जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले लिन्छन् ‘कृषि’ अनुदान, कृषक हेरेको हेर्‍यै !

स्थानीय सरकारबाटै हुन्छ कृषि अनुदानमा घोटाला

जनेश ठकुल्ला

काठमाडौं । ‘अनुदान दिने भनेर दुई पटक त निश्चित समेत भइसकेको थियो । तर, पछि राजनीतिक पहुँचका कारण अरूलाई नै दिइयो । यहाँ जनप्रतिनिधिको निकट भएको व्यक्तिलाई मात्र अनुदान दिइन्छ । वास्तविक र साना किसानले अनुदान पाउन धेरै गाह्रो छ’, वर्षौंदेखि अनुदानका लागि प्रयास गर्दा पनि नपाएपछिको गुनासो हो यो, अछामको बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका–३ का किसान गोकुल ठकुल्लाको ।

गोकुल कुखुरा र माछा पालनमा विगत तीन वर्षदेखि सक्रिय छन् । उनले कुखुरा र माछा पालनबाट आम्दानी पनि ठिकठाकै गरिरहेका छन् । तर उत्पादन भने बढ्न नसकेको उनी बताउँछन् । गाउँपालिका अध्यक्षले वास्तविक किसानलाई नभई आफ्ना छोरा, भतिजा र नातेदारहरूलाई मात्र अनुदान दिने गरेको उनको दाबी छ ।

उनका अनुसार, वर्षौंदेखि संघर्ष गरिरहेका वास्तविक किसान अनुदान नपाउँदा पेसा–व्यवसाय छाड्ने अवस्थामा पुगेका छन् । तर, राजनीतिक पहुँचका आधारमा अनुदानको रकम लिएर दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिले भने बारम्बार अनुदान पाउँछन् । ‘कुखुरा फार्मबाट किनेर बजारमा बेच्ने व्यापारीलाई स्थानीय सरकारले अनुदान दिएको छ’, गोकुल भन्छन्, ‘तर उत्पादन गर्ने किसानलाई अनुदानबाट वञ्चित गराएको छ ।’

सोही ठाउँका अर्का किसान गोविन्द ठकुल्ला पनि अनुदान वितरण राजनीतिक पहुँचको आधारमा हुने बताउँछन् । ‘अनुदान पाउनका लागि जनप्रतिनिधिको निकट मान्छे हुनुपर्छ । राजनीतिक पहुँचका आधारमा अनुदान दिइन्छ । अरू किसानले बारम्बार अनुदान पाउँछन्, तर हामीजस्ता साना किसानलाई एकपटक पनि दिइँदैन’, उनी भन्छन्, ‘मैले अनुदानका लागि धेरै समय अघिदेखि प्रयास गर्दै आएको छु । तर, कहिल्यै पाइएन ।’

गोविन्द ठकुल्ला अझ अगाडि भन्छन्, ‘मैले बाख्रा पालन गर्दै आएको छु, फार्म पनि दर्ता गरेको छु । पशुपालन अनुदानका लागि कैयौँ पटक निवेदन दिएँ तर अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन । अनुदान पाउनका लागि राजनीतिक पावर चाहिन्छ, राजनीतिक पावर नभएपछि पाइँदैन ।’

कतिपय पहुँच भएका व्यक्तिहरूलाई बाख्रा मात्र होइन, बाख्राको खोर बनाउनका लागि समेत अनुदानमा रकम आउने गरेको तर आफूहरूले पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि केही नपाएको उनको गुनासो छ । अनुदानका लागि विज्ञापन खुलेपछि निवेदन दिएर कागजात मिलाउन र अनुदान आउन ४ देखि ५ महिना लामो समय लाग्ने गरेको उनको भनाइ छ । 

राजनीतिक पहुँच अस्वीकार
यता, मेयरसाप डटकमसँगको कुराकानीमा अनुदान वितरणमाथि किसानहरूले लगाएका राजनीतिक पहुँच र नातावादका आरोपहरूलाई गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख गोविन्द सलामी मगरले अस्वीकार गरेका छन् । उनले अनुदान वितरण पूर्ण रूपमा निष्पक्ष र प्रक्रियागत तरिकाले हुने गरेको दाबी गरे । हालसम्म गाउँपालिकाले कुनै पनि जनप्रतिनिधिका निकट मानिसलाई त्यसरी अनुदान वितरण नगरेको उनको दाबी थियो ।

‘हामीले कसरी छनौट गरिरहेका छौँ भन्दा एक जना प्राविधिक मात्र राख्दैनौँ । सबै कर्मचारी बसेर बैठक बस्छ र सामूहिक निर्णय हुन्छ’, कृषक छनौटबारे स्पष्ट पार्दै मगरले भने, ‘अघिल्लो वर्ष अनुदान पाएका किसानलाई छनौट गरिँदैन । कहिल्यै नपाएका किसानलाई प्राथमिकता दिएर हामीले छनौट गर्ने गरेका छौँ । साना र वञ्चित किसानलाई समेट्ने प्रयास पनि गरेका हुन्छौं ।’

मगरले अगाडि भने, ‘गाउँपालिकामा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव चाहिँ छ । एक जना कार्यालय सहयोगी र अन्य तीन जना मात्र कृषि शाखामा छौँ । सीमित जनशक्ति हुँदा पनि सकेसम्म काम प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको छ ।’

मगरका अनुसार, प्रक्रिया झन्झटिलो हुनु नै वास्तविक किसान वञ्चित हुनुको अर्को कारण हो । प्रक्रियालाई सरल बनाउन चाहँदा पनि कार्यविधिमै टेकेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले स्पष्ट पारे । अनुदान वितरणका लागि आवेदन माग गर्ने, छनौट गर्ने र छलफल गर्ने जस्ता चरणहरू पूरा गर्न समय लाग्ने गरेको उनले स्वीकारे ।

कागजी प्रमाणले गर्‍यो पुष्टि
कृषि शाखा प्रमुख गोविन्द सलामी मगरले अनुदान वितरणमा राजनीतिक पहुँच र नातावादको भूमिका नरहेको जिकिर गरे पनि मेयरसाप डटकमले प्राप्त गरेको बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक स्वीकृत समानीकरणतर्फको कृषि विकास कार्यक्रमसम्बन्धी कागजात अनुसार, गाउँपालिकाका बहालवाला वडाध्यक्ष नवराज साउँदले नै अनुदान लिएको भेटिएको छ ।

गत वैशाख २ गते बसेको आर्थिक विकास समितिको बैठकले ५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा कृषियन्त्र उपकरणहरू वितरण गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत वडाध्यक्ष साउँदलाई छनौट गरेको थियो । उनले तिरुपति बालाजी एकीकृत माहुरी तथा फलफूल तरकारी फर्म मार्फत उक्त अनुदान लिएका हुन् ।

अनुदानको दुरुपयोग जनप्रतिनिधिमा मात्र सीमित छैन । प्राप्त प्रमाणअनुसार, गाउँपालिकाका कर्मचारीले समेत अनुदान लिएको भेटिएको छ । गाउँपालिकाको पञ्जीकरण शाखामा कार्यरत बलबहादुर साउँदले यसै वर्ष कृषि अनुदान प्राप्त गरेका छन् ।

कृषि शाखाको आर्थिक वर्ष ८१/८२ को मौरी पालन व्यावसायिक कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत ५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा वितरण गरिएको मौरी गोलासहितको घारहरू बलबहादुर साउँदले लिएको प्रमाणले देखाउँछ । 

गाउँपालिकाका अध्यक्ष र कृषि शाखा प्रमुखले अनुदानमा राजनीतिक हस्तक्षेप नभएको दाबी गरिरहेका छन् । तर गाउँपालिकाले अनुदान पाउने कृषक सूची सार्वजनिक गरेको आधिकारिक कागजातमा भने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा वास्तविक किसानलाई पाखा लगाएर पहुँचवालाले सरकारी अनुदान उपभोग गरिरहेको देखिन्छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष टेकबहादुर साउँदले नेतृत्व गरिरहेको पालिकामा अनुदान पाउने किसानहरूमा अधिकांश ‘साउँद’ थरका व्यक्तिहरू नै देखिएका छन् । यी प्रमाणहरूसहित जिज्ञासा राख्दा पनि गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त रावल भने अनुदान कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई नदिएको जिकिर गर्छन् ।  बहालवाला वडाध्यक्ष नवराज साउँदले अनुदान लिएको तथ्यबारे प्रश्न गर्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रावलले वडाध्यक्षको मौरी पालन जिल्लामै उत्कृष्ट भएकाले प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान दिइएको स्वीकारे ।

