बाँस प्रवर्द्धनमा लागेको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका नाष्टद्वारा पुरस्कृत

पुरस्कार ग्रहण गर्दै नगरप्रमुखले भने–यो पुरस्कार नगरबासीको सामूहिक मेहनतको परिणाम हो

मेयरसाप डेस्क

खोटाङ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ९नाष्ट०ले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकालाई पुरस्कृत गरेको छ । नाष्टको ४३औँ वार्षिकोत्सव तथा पुरस्कार वितरण समारोहका अवसर पारेर आज आयोजित कार्यक्रममा नगरपालिकालाई ‘भुवनेश्वर प्रविधि पुरस्कार-२०८२’ प्रदान गरिएको हो । 

बाँसजन्य स्रोतको संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा प्रयोगमार्फत स्थानीयस्तरमा यसलाई भवन निर्माण, हस्तकला, व्यावसायिक उत्पादन तथा वातावरणमैत्री समाधानका रूपमा रुपान्तरणसँगै बाँससम्बन्धी सीप विकास, प्रविधि विस्तार र उद्यमशीलता प्रोत्साहनमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेकाले नगरलाई पुरस्कृत गरिएको नाष्टले जनाएको छ । 

नगरपालिकाले प्राप्त गरेको उक्त पुरस्कार नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानबाट निर्माणमा किफायत हुने प्रविधि विकास गर्ने, प्रविधिको अनुसन्धान तथा अनुसन्धानका क्षेत्रमा योगदान दिन सफल अनुसन्धानकर्ता वा संस्थाको प्रोत्साहन तथा सम्मानका लागि स्थापना गरिएको पुरस्कार हो ।

कृषि विकास, वातावरण संरक्षण, जलस्रोत व्यवस्थापन, जैविक विविधता, शिक्षा, सेवा प्रवाह, सुशासन, पारदर्शिता, प्राविधिक सुविधा तथा समग्र विकासका विभिन्न सूचकमा सञ्चालन गरेको मूल्याङ्कनमा देशका ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये यो नगरपालिका सबैभन्दा उत्कृष्ट रहेको नाष्टद्वारा उपलब्ध पत्रमा जनाइएको छ । 

नाष्टका कुलपति एवम् सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा यही मङ्सिर १२ गते बसेको नाष्टको ४९औँ प्राज्ञसभाले यो नगरपालिकालाई ‘भुवनेश्वर प्रविधि पुरस्कार’बाट पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । नाष्टले प्रदान गरेको रु २५ हजार राशिको पुरस्कार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवम् नाष्टका सहकुलपति महावीर पुनले आज ललितपुरस्थित खुमलटारमा आयोजित कार्यक्रममा हस्तान्तरण गरे ।

पुरस्कार ग्रहण गर्दै नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराई भने, “नाष्टले प्रदान गरेको यो पुरस्कार नगरबासीको सामूहिक मेहनत र प्रतिबद्धताको परिणाम हो । नगरको यो उपलब्धिलाई संरक्षण गर्दै आगामी दिनमा कृषि, वातावरण, शिक्षा, सामाजिक समावेशीकरण, पूर्वाधार विकास र सुशासनका क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्दै जाने हौसला मिलेको छ ।” 

दश स्थानीय तह रहेको जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमध्ये दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढीले स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित बाँस तथा बाँससम्बन्धी उद्योगको प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ । 

बाँस तथा बाँसजन्य सामग्रीको प्रवर्द्धन तथा नीति निर्माणका लागि दबाब सिर्जना गर्न नगरप्रमुख भट्टराई गत साउन १४ गते काठमाडौंमा सत्याग्रह बसेका थिए । उनी सत्याग्रह बसेको चार महिनापछि सङ्घीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एवम् सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले बाँसका संरचना निर्माणसम्बन्धी मार्गदर्शन स्वीकृत गरेका थिए।

मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत मार्गदर्शनले पहिलोपटक नेपालमा बाँसलाई संरचनात्मक निर्माण सामग्रीका रूपमा औपचारिक मान्यता दिएको छ । जसअनुसार बाँसबाट एकदेखि दुईतले आवासीय भवन, साना व्यावसायिक तथा औद्योगिक भवनहरू इन्जिनियरिङ डिजाइनका आधारमा निर्माण गर्न सकिने छ । 

सहरी विकास मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको मार्गदर्शनलाई यथाशीघ्र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहमा परिपत्र गर्ने तयारी भइरहेको छ । सङ्घीय सरकारले स्वीकृत गरेको मार्गदर्शनमा बाँसको कटानी, ग्रेडिङ, रासायनिक उपचार, भण्डारण र प्रयोगको विस्तृत मापदण्डसहित भूकम्प प्रतिरोधी, वातावरणमैत्री र किफायती संरचना निर्माणका लागि आवश्यक प्राविधिक विवरण र घरका नमूना डिजाइनसमेत समावेश गरिएको छ । 

सरकारद्वारा स्वीकृत मार्गदर्शनले देशभर बाँस उद्योग स्थापना गर्न, वातावरणमैत्री भवन निर्माण र स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि ऐतिहासिक कदम भएको नगर उपप्रमुख विशन राईले बताए । “सरकारको यो निर्णयले खेर गइरहेका बाँसलाई उपयोगमा ल्याउँदै स्थानीयस्तरमा उद्योग स्थापना गरेर युवापुस्ताका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने बाटो खुलेको छ । यो देशभरका स्थानीय तह तथा उद्यमीका लागि उपलब्धि हो” उनले भने ।

नगरपालिकाले ‘जहाँ बाँस त्यहाँ जीवन, जहाँ जीवन त्यहा बाँस’ भन्ने नारासहित गत फागुन १५ गतेदेखि तीनदिने ‘प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन२०८१’ आयोजना गरेको थियो । दिक्तेल बजारमा सम्पन्न प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलनले जारी गरेको ३५ बुँदे ‘खोटाङ घोषणा–पत्र’मा दिक्तेलमा बाँस अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न पहल गर्ने, पहिलोपटक राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन सुरु भएको दिन फागुन १५ गतेलाई हरेक वर्ष ‘राष्ट्रिय बाँस जागरण दिवस’ का रूपमा मनाउने, प्रत्येक तीन वर्षमा राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन आयोजना गर्नेलगायत निर्णय समेटेर खोटाङ घोषणापत्र पारित गरेको थियो ।