घोराहीको त्रैमासिक प्रगतिः विकास खर्च सुस्त, प्रशासनिक खर्च पहिलाको जस्तै दुरुस्त

बजेट परिमार्जन गर्दा विकास योजना कटौती हुने सम्भावना

जनेश ठकुल्ला

काठमाडौं । दाङको घोराही उप–महानगरपालिकाको पहिलो त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन हेर्दा, पुस महिना सुरु हुँदा पनि यहाँको विकास सुस्त गतिमा भइराखेको छ । पहिलो त्रैमासिकमा घोराही उपमहानगरले विकास बजेटमा अपेक्षित गति हासिल गर्न सकेको देखिँदैन । विकास निर्माणको मुख्य सूचक मानिने पुँजीगत बजेट कम खर्च गरेर घोराही उपमहानगरले चालू आर्थिक वर्षको सुरुआत एकदमै सुस्त गतिमा गरेको छ ।

गत भदौ २३–२४ गतेको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भौतिक संरचनामा भएको क्षति र अवरोधकाबीच पनि उपमहानगरले आफ्नो सेवालाई निरन्तरता दिएको छ । तर, चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासिक अवधिमा आफ्नो वित्तीय लक्ष्य भेट्टाउन धेरै संघर्ष गरिरहेको देखिन्छ । उपमहानगरले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार, आम्दानीका स्रोतहरू केही हदसम्म सन्तोषजनक देखिए पनि विकास निर्माणमा हुने खर्चको अवस्था भने नाजुक छ ।

७ प्रतिशत पनि पुगेन विकास बजेट
घोराही उप–महानगरपालिकाको वार्षिक बजेट २ अर्ब २९ करोड २७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । पहिलो त्रैमासिक सकिँदासम्म घोराहीले ३२ करोड ६४ लाख ८८ हजार मात्र खर्च गरेको देखाएको छ । जुन कुल बजेटको १४.२४ प्रतिशत हो ।

पालिकाले कुल १५३ वटा नगरस्तरीय योजनाहरू मध्ये पहिलो त्रैमासिकसम्म जम्मा १ वटा योजनाको मात्र सम्झौता गरेर छोडेको छ । यद्यपि, संघीय सरकारका २७ वटा र प्रदेश सरकारका १७ वटा सशर्त तथा समपूरक योजनाहरू भने कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छन् ।

उपमहानगरले यो वर्ष विकास निर्माणका लागि ९९ करोड ६३ लाख ४६ हजार पुँजीगत बजेट विनियाजन गरेको थियो । तर, पहिलो त्रैमासिकमा जम्मा ६ करोड ८० लाख ८८ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यो कुल पुँजीगत बजेटको जम्मा ६.८३ प्रतिशत मात्र हो । 

अर्कोतर्फ, प्रशासनिक तथा नियमित कामको लागि विनियोजित चालू बजेटको खर्च भने, तुलनात्मक रूपमा पुँजीगत बजेटको भन्दा बढी छ । वार्षिक १ अर्ब २९ करोड ६६ लाख ५४ हजार चालू बजेटमध्ये २५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल चालू बजेटको १९.९३ प्रतिशत हो ।

गत वर्षको तुलनामा यस वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा पुँजीगत खर्चको दरमा केही वृद्धि भएको तथ्यांकले देखाउँछ । गत आर्थिक वर्षमा उपमहानगरले विकास निर्माणका लागि १ अर्ब १४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, पहिलो त्रैमासिक सकिँदासम्म जम्मा ३.१८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो । तुलनामा यो वर्ष सोही अवधिमा विकास खर्चमा केही सुधार हुँदै ६.८३ प्रतिशत पुगेको छ । विकास खर्चको दर अघिल्लो वर्षभन्दा करिब दोब्बरले बढेको देखिए पनि विनियोजित ९९ करोड ६३ लाखको तुलनामा यो खर्च कम हो ।

चालु खर्चतर्फ भने गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष केही गिरावट आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब २८ करोड ७६ लाख चालु बजेट विनियोजन गरिएकोमा पहिलो त्रैमासिकमै २१.५५ प्रतिशत खर्च भएको थियो । यस वर्ष भने चालु खर्च १९.९३ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।

समग्र बजेटको खर्च हेर्दा घोराहीले गत वर्षभन्दा यस वर्ष केही बढी प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ । गत वर्ष कुल २ अर्ब ४२ करोड ७७ लाखको बजेटमध्ये पहिलो त्रैमासिकमा १२.९२ प्रतिशत खर्च भएको थियो, भने यस वर्ष कुल बजेटको १४.२४ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ ।

पहिलो त्रैमासिकमा विकास बजेट खर्च कम हुनुको प्रमुख कारण गत भदौ २३–२४ गतेको जेन–जी आन्दोलन रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम केसीको तर्क छ । उनका अनुसार, जेन–जी आन्दोलनका क्रममा उपमहानगरको प्रशासकीय भवनसहित १४ वटा वडा कार्यालयका भवनहरूमा आगजनी र तोडफोड भएपछि बजेट कार्यान्वयनको प्राथमिकता रोकिएको हो ।

