विदेशमा रहेका नेपालीले भोट दिन कसरी सम्भव छ ? (भिडियाेसहित)

नेपालले एस्टाेनियाकाे I-Voting विधि अपनाउन सक्ला ?

रामचन्द्र मिश्र

काठमाडौं । जेनजी आन्देलनपछि नेपालमा नयाँ निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सबैभन्दा धेरै उठेको एक प्रश्न छ– विदेशमा रहेका नेपाली, अर्थात् लाखौं जनशक्तिले भोट दिन कसरी सम्भव छ ?

वर्षौँदेखि उठ्दै आएको यो मुद्दा अझै समाधान हुन सकेको छैन। सर्वाेच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको पनि वर्षौ भइसकेको छ तर नेपाल सरकारको नेतृत्व गर्ने दल तथा नेताहरूले यो विषयलाई चासो नै दिएको देखिँदैन । पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो मुद्दालाई अत्याधिक धेरै उठाएको देखिन्छ । एमालेका केही नेता कार्यकर्ताहरूले विदेशमा बस्नेहरूले विदेशबाटै मतदान गर्न सम्भव नहुने तर्क गरिरहेका छन् । कांग्रेस र अरू कम्युनिष्ट पार्टी स्पष्ट बोलेको देखिँदैन । 

तर विश्वका धेरै देशले चाहिँ आफ्नो नागरिकलाई विदेशबाटै मतदान गर्न प्रविधिको विकास गरिसकेका छन् । कतिपय देशले प्रशासनिक व्यवस्था मिलाएर विदेशबाटै मतदानमा सहभागी हुने अवसर दिएका छन् । अहिले विश्वमा नेपालजस्ता अधिकांश युवा विदेश पालायन भएका राष्ट्रले पनि विदेशमा हुने आफ्ना नागरिकलाई मताधिकारको व्यवस्था नगरे सच्चा प्रतिनिधि चयन प्रक्रियामा प्रश्न उठ्छ । श्रम गर्न योग्य, विवेक भएको र देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने युवाहरूलाई नै मतदान गर्ने अवसर नदिँदा जनता सही प्रतिनिधि छान्ने अधिकारबाट बञ्चित हुने स्पष्ट देखिन्छ ।

यसैबीच, एउटा देश विश्वभर चर्चामा छ– एस्टोनिया। जहाँ नागरिकले मोबाइल वा कम्प्युटरबाटै सुरक्षित रूपमा "I-Voting" गर्छन्। अर्थात विश्वभर उनीहरू जहाँ जहाँ भए पनि आफ्नो निर्वाचनमा मतदान गर्न सहजै पाउँछन् ।

के नेपालले एस्टोनियाको मोडेल अपनाउन सक्छ त? भन्ने प्रश्न अहिले नेपालमा पनि उठिरहेको छ ।

आजको यस रिपोर्टमा— विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको मताधिकारको सुनिश्चितता गर्न नेपालमा सम्भावित तीन मोडेल र यसका चुनौतीबारे चर्चा गरौं ।

सबैभन्दा पहिला विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार किन जटिल छ भन्ने विषय हेरौं

अहिलेसम्म “विदेशमा रहेका नेपाली योग्य मतदाताको ठ्याक-ठ्याक संख्या” भनेर कुनै आधिकारिक, सार्वभौमिक डेटाबेस वा सार्वजनिक तथ्याङ्क छैन अर्थात् स्पष्ट उत्तर दिन मिल्ने आंकडा उपलब्ध छैन। तर विभिन्न स्रोतका अनुमान र विवरण अनुसार  नेपालका करिब ३० लाखभन्दा बढी मतदान गर्न योग्य नागरिक विदेशमा छन्।

श्रम गरेर खाने र नेपाललाई रेमिट्यान्स पठाएर बचाउने उनीहरू भाग लिन नपाउने निर्वाचनलाई पूर्ण प्रतिनिधिमूलक मान्न सकिंदैन।

संवैधानिक रूपमा उनीहरू भोट दिन पाउँछन्, तर अभ्यासमा प्राविधिक, कानुनी र कार्यान्वयन सम्बन्धी समस्या जटिल रहेको भन्दै नेपाल सरकारले उनीहरूको मताधिकारको अधिकार कुण्ठित गरिदिएको छ।

निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूकै भाषा उधारो लिँदा, “विदेशमा मतदान गर्न दिनु भनेको एक दिनको काम होइन, यो दीर्घ योजना र सुरक्षा संरचना माग्ने विषय हो।” तर वर्षौदेखिको यो माग अझै किन पूरा गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगले सकेन त ? जेनजी आन्देलनपछि हुन लागेको अहिलेको निर्वाचनमा आयोगलाई र सरकारलाई विदेशमा बस्ने नेपालीले भाग लिन पाउँछन् कि पाउँदैनन् भनेर सबैतिरबाट प्रश्न गरिएको छ । 
यदि सरकारले चाहेका खण्डमा मुख्यगरी तीन मोडलमा नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिन सरकारले सक्ने देखिन्छ ।

नेपालका लागि उपलब्ध तीन मोडेल
पहिलो— दुतावास मतदान (Embassy/Consular Voting)
Embassy/Consular Voting भन्नाले विदेशमा बसोबास गर्ने नागरिकले आफ्नो देशको राजनीतिक चुनावमा दूतावास वा कन्सुलेटमार्फत मतदान गर्ने व्यवस्था हो। यसका लागि नागरिकले सर्वप्रथम विदेशस्थित नेपाली दूतावास वा कन्सुलेटमा अनलाइन वा प्रत्यक्ष रूपमा आवश्यक कागजात पेश गरी मतदातामा नाम दर्ता गर्नुपर्छ। दर्ता भएको विवरण निर्वाचन आयोगले प्रमाणीकरण गरी अन्तिम मतदाता नामावली तयार पार्छ। त्यसपछि कानुनअनुसार मतदान मोड निर्धारण हुन्छ, जसमा मुख्य रूपमा दूतावासमै उपस्थित भई मतदान गर्ने in-person voting प्रचलित छ, जबकि केही देशमा postal voting वा e-voting पनि हुन सक्छ। 

मतदानको दिन दूतावास/कन्सुलेटमा विशेष मतदान केन्द्र सञ्चालन हुन्छ, जहाँ भोटरले आफ्नो पहिचान प्रमाणित गरी मतपत्र प्राप्त गर्छ, गोप्य कक्षमा मतदान गर्छ र मतपत्र सुरक्षित मतपेटिकामा हाल्छ। मतदान सकिएपछि दूतावासले मतपेटिकाहरू सील गरेर चेन अफ कस्टडी मापदण्ड अनुसार सुरक्षित रूपमा स्वदेश पठाउँछ। 

निर्वाचन आयोगले विदेशबाट आएका सबै मतपेटिकाहरू एकीकृत गरेर घरेलु मतजस्तै अवलोकनकर्ताको उपस्थितिमा खुला रूपमा मतगणना गर्छ। गणनाबाट प्राप्त विदेशमत घरेलु मतसँग जोडेर आधिकारिक नतिजा अद्यावधिक गरिन्छ। अन्त्यमा सम्पूर्ण प्रक्रिया, प्रतिवेदन र अभिलेख दूतावास तथा निर्वाचन आयोगले सुरक्षित राख्छन्, जसले विदेशमा रहेका नागरिकको मताधिकारलाई औपचारिक, पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा सुनिश्चित गर्छ। 

कति देशमा प्रयोग?
आज ११० भन्दा बढी मुलुकले यही मोडेल अपनाइरहेका छन्। तर चुनौती के छ भने नेपाली कामदार जहाँ बस्छन्,  धेरैजसो त्यहाँ दूतावास छैनन्। दैनिक जागिर गर्नेले हजार किलोमिटर टाढा रहेको दूतावास पुग्न सक्दैन। नेपाल सरकारको खर्च बढी पर्न जान्छ । सुरक्षा कडाईमा समस्या आउनसक्छ ।

दोस्रो— हुलाक मतदान (Postal Voting)
हुलाक मतदान (Postal Voting) भन्नाले मतदान केन्द्रमा प्रत्यक्ष उपस्थित हुन नसक्ने मतदाताले हुलाकमार्फत मतपत्र प्राप्त गरी घरमै बसेर मतदान गर्ने व्यवस्था हो। यस प्रणालीमा पहिलो चरणमा योग्य मतदाताले आफू हुलाक मतदाता बन्न चाहेको जानकारी सरकारी निकाय वा निर्वाचन आयोगलाई दर्ता फाराममार्फत बुझाउँछ। दर्ता स्वीकृत भएपछि आयोगले मतदातालाई मतपत्र, निर्देशन, गोप्य लिफाफा (“Secret Envelope” वा “Confidential Envelope”) र पहिचान पुष्टि गर्ने फारामसहित आवश्यक सामग्री हुलाकमार्फत पठाउँछ। 

मतदाताले प्राप्त मतपत्र निर्देशनअनुसार भरेर गोप्यता कायम हुने गरी भित्रि लिफाफा(“Secret Envelope” वा “Confidential Envelope”)मा राख्छ र आवश्यक कागजात सहित बाहिरी आधिकारिक लिफाफामा राखेर निर्धारित समयभित्र हुलाक वा कूरियरमार्फत आयोगलाई फर्काउँछ। आयोगले प्राप्त भएका सबै लिफाफा दर्ता गरी मतदाताको पहिचान मिलान गर्छ, डुप्लिकेट, अपूर्ण वा अवैध मत छुट्याएर हटाउँछ र वैध लिफाफालाई मात्र मतगणनाका लागि छुट्याइदिन्छ। मतदान सकिएपछि हुलाकबाट आएका सबै मतपत्र घरेलु मतहरूसँगै अवलोकनकर्ताको उपस्थितिमा सार्वजनिक र पारदर्शी वातावरणमा गणना गरिन्छ र त्यही गणनाबाट प्राप्त नतिजा सम्बन्धित क्षेत्र वा सम्पूर्ण निर्वाचनको आधिकारिक नतिजामा समावेश गरिन्छ। यसरी हुलाक मतदानले बिरामी, अपाङ्गता, विदेश बसाइ, दूरदराजमा खटिएको सेवा अनिवार्यता, वा अन्य विशेष कारणले मतदान केन्द्र पुग्न नसक्ने मतदातालाई पनि आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न सक्षम बनाउँछ, जसले निर्वाचन प्रक्रियालाई अधिक समावेशी, पहुँचयोग्य र लोकतान्त्रिक बनाउँछ।

कानूनीरूपमा सरल देखिने तर प्रशासनिक रूपमा अत्यन्तै जटिल निर्वाचनको यो विधि बेलायत, जर्मनी, अस्ट्रेलिया, जापान लगायत देशहरूले आफ्नो नागरिकलाई 'पोस्टल भोट' का रुपमा दिने व्यवस्था बनाइदिएका छन् । तर नेपालका लागि मुख्य समस्या के छ भने व्यक्ति भएका ठाउँमा मतपत्र पुग्दैन, पुगे पनि ढिलो हुन्छ, र मतदान गोपनीयता सुरक्षित राख्न कठिन हुन्छ।

तेस्रो— अनलाइन मतदान वा I-Voting
अनलाइन मतदान वा I-Voting भन्नाले मोबाइल, कम्प्युटर वा कुनै डिजिटल उपकरण प्रयोग गरेर इन्टरनेटमार्फत मतदान गर्ने प्रणाली हो। यसमा मतदाताले पहिले आफ्नो पहिचान प्रमाणित गर्न राष्ट्रिय आईडी, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण वा सुरक्षित लगइन कोड प्रयोग गर्छन्। पहिचान पुष्टि भएपछि प्रणालीले डिजिटल मतपत्र उपलब्ध गराउँछ, जहाँ मतदाताले आफ्नो रोजाइको उम्मेदवार छान्छन् र भोट सुरक्षित रूपमा पठाउँछन्। मत पठाएपछि प्रणालीले भोट सफलतापूर्वक दर्ता भएको पुष्टिसहित सुरक्षित सर्वरमा भण्डारण गर्छ। विश्वका केही देशहरू—जस्तै एस्टोनिया, स्विट्जरल्यान्डका केही क्षेत्र, र दक्षिण कोरियाका पाइलट परियोजनाहरूले अनलाइन मतदानलाई अत्यन्त कडाइका साथ सञ्चालन गर्छन्। यसमा डेटा सुरक्षाका लागि एनक्रिप्सन, ब्लकचेन, दुई–चरण प्रमाणीकरण, र गोप्य मताधिकार जोगाउन विशेष प्रोटोकल प्रयोग गरिन्छ। यसको मुख्य लाभ भनेको भौतिक उपस्थितिमै निर्भर नभई घर, कार्यालय, विदेश वा जहाँसुकैबाट भोट हाल्न सकिने सुविधा हो। तर जोखिम पनि त्यति नै संवेदनशील हुन्छन्—जस्तै ह्याकिङ, सर्वर डाउन, पहिचान चोरी, भोट म्यानिपुलेसन, वा भोटरको गोपनीयता गुम्ने खतरा। त्यसैले I-Voting अत्यन्त सुरक्षित र परिक्षण सिद्ध प्रणाली भएको देशमै मात्र सफलतापूर्वक चलिरहेका उदाहरणहरू छन्।

अब नेपालले I-Voting गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा हेर्दा, सैद्धान्तिक रूपमा नेपालले भविष्यमा अनलाइन मतदानको व्यवस्था लागू गर्न सक्ने सम्भावना छ, तर हालको अवस्था भने त्यति सहज छैन। नेपालमा डिजिटल पूर्वाधार असमान छ, ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेटको पहुँच कमजोर छ, र साइबर सुरक्षा अझै पर्याप्त रूपमा मजबुत छैन। राष्ट्रिय डिजिटल पहिचान (NID), बायोमेट्रिक भोटर भेरिफिकेशन, र सुरक्षित सर्वर प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको अवस्था पनि छैन। यसका अलावा राजनीतिक सहमति, कानुनी संरचना, परीक्षण चरण, र पारदर्शिता ग्यारेन्टी गर्ने प्राविधिक संयन्त्र नेपाली सन्दर्भमा अझै विकासकै चरणमा छन्। तर अर्को पक्ष हेर्दा—विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, वा मतदान केन्द्र पुग्न नसक्ने मतदाताको पहुँच सुधार्न I-Voting दीर्घकालीन समाधान हुन सक्छ। 

ई-गर्भर्नेन्स मजबुत भएका देशहरूमा यो पद्धति निकै सफल देखिएको छ। सबैभन्दा सफल देश— एस्टोनिया।
अब हेर्नुहोस्— एस्टोनियाले कसरी चलाइरहेको छ i-voting?

एस्टोनियाले २००५ मै अनलाइन मतदान सुरु गर्‍यो। आजसम्म आइपुग्दा, २०२३ को निर्वाचनमा पहिलो पटक अधिकांश मत अनलाइनमार्फतै खस्यो। अर्थात ५३ प्रतिशत I-voting मार्फत मतदान भयो ।  जनसंख्या १३ लाख, तर I-Voting गर्ने संख्या आधाभन्दा बढी।
किन सम्भव भयो?
एस्टोनिया सही अर्थमा "डिजिटल रिपब्लिक" देश हो। नागरिकले बैंकिङ, कर तिर्ने, अस्पताल रिपोर्ट हेर्ने, सरकारी कागजपत्र साइन गर्ने—सबै अनलाइनबाटै गर्छन् । मतदान पनि यही इकोसिस्टमको अङ्ग हो।

एस्टोनियाको I-Voting ले वास्तवमा कसरी काम गर्छ?

१. नागरिकसँग “Digital ID Card” हुन्छ
यो ID कार्ड डिजिटल हस्ताक्षर (digital signature) र सुरक्षित प्रमाणीकरण क्षमता बोकेको हुन्छ।
यसै कार्डका दुई PIN कोड प्रयोग गरेर नागरिक अनलाइन मतदानमा लाग्छन्।

२. कम्प्युटरबाट भोट हुने
मतदान एप डाउनलोड गरिन्छ।
ID कार्ड र कार्ड रिडर कम्प्युटरमा जडान गरिन्छ।
मतदाताले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवार देख्छ र छनौट गर्छ।

३. भोट encrypt हुन्छ
मतदानपछि मतदाताको विवरण र मतदान विवरण अलग राखिन्छ।
मतदाताले कसलाई भोट दियो भन्ने कुरा कसैले हेर्न सक्दैन।

४. मतदाताले चाहेमा फेरि–फेरि मतदान गर्न सक्छ
मतदाताले घरमा, अफिसमा वा कुनै दबाबमा परेको भए पनि पछि फेरि नयाँ भोट हाल्न सक्छ।
फेरि  मतदान गर्दा पुरानो i-vote स्वतः रद्द हुन्छ।
यो “anti-coercion model” विश्वमै अद्वितीय छ।

५. मोबाइलबाट Verify गर्न मिल्छ
मतदान पछि QR कोड आउँछ। फोनको एपले स्क्यान गरेपछि मतदाताले दिएको भोट ठीक छ कि छैन, तुरुन्तै पुष्टि हुन्छ।

६. मतदानको अन्तिम चरण: counting system
मतदाता विवरण (identity) र भोट (ballot) छुट्याइन्छ।
National Electoral Committee को सदस्यहरूको उपस्थितिमा "vote-opening key" बाट मतहरू खोलिन्छ।

अनामिक अर्थात नाम नभएको र पहिचान नखुलेको भोट मात्र गणना हुन्छ। यो प्रक्रियाले २० वर्षभन्दा बढी सुरक्षा परीक्षण पार गरिसकेको छ।

भोटिङले काम गर्नुअघि डिजिटल सेवा–इन्फ्रास्ट्रक्चर बलियो हुनुपर्छ। Estonia ले २००१ देखि तयारी सुरु गर्‍यो, २००५ मा परीक्षण, २०१० पछि व्यापक विस्तार, र २०२३ मा आधा भन्दा बढी मतदान I-voting मार्फत गरायो।

भाग ६ — नेपालले एस्टोनियाबाट के सिक्न सक्छ?
नेपालमा अझै डिजिटल ID पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। साइबर सुरक्षा संरचना कमजोर छ।
इन्टरनेट सबैतिर विस्तार हुन सकेको छैन । त्यसैले e-governance मजबुत नभएसम्म I-Voting असम्भव छ।

डिजिटल नागरिकता, डिजिटल हस्ताक्षर, र सुरक्षित data infrastructure—सबै i-Voting का आधारशिला हुन्।

त्यसैले नेपालले कुन विधिमा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गरिदिन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर अझै अधुरो छ । नेपालले पछिल्लो समय डिजिटल प्रणालीलाई अंगालेको देखिन्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र दर्ता र प्रमाणिकरण यसकै एक उदाहरण हो । सबै कागजातको डिटेल नागरिक एपमा हेर्न मिल्ने व्यवस्थामा सरकरले काम गरिरहेको पनि देखिन्छ । तर निक्कै ढिलासुस्तीमा काम भइरहेकाले यही निर्वाचनमा विदेशमा बस्ने नेपालीले मतदानमा सहभागी हुन पाउलान् त ? भनेर उठेको प्रश्नको उत्तर अहिलेको सरकारले सकारात्मक तरिकाले दिन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

भिडियाे: