विकास बजेट कटाएर जेनजी आन्दोलनको क्षति भरण गर्दै स्थानीय सरकार

अर्थविद् भन्छन्– विकास बजेट अन्त लगेर खर्च गर्नु भ्रष्टाचार हो

अम्बिका खड्का

तस्बिर: राहुल कुमार ढकाल

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा पोखरा महानगरपालिकाको भवन जलेर पूर्णरुपमा ध्वस्त भएको छ । जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको भवनमा अहिले जान समेत निषेध गरिएको छ । महानगरका ११ वटा गाडी, महानगरका १८ र कर्मचारीका १८ वटा व्यक्तिगत स्कुटर तथा मोटरसाइकल जलेर ध्वस्त भएका छन् । ३३ वटामध्ये २६ वटा वडा कार्यालयमा क्षति पुगेको छ । प्रारम्भिक रुपमा संकलन गरिएको तथ्यांक अनुसार पोखरा महानगरपालिकामा ५० करोडभन्दा बढीको क्षति भएको छ । उक्त क्षति परिपूर्ति गर्न महानगरले पुसमा हुने नगरसभाबाट चालु आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । 

यता ९८ करोड बराबरको क्षति बेहोरेको विराटनगर महानगरपालिकाले पनि पुसको नगरसभाबाट बजेट संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । कार्यालयका भवन पुनर्निर्माण गर्न, सवारी साधन, कम्प्युटर, प्रिन्टर, फर्निचरलगायतका आवश्यक सामाग्रीहरुको परिपूर्तिका लागि बजेट संशोधन गर्नुको विकल्प नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै महानगरले बजेट संशोधनको तयारी थालेको हो ।

त्यसैगरी २७ करोडभन्दा बढीको क्षति बेहोरेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले टिनको टहरा र पालबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । घटना भएको तीन महिना पुग्यो, उपमहानगरले मेयर र उपमेयरको कार्यकक्षको समेत व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । कार्यालय व्यवस्थापनदेखि पुनर्निर्माणसम्मका सम्पूर्ण कामका लागि नेपालगञ्ज उपमहानगरले पनि नगरसभाबाट बजेट संशोधन गर्ने तयारी थालेको छ । बजेट संशोधनका लागि कर्मचारीहरुलाई योजना प्राथमिकिकरण गर्न निर्देशन दिइसकेको मेयर प्रशान्त विष्टले जानकारी दिए ।
नेपाल नगरपालिका संघले प्रारम्भिक रुपमा संकलन गरेको तथ्यांक अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशभरका ५३ प्रतिशत नगरपालिकाहरु कुनै न कुनै रुपमा क्षतिग्रस्त बनेका छन् । देशभरका २९३ नगरपालिकामध्ये १४६ वटा नगरपालिकाका कार्यालयमा भौतिक क्षति पुगेको छ । त्यसैगरी गाउँपालिका महासंघको प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार ४६० वटा गाउँपालिकामध्ये ४० वटा गाउँपालिकामा क्षति पुगेको छ ।
क्षतिको भरण गर्न जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त बनेका यी अधिकांश पालिकाहरुले बजेट संशोधन गर्ने तयारी थालेका छन् । 

विकास बजेट कटौती गर्दै स्थानीय तह
जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त अधिकांश पालिकाले विकास क्षेत्रका बजेट कटौती गरेर पुनर्निर्माण र स्रोतसाधन खरिदमा खर्च गर्ने भएका छन् । पुसको नगरसभाबाट बजेट संशोधन गरी विकास खर्चमा कटौती गर्ने र पुनर्निर्माण तथा कार्यालय व्यवस्थापनका लागि रकम छुट्याउने स्थानीय तहहरुको योजना छ । 
पालिकाको भवन, वडा कार्यालय पुनर्निर्माण र स्रोतसाधन खरिदका लागि विकास खर्च कटौती गर्नुको विकल्प नरहेको पोखरा महानगरपालिकाकी उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङ बताउँछिन् । ‘हामीले रातो किताबमा वार्षिक योजना सबै तयार गरेर सार्वजनिक गरिसकेका छौं,’ उपमेयर गुरुङ भन्छिन्, ‘तर उक्त योजना अनुसारको काम गर्न अब हामीले सक्दैनौं । कार्यालय भवन बनाउनुपर्छ । वडा कार्यालयहरु पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ । सवारीसाधनदेखि कार्यालय सामाग्री सबै जलेका छन् । सम्पूर्ण कुराहरुको व्यवस्थापन गर्न हामीले पुँजीगत खर्चलाई केही संशोधन गर्नैपर्ने हुन्छ ।’

पोखरा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम अर्याल भन्छन्, ‘५० करोड बढीको क्षति भएको छ । यो परिपूर्ति पालिका आफैंले गर्नुपर्ने हुन्छ । अतिआवश्यक क्षेत्रका बजेट कटौती गर्न मिल्दैन । त्यसैले विकास योजनालगायतका पछि गर्दा पनि हुने किसिमका योजनाहरु त कटौती गर्नैपर्ने हुन्छ ।’

यता नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर विष्ट समेत भौतिक संरचना मर्मत, कार्यालयलाई आवश्यक स्रोत साधन खरिद, कार्यालय व्यवस्थापन लगायतमा खर्च गर्नुपर्ने भएकाले विकास खर्च कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता नै रहेको बताउँछन् । ‘अहिलेको आवश्यकता भनेको भवन, कम्प्युटर, प्रिन्टर, फर्निचर, सवारी साधनलगायत हो,’ मेयर विष्ट भन्छन्, ‘यी अतिआवश्यक स्रोतसाधन नजुटाएसम्म विकास निर्माणका काम गर्न सकिँदैन । त्यसैले बजेटमा पुनर्विचार गरेर मात्र विकास योजनाका काम अगाडि बढाउँछौं ।’

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले पनि पुनर्निर्माण तथा क्षति भएका स्रोतसाधनको परिपूर्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर विकास निर्माणको बजेट कटौती गर्ने जनाएको छ । 

पोखरा, विराटनगर, नेपालगञ्ज र हेटौंडाले मात्र नभएर अधिकांश क्षतिग्रस्त स्थानीय तहले विकास निर्माण लगायतका दोस्रो प्राथमिकताका बजेट कटौती गरेर पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने भएका छन् । आगामी पुसमा हुने मध्यावधि नगरसभाबाटै अधिकांश स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन गर्दैै विकास निर्माणको बजेट कटाएर पुनर्निर्माण र पालिका सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोतसाधन खरिदमा खर्च गर्ने योजना बनाएका हुन् । 

विकासको गतिमा ‘ब्रेक’
जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त बनेका अधिकांश स्थानीय तहहरुले बस्ने ठाउँदेखि कागजपत्रसम्म नहुँदा पनि ढिलो नगरी सेवा प्रवाह गरे । क्षतिग्रस्त केही पालिकाले आफ्नै भवन मर्मत गरेर सेवा प्रवाह गरे । केही पालिकाहरुले प्राङ्गणमा टहरा बनाएर त केहीले पाल टाँगेर सेवा प्रवाह गरे र गरिरहेकै छन् । केही पालिकाले भने वैकल्पिक व्यवस्था गरेर भएपनि अतिआवश्यक सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् ।

यति कठिन परिस्थितिमा पनि स्थानीय तहहरुले सेवाग्राहीका दैनिक प्रशासनिक काममा अवरोध नहुने गरी सेवा प्रवाह गरिरहेकै छन् । तर भौतिक संरचना र स्रोतसाधनमा पुगेको ठूलो क्षतिका कारण स्थानीय तहबाट हुने विकास निर्माणका काममा भने यो आर्थिक वर्षमा अवरोध पुग्ने देखिन्छ । पुनर्निर्माण र कार्यालय व्यवस्थापनका लागि खर्च चाहिने भएकाले यो आर्थिक वर्षको बजेटबाट विकास निर्माण गर्न नसकिने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुका अनुसार स्थानीय तहबाट हुने विकास निर्माणका काममा यो वर्ष ‘ब्रेक’ नै लाग्ने देखिन्छ । पुनर्निर्माणको काम एकै वर्षको बजेटबाट गर्न नसकिने भएकाले आगामी केही आर्थिक वर्षसम्मै यो असर कायम रहने देखिन्छ । 

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर विष्ट विकास निर्माणका काम र दीर्घकालीन योजनाहरु यो वर्ष मात्र नभएर केही वर्षसम्मलाई पछि धकेलिएको बताउँछन् । ‘नियमित र प्रशासनिक काम नै कति कठिन परिस्थितिबाट सञ्चालन गरिरहेका छौं’, मेयर विष्ट भन्छन्, ‘प्रशासनिक र सेवाग्राहकीका काम त हामी यो वर्ष नै सामान्य अवस्थामा फर्काउँछौं । तर हाम्रा दीर्घकालीन योजना, विकास निर्माणका काम भने यो वर्ष ठप्प नै हुन्छ । विकासको गति त धेरै पछि धकेलिएको छ । यो हामी जनप्रतिनिधिले मात्र होइन्, आम नागरिकले पनि बुझ्नुपर्छ ।’

नेपालगञ्जकै नगर प्रवक्ता प्रमोद रिजालले पनि जेनजी आन्दोलनले विकास निर्माणका काममा ठूलो असर पुर्याएको बताए । ‘नगरको आन्तरिक स्रोत यसै पनि कम हुन्छ । त्यसमा पनि पुनर्निर्माणमा लगाउनुपर्ने अवस्था आयो’, प्रवक्ता रिजाल भन्छन्, ‘जसले गर्दा दीर्घकालीन विकासका योजनाहरु जस्तैः बाटो, पुल, खानेपानी, विद्युतलगायतका विकासका ठूला योजना यो वर्ष गर्न सकिँदैन ।’

यो वर्ष ‘ब्रेक’ लागेको विकास निर्माणको कामलाई अर्को वर्षदेखि एउटा गति दिन सकेपनि केही वर्षसम्म तीव्रता दिन भने नसकिने प्रवक्ता रिजाल बताउँछन् ।

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले पनि जेनजी आन्दोलनबाट भएको भौतिक क्षतिका कारण विकास निर्माणको गतिमा असर पर्ने बताए । आन्दोलनका कारण सानो ठूलो असर सबैमा परेको र त्यसलाई परिपूर्ति गर्दा विकासका काममा असर पर्ने उनको भनाई छ । 

‘तिर्पाल टाँगेर पनि पालिकाहरुले सेवा दिइरहेका छन्,’ अध्यक्ष ढुंगाना भन्छन्, ‘सधैँ पालबाट सेवा दिन सकिँदैन । भवन चाहिन्छ । सवारी साधनहरु जलेका छन् । सवारी साधनदेखि कार्यालयमा आवश्यक सबै सामाग्रीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ । केन्द्र र प्रदेशमा सहयोगका लागि अपिल गरेका छौं । केही सहयोग भएपनि केही स्थानीय तह आफैंले व्यवस्थापन गर्नुपर्दा बजेट तलमाथि हुन्छ । विकासको गतिमा असर पर्छ नै ।’

त्यसो त यस वर्ष स्थानीय सरकारहरू विकासको काम र कार्यलय व्यवस्थापनका सामाग्री खरिदको चपेटामा पर्ने देखिन्छ । एकातिर कार्यालय व्यवस्थापन गरेर नियमित र प्रशासनिक सेवालाई सहज बनाउनुपर्ने अवस्था र अर्कोतिर रातो किताबमा सार्वजनिक गरेका योजना कटौती गर्दा नागरिक आक्रोशित हुने अवस्थाको चपेटामा जनप्रतिनिधिहरु रहेको ढुंगानाको भनाई छ । 

‘यसैपनि ९० प्रतिशत स्थानीय तह घाटा बजेटमा छन् । स्थानीय तहको बजेट सीमित हुन्छ । ऋण र सीमित बजेटलाई ‘क्यारिओभर’ गर्दै स्थानीय तहले योजना ल्याउने गरेको स्थिति छ । अब ती सडक, पुल, विद्यालय लगायतका क्षेत्रका योजना कटौती गरेर पुनर्निर्माण तर्फ लगाउने हो भने हामीले नागरिकलाई दिएको प्रतिबद्धता पूरा हुँदैन । नागरिक हामीप्रति आक्रोसित हुनेछन् ।’

हुप्सीकोट गाउँपालिका अध्यक्ष तथा गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे संघीय सरकारले सशर्त अनुदान कटौती गर्न मिल्ने तर स्थानीय सरकारले आफ्नो बटेज कटौती गर्न अप्ठ्यारो हुने बताउँछिन् । सशर्तबाहेक संघीय सरकारले पठाएको अनुदान पनि कटौती गर्न नहुने र स्थानीय तहको बजेट पनि कटौती गरेर क्षतिको भरण गर्न सम्भव नहुने तर्क पाण्डेको छ । क्षतिग्रस्त संरचना र स्रोतसाधन जोड्न स्थानीय सरकारले नसक्ने अवस्था रहेका ठाउँमा संघीय वा प्रादेशिक सहयोग अपरिहार्य हुने पाण्डेको भनाई छ । स्थानीय सरकारको विकासमा ‘ब्रेक’ नलगाउन नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले संघीय सरकारलाई क्षतिका लागि राहत प्याकेज छुट्याउन र अनुदान कटौती रोक्न अपिल गरिरहेको छ ।

‘मध्यावधिमा स्थानीय सरकारले विकास बजेट कटाउनु भ्रष्टाचार हो’
स्थानीय तहहरुले विकास बजेट कटौती गरेर जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिको भरण गर्न खोजिरहेका छन् । तर केही अर्थविदहरु भने बनिसकेको विकास बजेट कटाएर फेरि ठूला र आकर्षक संरचनामा खर्च गर्न नहुने तर्क गरिरहेका छन् ।  त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र विभागका उपप्रध्यापक डा.रमेशचन्द्र पौडेल विकास बजेट कटौती गरेर भवन पुनर्निर्माणमा लगाउनु भ्रष्टाचार सरह हुने तर्क गर्छन् ।

तत्कालीन वा दीर्घकालीन कुनै पनि रुपमा उत्पादकत्व नहुने क्षेत्रमा अनावश्यक बढी लगानी गर्न नहुने उनको भनाई छ । बाटो, पुल, विद्यालय, अस्पताल जस्ता क्षेत्रमा हुने लगानी कटौती गरेर जनप्रतिनिधि बस्न ‘आलिसान’ भवन बनाउनु स्रोत साधनको दुरुपयोग हुने डा.पौडेलको तर्क छ ।

‘विकासको बजेट कटौती गरेर अब पनि ठूला भवन निर्माणमा लगानी गर्नु हुँदैन्’, डा. पौडेल भन्छन्, ‘५० करोडको क्षति भएको छ भने १–२ करोड लगानी गरेर व्यवस्थापन गर्न पाउनु हुन्छ तर फेरि ‘५० करोडकै भवन बनाउँछौं, विकास क्षेत्रको बजेट कटौती गर्छौं’ भन्न पाउनु हुन्न उहाँहरुले । विकास बजेट कटौती गरेर स्थानीय तहले भवन बनायो भने मेरो भाषामा त्यो साधन स्रोतको दुरुपयोग हो । भ्रष्टाचार हो ।’

‘बाटो, पुल, विद्यालय लगायतका क्षेत्रमा हुने खर्चले उत्पादकत्व बढ्छ । त्यसले अर्थतन्त्रमा योगदान पनि दिन्छ,’ उनी अगाडि भन्छन््, ‘विद्यालयको भवनमा लगानी गर्ने हो भने १० वर्षपछिको जनशक्ति उत्पादनमा लगानी हुन्छ । बाटो पुलमा भएको लगानीबाट पर्यटन, व्यापार, व्यवसाय प्रवद्र्धन हुनुका साथै राजस्व संकलनमा पनि फाइदा पुग्छ । ती बजेट काटिएर कार्यालय भवनमा खर्च गर्दा भने उत्पादकत्वमा फाइदा पुग्दैन । बाटो पछि बनाउँदा पनि हुन्छ भनेर छोडौंला । अहिले हुने काम ३ वर्षपछि होला । तीन वर्षसम्म त्यहाँका जनताले कति दुःख पाउँछन् ? त्यो समयसम्म आर्थिक गतिविधिमा ठूलो असर पर्छ ।’ 

स्थानीय तह लगायत सबै सरकारी कार्यालयहरुले भवनमा अनावश्यक खर्च गर्न नहुने डा. पौडेलको भनाई छ । कमिसनकै लागि सिंहदरबारजस्ता अलिसान भवन सबै स्थानीय सरकारहरुमा बनाउने प्रचलन बढेको डा. पौडेलको ठम्याई छ । जेनजी आन्दोलनको मर्म पनि अलिसान महल भन्दा नागरिकलाई छिटो छरितो सेवा सुविधा दिनु भएको उनको तर्क छ । 

‘अनावश्यक खर्च भयो, पारदर्शिता भएन, भ्रष्टाचार भयो भनेर जेनजी आन्दोलन भएको छ’, डा.पौडेल भन्छन्, ‘अब फेरि पनि विशाल भवन, करोडौंका गाडी नै किन्ने हो भने आन्दोलनको के अर्थ भयो । साना चिटिक्क परेका टहरा बनाउने, बरु इन्टेरियर डिजाइन गर्ने, सेवाग्राहीका लागि सुविधायुक्त बस्ने व्यवस्था मिलाउने, सेवाग्राहीका लागि एसी, हिटर लगायतका सेवासुविधाको व्यवस्थापन गर्ने हो । भवन सानो भएर सेवाग्राही कम आउने, भवन ठूलो भएमा सेवाग्राही बढी आउने हुँदैन । यो कुरा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र केन्द्रका नेताले पनि बुझ्नु जरुरी छ ।’