सडक विस्तारको क्रममा तार र पोल ढलेपछि हेटौंडामा विद्युत सेवा अवरुद्ध, जनजीवन प्रभावित

दिक्षान्स खड्का

हेटौंडा । २५–२५ मिटर सडक विस्तार अन्तर्गत ‘राइट अफ वे’ खाली गरेर दुई दिन बितिसक्दा पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरण मकवानपुर शाखाले संरचना स्थानान्तरणको काम पूरा गर्न नसकेपछि हेटौंडाको मुख्य बजार तथा आसपासका क्षेत्रमा विद्युत सेवा अवरुद्ध भएको छ । 

सडक डिभिजनले राजमार्ग र शहर नजिकका अतिक्रमित संरचना हटाउन काम अघि बढाए पनि विद्युत प्राधिकरणले तार, पोल र ट्रान्सफर्मर सार्न चासो नदेखाएको स्थानीयबासीको आरोप छ। 

सो क्षेत्रमा दुई दिनदेखि विद्युत सेवा अवरुद्ध हुँदा जनजीवन प्रभावित भएको छ ।  बत्ति नहुँदा रातिको समयमा चोरी तथा अन्य अप्रिय घटना हुने जोखिम बढेको भन्दै जनस्तरमा त्रास बढेको छ ।  

राजमार्ग छेउदेखि राप्तीपुर, रातोमाटे, सामारी र औद्योगिक क्षेत्रसम्मका बासिन्दा बत्तिविहीन भएर बस्न बाध्य भएका छन्। सडक विस्तार शुरु हुनुअघि विद्युत, पानी, इन्टरनेट तथा अन्य अत्यावश्यक संरचना व्यवस्थापनबारे पर्याप्त छलफल र योजना नबनाइकन संरचनाहरू भत्काउने अभियान सुरु गरिएकाले समस्या उत्पन्न भएको स्थानीयहरु बताउँछन् ।

सडक डिभिजनले भत्काउन मात्र चासो देखाएको तर सेवा प्रदायक संस्थासँग पूर्वसमन्वय नगरेकाले नागरिकले अनावश्यक कष्ट व्यहोर्नु परेको गुनासो बढ्दै गएको छ।

विद्युत प्राधिकरणले काम ढिला गर्नु मात्रै स्थानीय आक्रोशको कारण बनेको छैन। मिटर तथा पोल सार्ने नाममा ‘मनपरी शुल्क’ असुलेको आरोप स्थानीयको छ।

उनीहरुका अनुसार प्राधिकरणले पञ्चायत शुल्क, शिल चार्ज, सर्भिस चार्ज, स्थानान्तरण कर जस्ता विविध नाममा प्रतिघरधनी एक हजार छ सयदेखि दुई हजार पाँच सय रूपैयाँसम्म असुलेको छ। सडक विस्तार सरकारी योजना अन्तर्गत भइरहेको कार्य भए पनि नागरिकले उल्टै शुल्क तिर्नुपरेको बताएका छन् ।

घरधनी रामहरी न्यौपाने भन्छन्, “सडक विस्तारका नाममा घर भत्कियो, व्यापार बन्द भयो, अनि बत्ती सार्न पनि पैसा तिर्नुपरेको छ। सरकारी योजनामा नागरिकमाथि यति धेरै भार किन थोपारिन्छ रु यो त सरासर अन्याय हो।”

उता, स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधि यस संवेदनशील अवस्थाबारे मौन बसेको स्थानीयको गुनासो छ। सरकारी कार्यालयबीच समन्वयको अभाव र तयारीविनाको भत्काउने शैलीले नागरिकलाई पीडामात्र दिएको उनीहरू बताउँछन्। सडक विस्तारलाई जनजीविकासँग जोडिएका आधारभूत सेवासँगै अघि बढाउन उनीहरूले ऊर्जा मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्।