पहिलो त्रैमासिकमा पुँजीगत बजेट खर्च कम देखिनुमा प्रशासनिक वा प्राविधिक कमजोरी नभएको केसी बताउँछन् । उनका अनुसार, ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा आयोजनाहरू २० देखि २५ प्रतिशतसम्म घटेर (बोलकबल) लाग्ने भएकाले विनियोजन बजेटको तुलनामा वित्तीय प्रगति कम देखिने गर्छ । ‘भौतिक प्रगति लगभग शतप्रतिशत नै हुन्छ’, उनले भने, ‘तर भुक्तानीका आधारमा देखिने वित्तीय प्रगति थोरै कम देखिनु स्वाभाविक हो ।’

उपमहानगरले आन्तरिक स्रोतबाट लक्ष्य राखेअनुसार आम्दानी सन्तोषजनक देखिए पनि घरजग्गा रजिष्ट्रेसनको क्षेत्रमा भने धक्का लाग्ने देखिन्छ । घरजग्गा रजिष्ट्रेसनबाट २५ करोड आम्दानी हुने अनुमान गरिए पनि अहिलेको अवस्थामा त्यो लक्ष्य भेटाउन कठिन देखिएको केसीले जानकारी दिए । पहिलो त्रैमासिकमा लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसके पनि दोस्रो त्रैमासिकमा त्यसलाई पूर्ति गर्ने काम भइरहेको उनको दाबी छ । अब पुसको नगरसभाबाट बजेट हेरफेर गर्ने तयारी पनि रहेको अधिकृत केसीले मेयरसाप डटकमलाई जानकारी दिए ।

आन्तरिक स्रोत भरपर्दो, राजश्व बाँडफाँड सुस्त
उपमहानगरले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको अनुदान तथा राजश्व बाँडफाँडलाई मुख्य आयस्रोत मानेको छ । संघीय सरकारबाट वार्षिक १ अर्ब १४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने प्रस्ताव गरिएकोमा पहिलो त्रैमासिकमा ३० करोड ६ लाख ४० हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारबाट वार्षिक प्रस्तावित ६ करोड ५ लाख ९९ हजारमध्ये १ करोड ८४ लाख १५ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको पालिकाले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

पहिलो त्रैमासिकको तथ्यांक हेर्दा, उपमहानगरको आफ्नै आन्तरिक स्रोत परिचालन भने केही उत्साहजनक देखिएको छ । वार्षिक ४८ करोड ८ लाख ४१ हजार आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको उपमहानगरले पहिलो त्रैमासिकमै ११ करोड ८७ लाख ३० हजार संकलन गरिसकेको छ ।

तर, राजश्व बाँडफाँडको अवस्था भने कमजोर देखिन्छ । वार्षिक ५५ करोड ७० लाख ८० हजार आय हुने अनुमान गरिएकोमा पहिलो त्रैमासिक सकिँदासम्म ३ करोड ४१ लाख ८३ हजार प्राप्त भएको छ, जुन लक्ष्यको जम्मा ६.१४ प्रतशित मात्र हो । यता, जनसहभागिताबाट ५ करोड उठाउने लक्ष्य राखेको उपमहानगरले पहिलो त्रैमासिकमा एक रुपैयाँ पनि संकलन नभएको जनाएको छ ।

उप–मेयर हिमाकुमारी डिसीले जेन–जी आन्दोलनका कारण राजश्व संकलनमा लक्ष्य भेटाउन नसकिएको स्वीकार गरिन् । यद्यपि, गत वर्षको तुलनामा यस वर्षको आम्दानी कमजोर नरहेको उनको तर्क छ । ‘गत भदौको जेन–जी आन्दोलनले सोचेअनुसार राजश्व उठ्न दिएन’, उपमेयर डिसी भन्छिन्, ‘तर पनि हामी लक्ष्यको हाराहारीमा पुग्ने प्रयासमा छौं ।’

पहिलो त्रैमासिकमा धेरैजसो योजना र कार्यक्रमहरू शून्यको अवस्थामा रहे पनि सामाजिक क्षेत्रका कामहरू सम्पन्न भएको डिसीको भनाइ छ । उनका अनुसार, उपमहानगरले यस अवधिमा लैंगिक हिंसा नियन्त्रणका कार्यक्रमहरू र पुराना अधुरा ठेक्काहरूलाई सम्पन्न गरेको छ । ‘भौतिक संरचना र विकास खर्च हामीले अपेक्षा गरेअनुसार नभए पनि केही काम सकेका छौं’, उनले भनिन्, ‘विगतमा ठेक्का लागेर अलपत्र परेका योजनाहरूलाई यसपटक तीव्र गतिमा अघि बढाएका छौं ।’ 

सेवा प्रवाह र कानुन निर्माणमा उपलब्धि
घोराही उपमहानगरले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासिकमा विकास निर्माणको बजेट खर्चमा सुस्त गति देखाए पनि प्रशासनिक व्यवस्थापन र नियमित सेवा प्रवाहमा भने सक्रियता देखाएको छ । यो अवधिमा उपमहानगरले १० स्थानमा सडक बत्ति जडान र मर्मतको काम गरेको छ ।

