लुकाइयो कार्की आयोग प्रतिवेदन, जोगिए जेन–जी आन्दोलनका दोषी

नागरिक सरकार–एसपापा, खै प्रतिवेदन– हाहाहा...!

जनेश ठकुल्ला

काठमाडौं । नागरिक सरकार–एसपापा, कार्की आयोग प्रतिवेदन–एसपापा, सार्वजनिक गर्ने– नोपापा, खै प्रतिवेदन– हाहाहा ! सुन्दा ठट्टा जस्तै लाग्ने यी शब्दहरू रमाइलोको लागि गाइएको गीत होइन, आइतबार काठमाडौंको माइतीघरमा उत्रिएका प्रदर्शनकारी युवाहरूले सरकारलाई गरेको व्यङ्ग्य थियो ।

सरकारको लाचारीविरुद्ध आइतबार काठमाडौंको माइतीघरमा युवाहरूले आफ्नो आँखामा कालोपट्टी बाँधेर उभिएका थिए । त्यो कालोपट्टी उनीहरूले आफू नदेख्नका लागि होइन, सरकार अन्धो बनेको छ, भनेर देखाउन खोजेका थिए । माइतीघरमा सहभागी युवाहरूले ‘प्रतिवेदन खै?’, ‘सत्यतथ्य बाहिर ल्याऊ’ र ‘जेन–जीको आवाज सुन’ जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड समेत बोकेका थिए ।

जेन–जी आन्दोलनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै युवाहरूले आइतबार माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका थिए । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी प्रदर्शनबारे छानबिन गर्न गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै युवाहरू सडकमा उत्रिएका हुन् ।

गत भदौ २३ गते जेन–जी पुस्ताका युवाहरू विभिन्न माग राख्दै सडकमा उत्रिएका थिए । शान्तिपूर्ण भनिएको त्यो आन्दोलनमा प्रहरीको दमनबाट १९ जना प्रदर्शनकारी मारिए । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् २४ गते आक्रोशित युवाहरूले सिंहदरबार, संसद् भवन र सर्वोच्च अदालत जस्ता सरकारी संरचनामा आगजनी र तोडफोड गरे । मुलुक नै अशान्त भएपछि सरकारले पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा उक्त घटनाबारे छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

आयोगले छानबिनको काम सकेर प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । तर, त्यो प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । लामो समय बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएपछि जेन–जी आन्दोलनका क्रममा जुन घटना घट्यो, त्यसको वास्तविक दोषीलाई बाहिर आउन नदिन सरकारले नै खेल खेलिरहेको युवाहरूको आरोप छ । जेन–जी अगुवाहरूले प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न, दोषीमाथि कारबाही गर्न र युवाहरूका माग सम्बोधन गर्न माग गरेका छन् ।

किन लुकाइयो प्रतिवेदन?
कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनुको पछाडि ठुला नेताहरूको हात रहेको चर्चा छ । जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी आइजीपी चन्द्रकुबेर खापुङलाई फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको विषय सार्वजनिक भएको थियो । यही कारण सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी लुकाएर राखेको हो,कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ ।

आयोगले आफ्नो काम गरेर प्रतिवेदन बुझाइसक्दा पनि सरकार भने उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुको साटो मौन देखिएको छ । सरकारले प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी पनि दिएको छैन । युवाहरूले आयोग गठन गरेर प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नगर्ने हो भने त्यसको औचित्य नहुने भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

नेपालमा आयोग बनाउने तर प्रतिवेदन थन्क्याउने पुरानै शैली हो । २०४६ सालको जनआन्दोलन दमनबारे छानबिन गर्न गठन भएको मल्लिक आयोग र २०६२–६३ सालको रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । त्यसबेलाका दोषीहरूले उन्मुक्ति पाएर खुलेआम हिँडिरहेका छन्, भने शहीदका परिवारले अझै न्याय पाएका छैनन् । मल्लिक र रायमाझी आयोगको स्मरण गर्दै कार्की आयोगको प्रतिवेदन पनि त्यस्तै हुने हो,कि भन्ने नागरिकमा चिन्ता बढ्दै गएको छ ।

सरकारले गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदन आफैँले लुकाएर राखेपछि धेरै शंका पनि उब्जाएको छ । माइतीघरमा आँखामा कालोपट्टी बाँधेर प्रदर्शन गरिरहेका युवाहरूले जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित क्लियर कुराहरू बाहिर ल्याउन सरकारलाई दबाब दिएका छन् । उनीहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी घटनामा संलग्न दोषीलाई कारबाही नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने चेतावनी समेत दिएका छन् ।