हर्कका बाचा कोकाहकै वरिपरीः न समयमै बन्यो बजेट, न भयो विकास !

कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको सेवासुविधामा अनुमानभन्दा बढी खर्च

अम्बिका खड्का

तस्बिर: राहुल कुमार ढकाल

काठमाडौं । हर्कराज राई (साम्पाङ) धरान उपमहानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएदेखि नै चर्चामा छन् । स्वतन्त्रबाट उमेद्वारी दिएर मेयर बनेका साम्पाङ श्रमदान, खानेपानी र सार्वजनिक जवाफदेहिताका मुद्दा उठाउँदै सडक र सामाजिक सञ्जालमा सधैँ सक्रिय देखिए । कहिले प्रशंसा, कहिले आलोचना त कहिले विवादको केन्द्रमा परिरहने साम्पाङको चर्चा जेनजी आन्दोलनपछि पनि मत्थर भएको छैन । जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री–मन्त्री आफूलाई बनाउनु पर्यो भन्दै रातारात काठमाडौं पुगेको विषय, उनले दिने आक्रमक अभिव्यक्ति हरेक दिन समाचारका शीर्षक बने । अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तोकेपछि अहिले उनी आफ्नै पार्टी निर्माण गरेर निर्वाचनको तीव्र तयारीमा जुटिरहेका छन् । उनी सुनसरी क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवार बनेका छन् । ‘प्रधानमन्त्री त म नै बन्ने हो’ भन्दै भाषण गर्दै हिँड्ने साम्पाङले धरानको मेयर पदबाट राजीनामा समेत दिइसकेका छन् । 

मेयरमा निर्वाचित भएको साढे तीन वर्षसम्म साम्पाङले केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग असन्तुष्टि पोखिरहे । केन्द्रका नेताहरुलाई गाली गरिरहे । उपमेयर र कार्यपालिका सदस्यहरुसँग उनको कहिल्यै राम्रो सम्बन्ध बनेन । उनको व्यवहारका कारण कयौं पटक महिनौं कार्यपालिका बैठक अवरुद्ध भयो । समयमा बजेट ल्याउन नसक्दा दुई आर्थिक वर्ष (२०८१/८२ र ८२/८३) मा लामो समय ‘बजेट होलिडे’ जस्तो समस्या धरान उपमहानगरले झेल्नुपर्यो । ‘काम गर्ने मान्छे म मात्र हुँ’ भनेर अरुलाई अपाच्यशैलीमा गाली र अभिव्यक्ति दिइरहने साम्पाङले अहिले आफ्नो १६ महिना कार्यकाल बाँकी रहँदै मेयर पदबाट बिट मारेका छन् । साम्पाङले धरानमा साढे तीन वर्षमा के–के गरे ? यसको समीक्षा धरानबासीले गर्ने नै छन् । अहिलेलाई धरानको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको चौमासिक प्रगति विवरण मात्र हेर्ने हो भने साम्पाङले मुख छोपेरै हिँड्नु पर्ने देखिन्छ ।

सर्वप्रथम त, यस वर्ष धरानमा बजेट ल्याउनै ‘महाभारत’ भयो । बजेट निर्माण प्रक्रियाका क्रममा कुरा नमिल्दा मेयर र उपमेयरका समर्थकबीच झडप नै भयो । अन्य पालिकाले धमाधम बजेट कार्यान्वयन गर्दै गर्दा धरानमा ‘तमासा’ चलिरहेकोे थियोे । अहंकारी स्वभावका साम्पाङले त्यसपछि लामो समय कार्यपालिका बैठक नै बोलाएनन् । जेनजी आन्दोलनपछि उनलाई संघको राजनीतिमा छिर्ने भूत चढ्यो ।

स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, धरानमा असोज ४ गते मात्र चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित भयो । ‘अरुले कामै गर्दैनन्’ भनेर बारम्बार भनिरहने मेयरले आफ्नै पालिकामा आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिनापछि मात्र बजेट ल्याए । त्यो पनि घाटा बजेट । उपमहानगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब २० करोड ७४ लाख ५९ हजारको बजेट ल्याएको छ । त्यसमा चालुतर्फ १ अर्ब १३ करोड ९१ लाख ७ हजार ५१७ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ९८ करोड ५१ लाख ९० हजार ८८३ रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो आर्थिक वर्ष धरान उपमहानगरले बजेटको आकार बढाएको छ । अघिल्लो वर्ष धरानले १ अर्ब ५२ करोड ३२ लाख ३ हजार ६८ रुपैयाँ बराबरको मात्र बजेट ल्याएको थियो । बजेटको आकार बढाए पनि धरानको बजेट खर्च भने लज्जासपद छ । उपमहानगरको चौमासिक (श्रावणदेखि कात्तिक मसान्तसम्म) प्रगति प्रतिवेदन हेर्दा पुँजीगतफर्त छुट्याएको ठूलो आकारको बजेट अनुमानभन्दा बढी खर्च भएको देखिन्छ । तर, पुँजीगततर्फ थोरै बजेट खर्चको अनुमान गरिएको छ जहाँ आधा पनि खर्च भएको छैन ।

चालु खर्च अनुमान भन्दाबढी, विकास खर्चको अवस्था लज्जास्पद
धरान उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको चौमासिकसम्म ३० करोड २ लाख ६५ हजार ७६१ रुपैयाँ खर्च गर्ने अनुमान गरेको थियो । तर महानगरले २७ करोड ८३ लाख ८७ हजार ४८४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन कुल बजेटको १२.६१ प्रतिशत मात्र हुन्छ । यो खर्च लक्ष्यको नजिक देखिए पनि कुल बजेटको तुलनामा अत्यन्तै कमजोर हो ।

उपमहानगरले चौमासिकसम्म चालुतर्फ २० करोड ७६ खाल २२ हजार ९०३ रुपैयाँ खर्च गर्ने अनुमान गरेकामा अनुमानभन्दा बढी २३ करोड २७ लाख ५३ हजार ६५८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन कुल बजेटको २०.४३ प्रतिशत हुन आउँछ ।

चालुअन्तर्गत ‘पारिश्रमिक कर्मचारी’ शीर्षकमा चार महिनाका लागि ७ करोड ५८ लाख ५९ हजार ८५६ रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । तर चार महिनामा अनुमानभन्दा दोब्बर १४ करोड २० लाख ३० हजार ५६० रुपैयाँ खर्च भएको छ । कर्मचारीको पोशाक शीर्षकमा ६० हजार खर्च अनुमान गरिएकोमा सात गुणा बढी अर्थात ७ लाख ६५ हजार खर्च भएको छ । महंगी भत्ता समेत अनुमान भन्दा बढी वितरण गरेको देखिन्छ । चालुतर्फ खर्च भएको मध्ये करिब ८० प्रतिशत खर्च कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको सेवासुविधाका लागि भएको छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको सेवासुविधामा अनुमानभन्दा बढी खर्च भएका कारण चालुतर्फको खर्च पनि बढी भएको हो ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सेवासुविधामा अनुमानभन्दा बढी खर्च भइरहँदा यता विकास खर्चको अवस्था भने दयनिय छ । उपमहानगरमा पुँजीगततर्फ चार महिनामा ९ करोड २६ लाख ४२ हजार ८५८ रुपैयाँ मात्र खर्च गर्ने अनुमान गरिएको थियो । पुँजीगततर्फ जम्मा ९ करोड छुट्याइएको बजेटबाट पनि ४ करोड ५६ लाख ३३ हजार ८२६ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । जुन कुल बजेटको ४.६३ प्रतिशत मात्र हुन्छ । विकास निर्माणका सीमित शीर्षकमा न्यून मात्रामा खर्च गरेकाे छ । कतिपय क्षेत्रमा एक रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेको छैन । विद्युत संरचना, तटबन्ध तथा बाँध निर्माण, सिंचाई संरचना निर्माण लगायतका क्षेत्रमा खर्च नै गरेकाे देखिँदैन । 

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सोही अवधिमा कुल बजेटको १९.३५ प्रतिशत खर्च भएको थियो । चालुतर्फ २३.९८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १०.६१ प्रतिशत खर्च गरेकाे थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको श्रावणदेखि कात्तिकसम्मको खर्च विवरण पनि त्यति सन्तोषजनक भने होइन् । तर यो आर्थिक वर्षको चौमासिक खर्च अघिल्लो वर्षको भन्दा धेरै नै कमजोर देखिएको छ ।

आम्दानीको स्रोत अनुदानमै सीमित, आन्तरिक आय निराशाजनक
चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा धरान उपमहानगरले संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, राजस्व बाँडफाँड र आन्तरिक स्रोतबाट ५० करोड ७९ लाख २९ हजार २३३ रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । जुन कुल बजेट अर्थात कुल आम्दानी अनुमानको २३ प्रतिशत हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा धरान उपमहानगरले संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, राजस्व बाँडफाँड र आन्तरिक स्रोतबाट २७.२२ प्रतिशत बजेट प्राप्त गरेको थियो । 

८९ करोड २९ लाख संघीय सरकारले दिने अनुदानमध्ये उपमहानगरले चार महिनाको अवधिमा २४ करोड ७४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ अर्थात २७.७१ प्रतिशत अनुदान रकम प्राप्त गरेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा २३ करोड ४१ लाख अर्थात २६.१९ प्रतिशत अनुदान रकम प्राप्त गरेको थियो । त्यसैगरी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने ७ करोड ७३ लाख ४४ हजारमध्ये चार महिनामा उपमहानगरले १ करोड ८९ लाख ९६ हजार १६० अर्थात २४.५६ प्रतिशत अनुदान रकम प्राप्त गरिसकेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा प्रदेश सरकारबाट ५९ लाख ५६ हजार अर्थात ९.३ प्रतिशत मात्र अनुदान रकम प्राप्त गरेकाे थियो ।

त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा राजस्व बाँडफाँडबाट ५ करोड ८९ लाख ६ हजार ४४५ रुपैयाँ अर्थात १७.२३ प्रतिशत अनुदान रकम उपमहानगरले प्राप्त गरेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा राजस्व बाँडफाँडबाट ७ करोड २६ लाख अर्थात १६.०७ प्रतिशत मात्र प्राप्त गरेकाे थियो ।

संघीय सरकार, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त आय अघिल्लो वर्षको तुलनामा अहिले केही राम्रो भएको देखिएको छ । तर यो पर्याप्त भने होइन् । यता उपमहानगरको आन्तरिक स्रोत भने निकै कमजोर छ । अघिल्लो वर्ष धरानले चार महिनामै २० करोड ३० लाख अर्थात अनुमानित आन्तरिक स्रोतको ४१.९५ प्रतिशत आम्दानी गरिसकेको थियो । तर चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा धरानमा आन्तरिक स्रोतबाट १८ करोड २५ लाख ७१ हजार ६२७ रुपैयाँ अर्थात २०.३९ प्रतिशत मात्र आम्दानी भएको छ । यो वर्ष धरानले आन्तरिक स्रोतबाट ८९ करोड ५४ लाख भन्दा बढी आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर चार महिनाको अवस्था हेर्दा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा धरानको आन्तरिक स्रोत तर्फको आम्दानी ५०–६० करोडमा खुम्चिने देखिन्छ ।

कुन–कुन क्षेत्रको खर्चको अवस्था कस्तो ?
आर्थिक विकास र पूर्वाधार क्षेत्र कमजोर
धरानले आर्थिक विकासको क्षेत्रमा कुल ३ करोड ९१ लाख १९ हजार ९८० रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । त्यसमध्ये चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा ९ लाख ६८ हजार ३९५ रुपैयाँ अर्थात २.४८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेकाे छ । त्यसैगरी पूर्वाधार विकासतर्फ ७९ करोड ९३ लाख ८३ हजार ६३९ रुपैयाँ छुट्याएकोमा चार महिनामा ३ करोड ७३ लाख ६८ हजार १५९ अर्थात ४.६७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेकाे छ । 

सामाजिक विकासतर्फ धरानले ७४ करोड ५१ लाख ९१ हजार १७३ रुपैयाँ छुट्याएकोमा १२ कराड ६८ लाख ७७ हजार ९९५ रुपैयाँ अर्थात १७.०३ प्रतिशत खर्च गरेकाे देखिन्छ ।

यता सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ ५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । त्यसमध्ये ८५ लाख ६९ हजार अर्थात १७.१२ प्रतिशत खर्च गरेकाे छ । कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चतर्फ धरानले कुल ५७ करोड ३७ लाख २ हजार रुपैयाँ छुट्याएकोमा चार महिनामा १० करोड ४६ लाख अर्थात १८.२३ प्रतिशत खर्च गरेकाे छ ।

धरान उपमहानगरको चालु आर्थिक वर्षको चौमासिक प्रगति हेर्दा आर्थिक विकास र पूर्वाधार निर्माणतर्फको खर्च अत्यन्तै न्यून देखिएको छ । सबैभन्दा धेरै खर्च भने प्रशासन तथा कार्यालय सञ्चालनतर्फ देखिन्छ । 

बजेट ढिलो आएको ‘बाहाना’
धरान उपमहानगरपालिकाका उपमेयर आइन्द्र विक्रम बेघाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च खस्किएको स्वीकार गरेका छन् । उनले बजेट पारित हुन दुई महिना ढिलो भएकाले बजेट कार्यान्वयनमा जान समेत समय लागेका कारण खर्च कम भएको बताए । 
‘श्रावणमा आउनु पर्ने बजेट असोजमा मात्र आयो । बजेट ढिलो आएपछि कार्यान्वयनमा समेत ढिलो हुँदा हाम्रो प्रगति देखिन सकेन्’, उपमेयर बेघाले भने, ‘हाम्रा योजनाहरु सबै सम्झौताको अन्तिम चरणमा छन् । सम्झौता सकिएर काम सुरु हुनासाथ खर्च देखिन्छ ।’

उनले योजनाहरुको प्रक्रिया सकिन अझै एक–डेढ महिना लाग्ने र त्यसपछि भने काम तीव्र  गतिमा हुने बताए । उपमेयरले रोकिएको भुक्तानी बजेट पारित हुनासाथ भएको र दैनिक प्रशासनिक खर्च नियमित चलिरहने भएकाले चालुतर्फको बजेट खर्च बढी देखिएको बताए । उनले भने, ‘पेन्डिङ भएर बसेका कामको भुक्तानी बाँकी थियो । शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक क्षेत्रका कामहरु बजेट पारित नहुँदा पनि भइरहेको हुन्छ । त्यसैले बजेट पारित हुनासाथ भुक्तानी गरिन्छ र यसको खर्च भयो र देखियो । विकासको काम भनेको बजेट पारित भएपछि गर्नुपर्ने नयाँ कामहरु हुने भएकाले बजेट पास हुनै ढिलो भएपछि कार्यान्वयनमा जान पनि समय लागेर खर्च हुन नसकेको हो ।’

धरान उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अम्बिका प्रसाद चौलागाईँले पनि बजेट ढिलो पारित हुनु नै खर्च नदेखिनुको मुख्य कारण भएको बताए । उनले दुई महिना ढिलो बजेट पारित भएकाले अहिले धरानको बजेटको समीक्षा गर्ने बेला नभएको बताए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चौलागाईँले भने, ‘नगरसभा ढिलो भयो । बजेट भर्खर कार्यान्वयनको चरणमा छ । धरानको बजेट खर्च कति भयो भनेर समीक्षा गर्ने बेला भएको छैन ।’
उनले विकास निर्माणका कामहरु टेन्डर प्रक्रियामा रहेको र दोस्रो चौमासिकसम्ममा राम्रो प्रगति देखिने दाबी समेत गरे । 

हर्कको ‘हर्कवाद’–मपाईँ
नेपालीमा एउटा उखान छ–‘कसैले तपाईँ भनोस् कि नभनोस् आफैं मपाईँ’ । साढे तीन वर्ष मेयरको कार्यकाल बिताउँदा हर्क साम्पाङमा यही शैली देखियो । अरुले भनुन्–नभनुन् उनले आफ्नो प्रशंसा गरिरहे । हर्कले बारम्बार ‘मैले मात्र काम गरेको छु’, ‘काम गर्ने मान्छे म मात्र हुँ’ भनिरहे । तर तथ्यांकले धरानमा विकास निर्माणका काम उनले चर्चा गरेको ‘एक छेउ’ पनि पूरा हुन नसकेको देखाउँछ । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा विकास क्षेत्रको बजेट ४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको अवस्थाले पनि यहाँको विकास निर्माणको अवस्था अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अनुमान किन लगाउनु, तथ्यांक नै पल्टाउँदा अझ छर्लङ्गै हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विकास खर्च ६७.५१ प्रतिशत मात्र भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा जम्मा ६८ प्रतिशत विकास खर्च भएको छ ।

जनश्रमदानमार्फत विकास गर्ने मोडल ल्याएका साम्पाङले सरकारी संयन्त्र र कार्यपालिका सदस्यहरुसँगको ‘अहंकार’को लडाइँले कहिले बजेट समयमा ल्याउन सकेनन् त कहिले ल्याएको बजेट विकास क्षेत्रमा पर्याप्त खर्च गर्न सकेनन् । थुप्रै नयाँ परियोजनाहरु ल्याए । तीमध्ये धेरैको काम सुरु नै गर्न सकेनन् । कतिपय अलपत्र छन् । जति परियोजनामा काम भए ती सबैको आर्थिक पारदर्शितामा प्रश्न उठेकै छन् ।

पूरा कार्यकाल धराने नागरिकको सेवा गर्ने धैर्यता समेत राख्न नसकेका साम्पाङले भोट माग्दा दिएका बाचा ‘कोकाह’ खोलाकै वरिपरी अलपत्र भएका छन् ।

कार्यकारी अधिकार आफ्नै हातमा हुँदा विनियोजित बजेट समेत खर्च गर्न नसकेका साम्पाङले सांसद भएर कसरी काम गर्छन् ? उनी निर्वाचित भए भने त्यसको लेखाजोखा हुने नै छ ।