उपमहानगरले यस आर्थिक वर्षको दररेट तयार गर्ने कार्य सम्पन्न गरेको छ । विभिन्न खोलाहरूमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि आवश्यक वातावरणीय अध्ययन ‘इआइए’ लगायतका प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइएको रिपोर्टमा पालिकाले उल्लेख गरेको छ । 
उपमहानगरको भवन अनुमति र भूमि व्यवस्थापन शाखाले पनि पहिलो त्रैमासिकमा उत्साजनक काम गरेको छ । यो अवधिमा विद्युतीय प्रणालीबाट घर नक्सा पास गर्ने कामलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । कुल ८६ वटा नयाँ घरको नक्सा दर्ता हुँदा ४० वटा घरलाई निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र जारी गरिएको छ ।

उपमहानगरको वडा नम्बर १ र २ मा गरी ३१०० कित्ता जग्गाको नापजाँच सम्पन्न भएको छ । भूमि समस्या समाधान आयोगको जिन्सी सामाग्री तथा तथ्यांकको संरक्षणको काम पनि उपमहानगरले पूरा गरेको छ ।

यस्तै, उपमहानगरको न्यायिक समितिमा पहिलो चौमासिकमा जम्मा १८ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा ३९ प्रतिशत उजुरी फछ्यौट भएका छन् । 

सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सक्रियता
पालिकाको जनस्वास्थ्य शाखाको पहलमा ४० जना व्यक्तिको मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया गरेको जनाएको छ । कोभिड–१९ विरुद्धको फाइजर खोप १२ वर्षमाथिका १ हजार ८७९ जनालाई लगाइएको पालिकाको रिपोर्टमा उल्लेख छ । पालिकाले मृगौला तथा क्यान्सर रोगी ११ जनालाई संघीय अनुदानवापत प्रतिमहिना ५ हजार रुपैयाँका दरले जीविकोपार्जन भत्ता उपलब्ध गराएको छ । 

घोराही उपमहानगरमा पहिलो त्रैमासिकमा विद्यार्थी संख्याको आधारमा शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कक्षा १ देखि १० सम्मका ४० हजार १८७ विद्यार्थीमध्ये ३ हजार ४७६ जनालाई कार्यविधिअनुसार छात्रवृत्ति वितरण पनि उपमहानगरले गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जिकरण शाखामार्फत लाभग्राहीहरूको बायोमेट्रिक विधिबाट नवीकरणको काम सम्पन्न गरिएको छ, भने प्रथम त्रैमासिकको भत्ता पनि वितरण गरिएको छ । यस अवधिमा ५३९ जन्म, २४५ मृत्यु, ६५ वटा सम्बन्ध विच्छेद र २८५ वटा विवाहलगायतका व्यक्तिगत घटना दर्ता भएका छन् ।

यस्तै, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण शाखाले १२ जना बेवारिसे मानव, १७ जना लैंगिक हिंसा प्रभावित र ७ जना बेवारिसे बालबालिकालाई पुनःस्थापना गरेको छ । साथै ३१ जना अपाङ्गता परिचयपत्र र १६ जनालाई ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण गरिएको छ ।

बजार अनुगमन–कृषि र फोहर व्यवस्थापन
उपभोक्ता हित संरक्षण शाखाले ४ पटक बजार अनुगमन गरी १० हजार ४२४ रुपैयाँभन्दा बढीको म्याद गुज्रिएका सामाग्री जफत गरेको छ । साथै, ९ वटा डेरी पसललाई नियमअनुसार कारबाही गरिएको छ, भने १८ पटक दुधको गुणस्तर परीक्षण गरिएको थियो ।

सरसफाइ व्यवस्थापनका लागि नागरिक स्तरमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुका साथै नगरको फोहर व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रलाई ठेक्का दिने काम पनि सम्पन्न भएको छ । बजार क्षेत्रबाट संकलित गल्ने फोहरलाई बायोग्यास प्लान्टमा पठाउने कामलाई पनि उपमहानगरले निरन्तरता दिएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवद्र्धन शाखाले प्याजको बीउ, बीउ वृद्धिका लागि मूल बीउ र तरकारीको कम्पोजिट प्याकेटको बीउ वितरण कार्यक्रम ५० प्रतिशत अनुदानमा सम्पन्न गरिएको छ । साथै, एक कृषि समूह दर्ता भएको छ, भने ७ वटा कृषि फार्म दर्ताका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

घोराही उपमहानगरले प्रशासनिक र सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिएर पहिलो त्रैमासिक पार गरिसकेको छ । पहिलो त्रैमासिक प्रगति विवरणले उपमहानगरलाई विकास खर्च बढाउन ठूलो दबाब पनि सिर्जना गरेको छ । अब दोस्रो त्रैमासिकमा लक्ष्य अनुसारको पुँजीगत बजेट खर्च र राजश्व संकलन गर्न उपमहानगरलाई थप चुनौती थपिएको देखिन्छ ।