डेडिकेटेड लाइनकाे सहमति कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयकाे निर्देशन

धरौटी बुझाएपछि उद्योगको लाइन जोड्ने

मेयरसाप डेस्क

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीचको लामो समयदेखिको ‘डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन’ महसुल विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई सहमति कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

नेपाल उद्योग, वाणिज्य महासंघ र सरकारबीच कार्तिक १७, २०८२ मा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा भएको उच्चस्तरीय बैठकले गरेको मौखिक सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले पत्र पठाएको हो ।

विवादित महसुलबापतको रकमलाई किस्ताका रूपमा नभई विवादित रकम मानी धरौटीका रूपमा उद्योगीहरूले बुझाएपछि काटिएको विद्युत् लाइन तुरुन्त जोड्ने सहमति भएको थियो ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालका अनुसार धरौटी रकम बुझाएपछि उद्योगीहरूले प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जान पाउने र अन्य कानुनी उपचार पनि खोज्न सक्नेछन् । 

छलफलले महसुल भुक्तानीको प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने तथा महसुल पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउने सहमति पनि गरेको थियो ।

करिब दुई दर्जन उद्योगले प्रिमियम रकम नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काटेको थियो । सहमतिपछि धरौटी रकम बुझाएका उद्योगहरूको लाइन जोडिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।