सरकारले साना किसानलाई आर्थिक अवस्था उकास्न र उनीहरूको जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्न अनुदान दिने गरेको छ । तर, बान्नीगढीमा जयगढ गाउँपालिकामा बहालवाला वडाध्यक्ष र कर्मचारीले कृषकका लागि आएको अनुदान मिलेमतोमा लिई किसानको अधिकार नै खोसेको तथ्यहरूले देखाउँछ । 

बान्नीगढीमा भएको कृषि अनुदानको ‘घोटाला’ त एक प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हो । देशभरका अधिकांश गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूमा यस्तै खालको विकृति फैलिएको सरोकारवालाहरूले नै औँल्याएका छन् ।

अनुदान पाएपछि उत्साहित 
सरकारी अनुदान प्रणालीको विकृतिबारे व्यापक गुनासोहरू आइरहँदा मकवानपुरगढी गाउँपालिका–६ का किसान नेत्रप्रसाद दाहाल भने आफूले पाएको अनुदानबाट सन्तुष्ट छन् । 

दाहालले गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको ‘बाँझो जमिनमा फलफूल तथा तरकारी प्रवर्द्धन कार्यक्रम’ अन्तर्गत ५० प्रतिशत लागत साझेदारी अनुदान पाएका हुन् । ‘अनुदानको कोटा खुलेपछि निवेदन दिएँ । पछि गाउँपालिकाले छनौट गर्‍यो’, दाहालले मेयरसाप डटकमसँग खुसी साटे । यद्यपि, उनले अनुदान पाउनको लागि सबै कागजात मिलाउन करिब दुई महिना समय लागेको र प्रक्रियामा केही झन्झट रहेको गुनासो गरे ।

उनलाई सिँचाइका लागि पाइप, मोटर र तीन वटा टनेलको प्लास्टिक उपलब्ध गराइएको छ । दाहालका अनुसार, गाउँपालिकाले ५० प्रतिशत लगानी गरेर कृषि उत्पादन र आम्दानी बढाउन महत्त्वपूर्ण सहयोग गरेको छ । 
नेपालमा कृषि अनुदान ‘टाठा बाठा मानिसले लिने’ गरेको गुनासोबारे जानकार भए पनि उनले लामो प्रयासपछि अनुदान पाएका हुन् । ‘मैले यो अनुदान पाएको पहिलो पटक हो । यस्तै अनुदानको लागि २–४ पटक धाएको थिएँ, त्यति बेला केही भएन । यसपालि फेरि गरौँ भनेर लागेको थिएँ, अनुदान पाइयो । ठिकै लागेको छ ।’

सरकारी अनुदान पाउनका लागि किसानहरूले कति लामो संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने अर्को उदाहरण हुन् मकवानपुरगढी गाउँपालिकाकै सबिना दाहाल । उनले पाँचौँ पटकसम्म लगातार प्रयास गरेपछि मात्रै अनुदान पाएकी थिइन् । 

‘बारम्बार प्रयास गर्दा पनि अनुदान पाइएको थिएन,’ उनले भनिन्, ‘धेरै पटक कागजात मिलाउँदै र कार्यालय धाउँदै जाँदा एक किसिमको निराशा पनि छाएको थियो । तर, कृषि कर्मलाई निरन्तरता दिने हो भने राज्यले सहयोग गर्छ भन्ने आशा राखेँ । अहिले आएर पाएँ ।’ 

देशभर ९३ प्रतिशत किसान अनुदानविहीन
किसानका उत्पादन र आम्दानी बढाउने, कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने तथा युवालाई गाउँमै टिकाउने महत्वकांक्षासहित देशभरका स्थानीय तहले हरेक वर्ष करोडौँ रुपैयाँ अनुदानका लागि खर्च गर्छन् । बीउ, मल, सिँचाइका उपकरण र यान्त्रिक उपकरणदेखि पशुपालनका लागि वितरण हुने अनुदानका कार्यक्रमहरू चर्चाको विषय बन्छन् । तर, कागजका पानामा समावेश भएका अनुदानहरू किसानको पहुँचमा नपुगेको व्यापक गुनासो छ ।

राष्ट्रिय कृषि गणना–२०७८ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालका कुल ४१ लाखभन्दा बढी किसान परिवारमध्ये साढे ७ प्रतिशतले मात्र सरकारी अनुदान प्राप्त गर्छन्, बाँकी ९३ प्रतिशत किसान अनुदानविहीन छन् । संघीयताको जगमा उभिएको स्थानीय सरकारको अनुदान लक्षित समूहसम्म पुग्न असफल भइरहेको सरोकारवालको भनाइ छ ।

एकातिर, अनुदान पाउनका लागि दर्जनौँ कागजात जुटाउनुपर्ने र महिनौँ धाउनुपर्ने झन्झटले धेरै इमानदार किसानहरू पछि हट्ने गरेका छन् । अर्कोतर्फ, ठूलो मूल्यमा अनुदान पाएका उपकरणहरू खेतमा प्रयोग हुनुको साटो थन्किएको वा गैर–कृषि कार्यमा दुरुपयोग भएको गुनासो त्यत्तिकै सुनिन थालेको छ।

साना र वास्तविक किसानले अनुदान नपाउनुको मुख्य कारण प्रक्रियागत जटिलता र राजनीतिक पहुँच देखिन्छ । जग्गाधनी पूर्जा, कर चुक्ताको प्रमाणपत्र, प्राविधिक प्रतिवेदन र ‘प्रस्तावना’ पत्र तयार पार्नुपर्ने जटिलताले साना किसानहरू सुरुमै पन्छिने गरेका छन् । चर्को ब्याजमा ऋण लिएर खेती गरिरहेका किसानहरू कागजी प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा गर्न डराउने समस्या छ ।

ठूला उपकरण वा परियोजनाका लागि सहकारी वा समूह अनिवार्य हुनुपर्ने सरकारी मापदण्डले पनि संगठित हुन नसकेका वा नचाहने धेरै साना किसानहरू अनुदानबाटै वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति छ । लक्षित वर्गभन्दा बढी जनप्रतिनिधि वा पहुँच भएका व्यक्तिको सिफारिसमा अनुदान वितरण हुने भएकाले वास्तविक किसान मर्कामा परेका छन् ।

के भन्छ कृषक समूह महासंघ?
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठका अनुसार, साना किसानहरू अनुदानबाट वञ्चित हुनुको प्रमुख कारण किसानले दर्ता गराएका फार्महरूको नवीकरण र लेखा परीक्षण समयमा नगराउनु हो ।

साना किसानहरूले अनुदान लिनका लागि समूह वा सहकारीमार्फत जानुपर्ने उनको तर्क छ । ‘सामूहिक र समूहबाट किसानहरूले अनुदान प्राप्त गर्न सके त्यो प्रभावकारी पनि हुन्छ’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘समूह र समुदायबाटै जान पर्छ भन्ने हाम्रो प्राथमिकता हो ।’ यद्यपि, एकल किसानलाई अनुदान दिइएको भने कमै देखिन्छ । उनका अनुसार, पछिल्लो समय साना किसानमैत्री समूहहरू विस्तार भएकाले अधिकांश किसान कुनै न कुनै समूहमा आबद्ध भएकै हुन्छन् ।

प्रक्रियागत झन्झटलाई सरलीकरण गर्नका लागि महासंघले स्थानीय र संघीय सरकारसँग बारम्बार आग्रह गरेको छ । ‘सम्बन्धित मन्त्री र जनप्रतिनिधिको कार्यालयमै गएर यस्तो समस्यालाई सजिलो बनाउन पटक पटक छलफल गरेका छौँ’, श्रेष्ठ सम्झन्छन् । बारम्बार अनुरोध गरे पनि हालसम्म समस्या समाधान हुन नसकेको उनले स्पष्ट पारे ।

स्थानीय सरकारले बाँडिरहेको करोडौंको कृषि अनुदानले नेपालको कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण र उत्पादन बढाउने उद्देश्य राखे पनि हालको वितरण प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र परिणाममुखी हुन सकेको छैन । देशभरका लाखौँ किसानमध्ये पहुँचवालाले मात्र अनुदानको लाभ लिँदा बाँकी ९३ प्रतिशत साना किसानहरू अझै परम्परागत खेती गर्न बाध्य छन् ।