अनिर्णयको बन्दी बन्यो टीकापुर : उपमेयर निलम्बनमा, ‘माननीय’ बन्न हिँडे मेयर

पाँच वर्षे कसम बिर्सिएर संघीय राजनीतिमा डगौरा !

अम्बिका खड्का

काठमाडौं । ‘हामी पाँच वर्षका लागि नागरिकको सेवा गर्न जितेर आएका हौं । अहिले हाम्रो कार्यकाल भर्खर तीन वर्ष पुग्यो । तीन वर्षमै सोचेजस्तो परिणाम नआउन सक्छ । नागरिकका इच्छा, आकांक्षा पूरा गर्न, हामीले प्रतिबद्धता गरेका सबै कुरा पूरा गर्न त पाँच वर्ष कुर्नै पर्छ ।’ केही महिनाअघि एक टेलिभिजन कार्यक्रममा पत्रकारले ‘तीन वर्षमा के–के गर्नुभयो ?’ भनेर सोधेको प्रश्नमा टीकापुर नगरपालिकाका मेयर रहँदा रामलाल डगौरा थारुले दिएको जवाफ हो यो । उनको यो अभिव्यक्तिले स्पष्ट रुपमा के बुझाउँछ भने–स्थानीय तहमा काम गर्ने जनप्रतिनिधिले परिणाम देखिने गरी काम गर्न पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्नैपर्छ । तर आफ्नै अभिव्यक्तिविपरीत पाँच वर्षे जनादेशको सार्वजनिक प्रतिबद्धता अधुरै छोडेर डगौरा अहिले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मैदानमा छन् । 

केही महिना अघि मात्र पूरा कार्यकाल (पाँच वर्ष) काम नगरी परिणाम देखिँदैन भनिरहेका डगौराले गत माघ ६ गते मेयर पदबाट औपचारिक रुपमा राजीनामा बुझाउने क्रममा अन्तिम पटक नगरसभालाई सम्बोधन गर्दै भन्दै थिए–‘जेनजी आन्दोलनपछि सिर्जित परिस्थितिले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने भयो । मलाई पनि संघीय सरकारमा अथवा भनौं केन्द्रको मान्य (माननीय) हुने इच्छा जाग्यो ।’ उनलाई इच्छा मात्र जागेको थिएन । पार्टीले टिकट दियो । उनले तुरुन्तै मेयर पदबाट राजीनामा दिए र उम्मेदवारी दर्ता गराए । 

अब प्रश्न यहीँबाट उठ्छ–नेताहरुलाई जे इच्छा लाग्यो त्यही गर्न पाउने हो ? मेयर बन्न मन लाग्यो, जनतालाई अनेक आश्वासन दिएर भोट मागेर मेयर बने, अब मेयरसाबलाई माननीय हुन मन लाग्यो, कार्यकाल बीचमै छोडेर सांसदका लागि भोट माग्ने ! अनि जनताले सधैँ पत्याइदिनु पर्ने?

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनप्रतिनिधिले व्यक्तिगत र राजनीतिक आकांक्षा राख्नै नपाउने भन्ने होइन । तर जनतासँग पाँच वर्ष सेवा गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गरेर निर्वाचित भएको व्यक्ति पदमा बहाल रहँदा नै केवल राजनीतिक फड्को मार्न जिम्मेवारी बिर्सिएर हिँड्न कसरी मिल्छ भनेर आम नागरिकले प्रश्न उठाइरहेका छन् । अहिले कुनै बहाल पदमा रहेको राजनीतिक व्यक्ति कार्यकाल पूरा नगरी व्यक्तिगत लाभका लागि अर्को पदमा मत माग्न हिँड्न कसरी मिल्छ भनेर बहस सुरु भएको छ । जनादेश केवल चुनाव जित्ने लाइसेन्स होइन, यो त निश्चित समयसम्म जनताको पक्षमा काम गर्ने सामाजिक–राजनीतिक जिम्मेवारी पनि हो । 

टीकापुरका मेयर मात्र होइन्, अहिले देशभरका महानगर, उपमहानगरदेखि नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट समेत जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभामा होमिएका छन् । प्रश्न सबैमाथि उठ्छ । तर, विशेषगरी टीकारपुरको सन्दर्भमा यो प्रश्न अझ संवेदनशील बनेको छ । टीकापुर नगरपालिका लामो समयदेखि उपमेयरविहीन रहेको अवस्थामा नगरको कार्यकारी जिम्मेवारी मेयरमा मात्र केन्द्रीत थियो । त्यही अवस्थामा मेयरको कार्यवाहक कसले सम्हाल्ने भन्ने एउटा ठूलो चुनौती छोड्दै, पालिकालाई नेतृत्वविहीन बनाउँदै डगौराले मेयर पदबाट राजीनामा दिएपछि अहिले स्थानीय सरकारको स्थायित्व, जनादेशप्रतिको जवाफदेहिता र राजनीतिक नैतिकतामाथि एकैसाथ प्रश्न उठेको छ ।  

नेतृत्वविहीन बन्यो नगरपालिका
नगर विकास समितिको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका नगरपालिकाका उपमेयर खडकबहादुर शाह वि.सं.२०८० माघदेखि नै निलम्बनमा छन् । कैलालीको टीकापुर बजार क्षेत्रको ६ बिघा १८ कठ्ठा १० धुर सरकारी जग्गा नक्कली कागजातका आधारमा व्यक्ति विशेषको नाममा हक हस्तान्तरण गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शाहसहित २४९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उपमेयर शाह तत्कालीन नगर विकास समितिको बोर्ड सदस्य थिए । दुई वर्षदेखि उनको मुद्दा किनारा नलाग्दा नगरपालिकामा उपमेयर पद प्राविधिक रुपमा खाली छ । 

आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवारी दिने भएपछि गत माघ ६ गते टीकापुर नगरपालिकाका मेयर रामलाल डगौरा थारुले मेयर पदबाट राजीनामा दिए । 

मेयरले पदबाट राजीनामा दिनुपरेमा लिखित रुपमा उपमेयरलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । मेयरले राजीनामा दिएपछि कार्यवाहक मेयरको जिम्मेवारी समेत उपमेयरले सम्हाल्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, उपमेयर नभएपछि मेयर डगौराले नगरसभा सदस्यलाई सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिए । मेयर र उपमेयर नै नभएपछि अहिले टीकापुर नगरपालिका कार्यकारी नेतृत्वविहीन बनेको छ । मेयरले राजीनामा दिएको दुई साता बित्न लाग्दा पालिकामा कार्यवाहक समेत तोकिएको छैन । 

कार्यवाहक तोक्न अलमल, अनिर्णयको बन्दी बन्यो पालिका 
टीकापुर नगरपालिकामा विगत दुई वर्षदेखि उपमेयर नभएको अवस्थामा जेष्ठताका आधारमा कार्यपालिका सदस्य रामबहादुर नागर्जीले बजेट प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । उपमेयर संयोजक रहने समितिहरुमा कार्यपालिका सदस्यहरुबाटै संयोजक तोकेर काम गरिँदै आएको छ । उपमेयर नभएको अवस्थामा मेयरको कार्यवाहक समेत कार्यपालिका सदस्यमध्येबाट सहमतिमा तोकिनुपर्ने हुन्छ । विशेषगरी कार्यपालिका सदस्यमध्ये जेष्ठ सदस्यलाई कार्यवाहक तोक्ने अभ्यास छ । तर, टीकापुरका कार्यपालिका सदस्यहरुले मेयरले राजीनामा दिएको दुई साता बित्न लाग्दासम्म कार्यवाहक मेयर तोक्न सकेका छैनन् । 

कार्यवाहक तोक्ने विषयमा कार्यपालिका सदस्यहरुबीच सहमति नजुट्दा समस्या भइरहेको छ । केही सदस्यहरु फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि मात्र कार्यवाहक तोक्ने पक्षमा छन् भने केही सदस्यहरु तत्काल कार्यवाहक तोक्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् । सहमतिका आधारमा कार्यपालिकाका जेष्ठ सदस्यलाई कार्यवाहक दिने विषयमा समेत कार्यपालिका सदस्यहरुबीच सहमति जुट्न सकेको छैन । पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन धिताल कार्यपालिका सदस्यहरु कार्यवाहक मेयरका विषयमा सहमति जुटाएर आएपछि आफूले कार्यपालिका बैठक बोलाउने बताउँछन् । 

‘राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरु छलफल गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँहरुले सहमति जुटाएपछि कार्यपालिका बैठक बोलाएर कार्यवाहक तोकिन्छ’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धिताल भन्छन्, ‘उहाँहरुबीच सहमति जुट्न सकेको छैन । अहिले मैले कार्यपालिका बैठक बोलाएर पनि के गर्नु ? बैठकमै झगडा मात्र हुन्छ । उहाँहरु सहमत भएर आएपछि कार्यपालिका बैठक बोलाउँछु ।’

उनले मेयर–उपमेयर नभएपनि पालिकाको दैनिक प्रशासनिक काम अवरुद्ध नभएको दाबी गरे । उनी भन्छन, ‘दैनिक काम गर्ने मेयर उपमेयरले होइन् । ती काम चलेकै छन् । अब बजेट ल्याउन समस्या हुने हो । संघ र प्रदेशसँगको समन्वय र समितिबाट हुने काममा अलि समस्या हुन सक्छ ।’

कार्यपालिका सदस्य समेत रहेका वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष दीपक चौधरी भने कार्यवाहक नतोकिँदा पालिका अनिर्णयको बन्दी भएको बताउँछन् । उनी तत्काल कार्यवाहक तोक्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर, कार्यपालिका सदस्यहरुबीच सहमति नजुट्दा पालिकाको काम ‘भ्याकुम’ भएको उनको भनाई छ । वडाध्यक्ष चौधरी भन्छन्, ‘केही साथीहरु चुनावपछि कार्यवाहक तोक्नुपर्छ भन्नुहुन्छ । तर त्यो बेलासम्म पालिका भ्याकुममा जान्छ । पालिकालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हुँदैन ।’

उपमेयर नहुँदाका समस्याहरु आफूहरुले भोगिसकेकाले पनि अब मेयर पनि नहुँदाको अवस्थामा पालिका अफ्ट्यारोमा पर्ने वडाध्यक्ष चौधरी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पालिकाका समितिहरु निष्क्रिय हुने भए । नागरिकका सिफारीसका कामहरु अहिले पनि प्रभावित भइरहेका छन् । विकास निर्माणका काममा समेत लापर्वाही बढ्छ । मेयर र उपमेयरका योजनामा कतिपय काम हुन बाँकी थिए । ती काम अघि बढाउन सकिँदैन । राजस्व बाँडफाडँका कुरामा सक्रिय रुपमा काम गर्न सकिँदैन । कार्यवाहक मेयरले सही नेतृत्व लिन सक्नु भएन भने समयमा बजेट समेत ल्याउन समस्या हुने डर छ ।’
अर्का कार्यपालिका सदस्य रामबहादुर नागर्जी पनि उपमेयर नभएको अवस्थामा मेयरले कार्यकाल बाँकी रहँदै राजीनामा दिएर जाँदा पालिकाको नेतृत्व समस्यामा परेको बताउँछन् । 

‘शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रका धेरै काम अड्किएका छन् । नागरिकलाई गर्नुपर्ने सरसहयोग, सिफारिस, जनगुनासाहरु समाधान गर्ने काम भइरहेको छैन,’ नागर्जी भन्छन्, ‘कार्यपालिका बैठक बसेर गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण निर्णयहरु र पुराना निर्णय पनि कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकार नै अन्योलमा छ अहिले ।’ 

पालिकामा कार्यकारी नेतृत्व नहुँदा पनि कर्मचारीबाट हुने दैनिक प्रशासनिक कामकाज भने अवरुद्ध भएको छैन । तर, राजनीतिक नेतृत्वको अभावमा पालिकाको मूल भूमिका भने प्रभावित हुन थालिसकेको छ । मेयर–उपमेयरको संयोजकत्वमा गठित विभिन्न समितिका कामकारबाही, नागरिकहरुका सिफारिस, जनगुनासाको सम्बोधन, संघ र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा हुने काम, कार्यपालिका बैठकबाट हुने नीतिगत निर्णयहरु अनिर्णित बनेका छन् । 

‘कार्यकाल बाँकी रहँदै राजीनामा, जनमतमाथि बेइमानी’
बहालवाला जनप्रतिनिधिहरूले कार्यकाल छँदै राजीनामा दिएर अर्को तहको निर्वाचन लड्न कानुनले त अंकुश लगाएको छैन । तर, आफ्नो योजना, एजेण्डा र नागरिकलाई दिएका बाचा अलपत्र पारेर संघमा हाम फाल्ने जनप्रतिनिधिलाई नैतिकताले पनि रोक्न सकेन । पाँच वर्ष नागरिकको सेवा गर्छु भनेर आएका जनप्रतिनिधिले उपमेयरको पद समेत रिक्त रहेको अवस्थामा पालिकालाई नेतृत्वविहीन बनाएर सहजै राजीनामा दिए । 

टीकापुरका मेयर डगौराले यसरी पालिकालाई नेतृत्वविहीन बनाएर जाँदा आफूहरुले दिएको मतको दुरुपयोग भएको स्थानीयबासीहरुले गुनासो गर्न थालेका छन् । पालिकामा सेवा लिन गएका एक स्थानीयले भन्छन्, ‘हामीले त पाँच वर्षका लागि मेयर बनाएर पठाएको हो । अहिले माथि जाने अवसर पाएपछि हाम्रो मत लत्याएर मेयरसाबले राजीनामा दिनु भएको छ । अब उहाँलाई फेरि कसरी भोट दिनु ?’ उनले जनतालाई सधैँ नेताहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग मात्रै गर्दै आएको आरोप समेत लगाए । 

कार्यकाल बाँकी रहँदै आफ्ना योजना, बाचा र एजेण्डा अलपत्र छोडेर जानु जनमतमाथिको बेइमानी भएको सराकारवालाहरु समेत बताउँछन् । सङ्घीयताविद् डा.खिमलाल देवकोटा समेत संघीय सत्ताको मोहले आफ्नो जिम्मेवारी लत्याएर हिँड्नु भनेको नागरिकमाथि, राज्यमाथि र आफ्नो भूगोलमाथिकै बेइमानी भएको बताउँछन् । ‘जनताको विश्वास जितेर उनीहरु पाँच वर्षका लागि जनप्रतिनिधि बनेका हुन् । यसरी कार्यकाल छाडेर अवसरको खोजीमा हिँड्नु भनेको नागरिकमाथि, राज्यमाथि र आफ्नो भूगोलमाथिकै बेइमानी हो’, डा.देवकोटाको तर्क छ ।

पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कार्यकाल पूरा नगरी राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्नु लोकतान्त्रिक मूल्य, विधि र मान्यता विपरीत भएको बताउँछिन् । जनप्रतिनिधिले जनताले दिएको पाँच वर्षको म्यान्डेटलाई बीचमै छोडेर पदको महत्वकांक्षा राख्दा लोकतन्त्रको जग कमजोर हुने आशय भट्टराईले व्यक्त गरेकी छिन् । पाँच वर्ष जनताको सेवा गर्ने प्रतिबद्धतासहित निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु यसरी डेढ वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै पद त्यागेर संघीय सत्ताको खोजीमा लाग्नु व्यक्तिगत महत्वकांक्षा मात्र होइन, जनमतको अवमूल्यन र संघीय शासन प्रणालीप्रतिको घात हो ।

जनताले दिएको म्यान्डेट बीचमै तोडेर अर्को पदको दौडमा लाग्नु लोकतान्त्रिक नैतिकताको स्पष्ट उल्लंघन हो । यसले स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउने मात्र होइन, विकासको निरन्तरता तोड्छ, सार्वजनिक स्रोतको दोहोरो खर्च बढाउँछ र नागरिकमा मतदानप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ । स्थानीय तह नेतृत्वविहीन, अस्थिर र दिशाहीन बन्न पुग्छ । जसले गर्दा राज्य संरचनाभित्र असन्तुलन पैदा हुन्छ । स्थानीय तह निरन्तर कमजोर बन्दै जाने खतरा बढ्छ ।