित पारिरहेको बेला जो कोही नेता आफ्नो विरुद्धमा लाग्नसक्ने भयले ग्रसित छन् उनी । पुनर्गठनको निउँमा पारेर मन्त्री परिवर्तन चाहेपनि कांग्रेस नमान्दा आफ्नै पार्टीका मन्त्री पनि फेरबदल गर्न नसकेका हुन् । घुस काण्डमा मुछिएका मन्त्रीलाई समेत परिवर्तन गर्ने लुर देखाउन सकेका छैनन् उनले । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई हटाउँ विद्या भण्डारीको समर्थनमा जालान् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग त झन धेरै डर । अरु त उनका खल्तीकै मान्छे भए, जहिल्यै जे गरेपनि भयो । तर उनीहरु रिसाएर विद्या खेमामा लागे भने रु पार्टीभित्रको आन्तरिक अन्तरसङ्घर्षका कारणपनि पर्ख र हेरको नीतिमा रहेका छन् प्रधानमन्त्री ओली ।

विगतमा सरकारलाई समर्थन गरेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले मन्त्री माग्दा माग्दा थाकेर समर्थन नै फिर्ता लिएर हिडिसक्यो । जनमत पार्टी पनि मन्त्री माग्न गइरहन्छ । प्रधानमन्त्री पनि छिट्टै दिन्छु भनिरहन्छन्, तर हात लागि शून्य । अशोक राई नेतृत्वको जसपाले खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिसोर साह सुडीलाई हटाएर विरेन्द्र महतो र रन्जु कुमारी झालाई मन्त्री बनाउन पत्र नै पठाइसकेको छ । तर कार्यान्वयन भएको छैन । लोसपा नेपालले पनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई हटाएर सवेन्द्र नाथ सुक्लालाई बनाउन भनेको छ । त्यो पनि थाँती नै राखिएको छ । यि साना दलहरुले मन्त्री छिटोभन्दा छिटो फेर्न दबाब दिए पनि प्रधानमन्त्री ओली कानमा तेल हालेर बसेका छन् ।

नेपालको राजनीति हो भन्न सकिन्न, मन्त्री फेर्ने चक्करमा आफैँ फेरिनुपर्ने पो हो कि रु यही डरले रोकीएको हो कि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन ।