अधिकारका लागि दुई वडाबीच तछाडमछाड, संरक्षणका लागि पहल नहुँदा संकटमा खप्तडछेडेदह ताल

शौचालय र होमस्टे प्रयोगविहीन अवस्थामा

डीबी विष्ट

बझाङ । बाजुराको खप्तडछेडेदह गाउँपालिका–४ र ७ को सिमानामा रहेको खप्तडछेडेदह ताल संरक्षणको अभाव, सिमाना विवाद र लगानी नहुँदा संकटमा पर्दै गएको छ । पछिल्लो समय आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षण बन्दै गए पनि तालको दिगो संरक्षण हुन सकेको छैन ।

चारैतर्फ अग्ला पहाड र बीचमा समथर फैलिएको यस ताल प्राकृतिक रूपमा आकर्षक भए पनि जथाभावी फोहोर व्यवस्थापन, पहिरो जोखिम र पानीको सतह घट्दै जानुले यसको अस्तित्वमै खतरा देखिएको स्थानीयले बताएका छन्। तालको नामबाटै खप्तडछेडेदह गाउँपालिकाको नामाकरण गरिएको भए पनि अपेक्षित संरक्षण हुन नसकेको गुनासो छ ।

ताल आसपास होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएकी खप्तडछेडेदह–४ की सुनकेशरी रावतका अनुसार दैनिक तथा मासिक रूपमा सयौँ पर्यटक ताल अवलोकनका लागि पुग्ने गरेका छन् । “पर्यटकले फालेका प्लास्टिक, सिसा र कागजका कारण तालको स्वरूप बिग्रँदै गएको छ,” उनले भनिन् । उनका अनुसार तालको पानीको सतह पनि क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ ।

वडा नम्बर ४ का स्थानीय विमल रावतले तालको एक छेउबाट विगत १५–२० वर्षदेखि पहिरो खस्दै आएको बताए । “पहिरो रोकथामका लागि अहिलेसम्म कुनै ठोस पहल भएको छैन,” उनले भने ।

तालको संरक्षण कसले गर्ने भन्ने विषयमा वडा नम्बर ४ र ७ बीचको विवादले पनि समस्या थपिएको छ । दुवै वडाले ताल आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने दाबी गर्दै आएका कारण संरक्षण कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

खप्तडछेडेदह गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलबहादुर रावतले सीमित बजेटका कारण एकै पटक पर्याप्त लगानी गर्न नसकिएको बताए । “पिसिसी बाटो, घेरबार, शौचालय र होमस्टे निर्माण गरेका छौँ, तर विवाद र प्राकृतिक जोखिमका कारण लगानी दीगो हुन सकेको छैन,” उनले भने । अब गाउँपालिकाको पहलमा दुवै वडाबीच समन्वय गरी संरक्षण कार्य अघि बढाइने उनले बताए ।

ताल क्षेत्रमा निर्माण गरिएका शौचालय र होमस्टे हाल प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । पानीको व्यवस्था नहुँदा शौचालय प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् भने होमस्टेका सामग्री चोरी भइसकेको स्थानीयले बताएका छन् ।

गाउँपालिकाले तालको संरक्षण र विकासका लागि डीपीआर तयार गरी प्रदेश तथा संघीय सरकारसँग बजेट माग गर्दै आएको भए पनि हालसम्म ठोस सहयोग नआएको अध्यक्ष रावतले बताए । उनले तालको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि स्थानीय नागरिकको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरे ।