कमलाले अझै ल्याएन बजेटः शिक्षक–कर्मचारी–जनप्रतिनिधि सबै आन्दोलनमा

होटेलबाट बील भुक्तानी गरेदेखि अस्थिर कमला नगरपालिका अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमै अड्किरहेको छ

अम्बिका खड्का

तस्बिर: राहुल कुमार ढकाल

काठमाडौं । गत साउन महिनादेखिको तलबभत्ता नआएपछि धनुषाको कमला नगरपालिकाका शिक्षकहरू यतिबेला पठनपाठन छाडेर तलबभत्ता माग्दै सडकमा उत्रिएका छन् । शिक्षकहरूले पुस १ गतेदेखि विद्यालय बन्द गरेर नगरपालिका कार्यालय अगाडि अनिश्चितकालीन धर्ना दिइरहेका छन् ।  

नगरपालिकाका १६ वटा सामुदायिक विद्यालय र एउटा मदरसा गरी १७ वटा विद्यालयका १४९ जना शिक्षकहरू धर्नामा उत्रिएका हुन् । यही कारण सयौंं विद्यार्थीको भविष्य अन्यौलामा परेको छ । शिक्षकहरू धर्नास्थलमै हाजिरी खाता बोकेर जान्छन् र हाजिर गर्छन् । 

जनहित माध्यमिक विद्यालय, माचीका प्रध्यानाध्यापक जग्रणाथ यादव बाध्य भएर पठनपाठन छाडेर धर्नामा उत्रिनु परेको बताउँछन् । ‘६ महिनादेखि तलबभत्ता पाएका छैनौं,’ उनी भन्छन्, ‘खान लगाउनै समस्या हुन थालिसक्यो । पसलवालाले उधारो दिन छोडिसके । ऋण खोजेर कति दिन घर चलाउने ? यति समय विद्यार्थीको पढाइमा समस्या पार्न हुँदैन भनेर बस्यौं । अब धेरै नै गाह्रो भइसकेको छ । माग पूरा नभएसम्म धर्ना रोक्दैनौं ।’

स्थानीय सरकार आएदेखि नै आफूहरूले कहिल्यै तलबभत्ता समयमा नपाएको जनता आधारभूत विद्यालय, दुबारकोटका प्रध्यानाध्यापक राजदेव मण्डल बताउँछन् । ‘८ वर्ष भयो, हामीले समयमा तलबभत्ता पाएकै छैनौं’, मण्डल भन्छन्, ‘हामीले दशैंतिहारमा कहिल्यै तलब पाएका छैनौं । अहिले पनि ६ महिना भइसक्यो । तीन रूपैयाँ ब्याजमा ऋण लिएर खर्च चलाउनु परेको छ । बाहिरी जिल्लाबाट आउनु भएका शिक्षक–शिक्षिकाहरू पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई झन् धेरै समस्या भएको छ ।’
जनता आधारभूत विद्यालयकी शिक्षिका लिला माया भुजेलको स्थायी घर सिन्धुली हो । कमला नगरपालिकामा डेरा गरेर पठनपाठन गराइरहेकी भुजेल तलब नपाएपछि आन्दोलनमा उत्रिएकी छिन् । ‘दशैंतिहारमा समेत ऋण गरेर घर जानुपर्यो,’ भुजेल भन्छिन्, ‘दःुख गरेर सेवा गर्यो, तलब नपाउँदा धेरै दुःख लाग्छ । धेरै समस्या भोग्नु परेको छ । भाडा तिर्नुपर्यो, खानुपर्यो, घर आउजाउ गर्नुपर्यो । जागिर खाएको छ तर ऋण गरेर खर्च चलाउनु परेको छ । उधारोमा चलिरहेका छौं । यसरी कति दिन चल्छ ?’ 

शिक्षकहरूका माथिका समस्याको मुख्य कारण बनेको छ, कमला नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूबीचको आपसी किचलो । पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले नागरिकको सेवालाई भन्दा आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्दा अहिलेसम्म पालिकाले बजेट ल्याउन सकेको छैन । बजेट नल्याउँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, भत्ता वितरण सबै प्रभावित भएको छ ।  शिक्षकहरूले मात्र होइन, स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारी, पालिकाभित्रकै कर्मचारीहरूले पनि यो आर्थिक वर्षमा तलब पाएका छैनन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण हुन सकेको छैन । विकास निर्माणका काम पूर्ण रूपमा ठप्प छन् । नागरिकका आधारभूत सेवा समेत प्रभावित बनेको छ । 

पाँच महिनासम्म प्रशासकीय अधिकृत उपलब्ध नभएको बाहाना ! 
गत असार मसान्तसम्म कमला नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोस मिश्रा थिए । असार अन्तिमतिर उनको सरूवा भएपछि भोला चापागाईँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर आउने पत्र आयो । तर चापागाईँ कार्यालय आएनन् । दुई–तीन महिनापछि कार्यालयमा उपस्थिति नै नभइ चापागाईँको पनि सरूवा भयो । त्यसपछि  कात्तिक अन्तिममा श्रवण कुमार साह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर आएका छन् । जेठदेखि कात्तिक अन्तिमसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको भन्दै मेयर विश्वेश्वर यादवले कार्यपालिका बैठक बोलाएनन् । कार्यपालिका बैठक नबोलाउने मात्र होइन्, अन्य जनप्रतिनिधिहरुका अनुसार मेयर कार्यलय नै आउन छाडे । जनप्रतिनिधिहरुले कार्यपालिका बैठक राख्न पटक–पटक माग गर्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको बाहाना बनाइरहे ।

स्थानीय तहमा असार १० गतेभित्र नगरसभा वा गाउँसभामार्फत बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । असारसम्म पालिकामा सन्तोस मिश्रा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थिए । जनप्रतिनिधिहरुले चाहेका भए सन्तोस मिश्रा हुँदै असारमै बजेट ल्याउन सक्थे । तर आन्तरिक किचलो, पहिलाका योजना कार्यान्वयनमा आएको पारदर्शितामाथिको प्रश्न, योजना प्राथमिकिकरणमा असहमतिका कारण उनीहरुले असारमा बजेट ल्याउन सकेनन् । असारपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको बाहाना बनाएर मेयर यादवले कात्तिक अन्तिमसम्म कार्यपालिका बैठक नै बोलाएनन् ।

सन्तोस मिश्रा सरुवा हुनासाथ पालिकामा खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय चापागाईँ तीन महिनासम्म कार्यालयमा हाजिर भएनन् । उनी हाजिर नहुुनुमा दुई वटा कारण हुन सक्छ । एक त, मेयरले वातावरण नबनाएको र अर्को उनी आफैं आउन नचाहेको । बजेट बनाएर लागू गर्ने समयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नआउँदा मेयरलगायत अन्य जनप्रतिनिधिहरूले कर्मचारीको खोजी किन गरेनन् भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित नै छ । मेयरले हाजिर गर्ने वातावरण नबनाएकै कारण प्रमुख प्रशासकीय तीन महिनासम्म हाजिर हुन नआएका हुन् भने त्यसमा नगरसभा गर्नुभन्दा पनि ठूलो मेयरको स्वार्थ छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । अर्कोतर्फ हाकिम आफैं आउन नचाहेका हुन् भने तीन महिनासम्म मेयरले हाकिमको खोजी किन गरेनन् भन्ने प्रश्न उठ्छ । मेयरले हाकिम आउन नचाहेको बुझेपछि तुरुन्तै अर्को हाकिम पठाउन संघीय मामिला मन्त्रालयमा पहल किन गरेनन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । 

प्रशासकीय अधिकृत साह आएपछि कात्तिकदेखि अहिलेसम्म पाँच पटक कार्यपालिका बैठक बसेको छ । जेठपछि एकै पटक कात्तिक ३० गते कार्यपालिका बैठक बसेको थियो । कात्तिक ३० गते तीन घण्टासम्म बसेको बैठक निष्कर्षबिहीन भयो । त्यसपछि मंसिर ५ र १० गते र पुसको ७ र ८ गते पनि कार्यपालिका बैठक बसिसकेको छ । बजेट ल्याउन यति ढिलो हुँदा पनि अहिलेसम्मका बैठकले कुनै निष्कर्ष र निकास दिन सकेको छैन । जनप्रतिनिधिहरूबीच सहमति नजुट्दा बैठक निष्कर्षबिहीन हुने गरेको नगरसदस्यहरुको तर्क छ । प्रमुख प्रशासकीय हुँदासमेत पाँच पटकको बैठक निष्कर्षबिहीन हुनुले पनि पालिकाले जनप्रतिनिधिहरूका कारण बजेट नपाएको सहजै आंकलन गर्न सकिन्छ । 

आफ्नै पार्टीको बहुमत हुँदा पनि बजेट ल्याउन किन असफल भए मेयर–उपमेयर ?

पालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित विश्वेश्वर यादव मेयर छन् । पार्टीगत रुपमा हेर्दा उनकै पार्टीका प्रतिनिधिको बहुमत नगरसभामा छ । उपमेयर शिलादेवी मण्डल पनि नेपाली कांग्रेसकै हुन् । एक जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित पालिकामा २० जना कार्यपालिका सदस्य छन् । जसमा मेयर र उपमेयरसहित ११ जना नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित सदस्य छन्् । यसरी हेर्दा मेयर–उपमेयरलाई आफ्नै पार्टीका सदस्यहरूको मात्र समर्थन भएपनि नगरसभाबाट बजेट पारित हुन स्पष्ट बहुमत पुग्ने देखिन्छ । तर पनि उनीहरूले अहिलेसम्म पालिकाको बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । पालिका प्रतिनिधिहरूको प्रतिक्रिया सुन्दा पालिकालाई अहिलेसम्म बन्दक, मेयरले नै बनाएको देखिन्छ । 

अधिकांश कार्यपालिका सदस्यहरू अघिल्लो आर्थिक वर्षको हिसाबकिताब सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेका छन् । असार अन्तिममा मेयर, तत्कालीन लेखा प्रमुख र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले जनकपुरको एक होटलमा बसेर निर्माण कम्पनी तथा उपभोक्ता समितिहरूलाई उतै बोलाएर चेक काट्दै भुक्तानी गरेको र त्यसपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुख नगरपालिकाको कार्यालयमै देखा नपरेको भन्दै कार्यपालिका सदस्यहरू मेयरप्रति असन्तुष्ट छन्। तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुखलाई बोलाएर हिसाबकिताब देखाउन मेयरले पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । यता मेयर भने तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ल्याउन नसक्ने, लेखा प्रमुख कार्यालय आउनासाथ हिसाब देखाउने भनेर अनाकानी गर्दै आइरहेका छन् । तर्कहरू सुन्दा कार्यपालिका सदस्यहरूले मेयरमाथि आर्थिक अनियमितता गरेको हुनसक्ने आंकलन गरेका छन् । 

कार्यपालिका सदस्य समेत रहेका वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष दिपक गोहिवार नेपाली कांग्रेसबाटै निर्वाचित हुन् । उनी मेयर यादवकै कमजोरीका कारण नगरसभा हुन नसकेको बताउँछन् । तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुखसँग मिलेर मेयरले आर्थिक अनियमितता गरेको शंका लागेपछि आफूहरूले हिसाबकिताब माग गरेको गोहिवारको भनाई छ । 
‘असार अन्तिममा हाकिम, लेखा र मेयरसाब जनकपुरमा होटलमा बसेर ठेकेदारलाई उतै बोलाएर चेक काट्दै दिए । उनीहरू उतै भेटघाट गर्ने, उतै काम गर्ने गरेका थिए’, गोहिवार भन्छन्, ‘त्यसपछि ती हाकिम र लेखा प्रमुख अहिलेसम्म कार्यालय फर्किएर आएका छैनन् । हाकिमले उतैबाट सरूवा मिलाएर गए । मेयर पनि चार महिनासम्म सम्पर्कमा आउनु भएन् । हामीले बारम्बार बैठक बोलाउनुस्, हाकिम र लेखालाई बोलाएर हिसाबकिताब देखाउनुस्, भन्यौं । तर मेयरसाब हिसाब देखाउन खोज्नु हुँदैन ।’

उमपेयर शिलादेवी मण्डललगायत नेपाली कांग्रेसबाटै निर्वाचित अन्य कार्यपालिका सदस्यहरूसहित अधिकांश कार्यपालिका सदस्यहरू आर्थिक वर्ष ८१–८२ को हिसाब सार्वजनिक हुनुपर्ने भन्दै अडान लिइरहेका छन् । पाँच पटक कार्यपालिका बैठक पनि बसिसकेको छ । तर मेयरले हिसाबकिताब नदेखाएसम्म नगरसभा गर्न सहमति नदिने अन्य कार्यपालिका सदस्यहरूको अडानका कारण मेयरले नगरसभाको मिति तय गर्न सकेका छैनन् । 

कात्तिक ३० गतेको कार्यपालिका बैठकमा मेयरले प्रस्ताव नै नल्याइ उपस्थितिमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको समेत अन्य कार्यपालिका सदस्यहरूको आरोप छ । वडा नम्बर ५ का  वडाध्यक्ष समेत रहेका कार्यपालिका सदस्य शिवा पासमानले कार्यपालिका बैठकमा मेयरले प्रस्ताव नल्याएको र उपस्थितिमा हाजिर गर्न लगाउँदा अन्य कार्यपालिका सदस्यहरूले नमानेपछि मेयर आफैं रिसाएर हिँडेको बताए । मेयरले आफ्नै पार्टीका उपमेयर र सदस्यहरूको समेत कुरा नसुन्ने र मनोमानि गर्ने प्रवृतिले नगरसभामा ढिलाइ भएको उनको आरोप छ । ‘मेयरसाब कोहीसँग मिल्नुहुँदैन् । हाकिम पनि हिनामिना गर्न मिल्ने भयो भने राम्रो सम्बन्ध बनाउँछन् नत्र राम्रो हाकिमलाई हाजिर पनि गर्न दिँदैनन्’, पासवान भन्छन्, ‘उपस्थितिमा हाजिर गराएर पछि मन लागेको निर्णय गर्ने नियत छ मेयरको । हामी त्यसो गर्न दिँदैनौं ।’

वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष समेत रहेका कार्यपालिका सदस्य राम भगत यादवको भनाई पनि अन्य कार्यपालिका सदस्यसँग मेल खान्छ । बैठकमा हिसाब माग्दा मेयर यादव बैठक नै छोडेर हिँड्ने गरेको उनको आरोप छ ।

‘असार १० गते नीति तथा कार्यक्रम गर्ने र असार २९ गते नगरसभा गर्ने सल्लाह भएको थियो’, भगत भन्छन्, ‘तर मेयरसाबले गर्न चाहनु भएन् । असार अन्तिममा मेयर, हाकिम र लेखा प्रमुख जनकपुरतिर होटलमा बसेर भुक्तानी गरेको कुरा छ । यसबारेमा हामीलाई स्पष्ट पार्नुस्–हाकिम बोलाएर हिसाब देखाउनुस् भन्दा मेयर’साब नै चार महिनासम्म सम्पर्कबिहीन हुनुभयो । कात्तिक अन्तिममा आएर बैठक बसाउनुभयो–बिनाप्रस्तावको । बिनाप्रस्ताव सही गर्न नलगाएपछि हामीले मानेनौं । ‘प्रस्ताव ल्याउनुस् अनि सहमति भए सही गर्छौं, नभए गर्दैनौं’ भन्दा उहाँ उठेर हिँड्नु भयो । अहिलेसम्म तीन, चार पटक बैठक भयो, उहाँ आफ्नो जिद्द छोड्नु हुँदैन ।’

मेयर यादवले हाकिमसँग मिलेर आर्थिक हिनामिना गरेको आफूहरूलाई शंका लगेको कार्यपालिका सदस्य छठु मण्डल बताउँछन् । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा हिसाब नै नदेखाइ हाकिम र लेखा प्रमुख कार्यालय नआउनु उतैबाट हाकिमले सरूवा गराउनु पनि शंकास्पद भएको उनको तर्र्क छ ।

‘हामीलाई शंका लागेको छ । त्यसैले हामी पनि अध्ययन गर्दैछौं । मेयर, हाकिम र लेखा प्रमुख मिलेर आफूखुसी काम गर्नुभएको छ’, छठु भन्छन्, ‘हिसाब देखाउन पनि चाहनुहुन्न । हामीले त जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको हिसाबकिताब पारदर्शी नभएसम्म पछिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन नैतिकताले पनि दिँदैन ।’

अधिकांश कार्यपालिका सदस्यहरुको एक मत छ–‘अघिल्लो आर्थिक वर्षको हिसाब चाहियो’ । आफ्नै पार्टीबाट निर्वाचित कार्यपालिका सदस्यहरुले समेत अविश्वास गरेर प्रश्न उठाउने ठाउँ मेयर आफैंले बनाएका छन् । एक त, समयमै नगरसभा गर्न उनले पहलकदमी गरेको देखिँदैन । अर्को, उनले होटलमा हाकिम र लेखा प्रमुखसँग बसेर असारमा हुने भुक्तानी शंकास्पद तरिकाबाट गरेको आरोप छ । भुक्तानीपछि हाकिम कार्यालय नै नफर्की सरुवा हुनु, अख्तियारमा मुद्दा परेका लेखा प्रमुख समेत कार्यालयमा उपस्थित नहुनु यसै पनि शंकाको विषय थियो । अर्का हाकिमलाई ल्याएर भएपनि नगरसभा गर्नुको साटो मेयर आफैं साउनदेखि कात्तिकसम्म कार्यालयमै उपस्थिति नहुनुले कार्यपालिका सदस्यहरुलाई अझ सशंकित बनाएको छ । मेयरमाथि शंका गर्ने थुप्रै ठाउँ छ । उनीमाथि थुप्रै प्रश्नहरु खडा भएका छन् । मेयरले कार्यपालिका सदस्य  र जनतालाई उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिन आनाकानी गरिरहेका छन् । मेयर यादवसँग यस विषयमा कुरा गर्न मेयरसाप टिमले पटक पटक सम्पर्क गर्दा मेयरसाप डटकमसँग पनि उनी तर्किरहेका छन् । फोन सम्पर्कमा आए पनि प्रश्नको उत्तर खोजेपछि उनी बाहाना बनाएर फोन काटिहाल्छन् ।