वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौतीमा अर्थ–वित्त आयोग विवाद, आन्दोलन गर्ने स्थानीय सरकारकाे चेतावनी

मेयरसाप डेस्क

काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग असन्तुष्ट बनेको छ। आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण सिफारिस गर्ने र समानीकरण अनुदान निर्धारण गर्ने अधिकार आफूमा निहित रहेको स्पष्ट पारेको छ।

आयोगले सिफारिस गरेको अनुदानमा अर्थ मन्त्रालयले कटौती गरेपछि आयोगले संसदबाट पारित बजेटअनुसारको रकम हस्तान्तरण गर्न अर्थ मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ। यसअघि लक्ष्यभन्दा कम राजस्व संकलन भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले तेस्रो किस्ताबाटै प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान घटाउने निर्णय गरेको थियो।

अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र लेख्दै चालु आवको पहिलो छ महिनामा ८१.७५ प्रतिशत मात्र राजस्व उठेको उल्लेख गरी सोही अनुपातमा अनुदान हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको छ। यसअनुसार तेस्रो किस्तावापत जाने २५ प्रतिशत हिस्सामध्ये २०.४३ प्रतिशत मात्र रकम प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने भएका छन्। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार तेस्रो त्रैमासिकसम्म ७५ प्रतिशत रकम हस्तान्तरण हुनुपर्नेमा अब ७०.४३ प्रतिशत मात्र हस्तान्तरण हुनेछ।

हरेक वर्ष आर्थिक वर्षको बीच वा अन्त्यतिर हुने यस्तो कटौतीले वार्षिक कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन प्रभावित हुने भन्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार बजेट घटाउँदा विकास कार्यक्रम प्रभावित हुन्छन्। अर्कोतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको केही रकम खर्च नभई निष्क्रिय रहने र संघीय सरकार भने नगद अभावका कारण सार्वजनिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

संघीय सरकारले चालु आवको दोस्रो त्रैमाससम्म प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई करिब २ खर्ब रुपैयाँ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गरिसकेको छ। अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार प्रदेश सरकारलाई ३८ अर्ब १८ करोड ७२ लाख र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ५२ अर्ब ४६ करोड ४ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण भएको छ। चालु आवमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष गरी चारवटै अनुदान शीर्षकमा कुल ४ खर्ब १७ अर्ब ८२ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन संघीय बजेटको २१.२७ प्रतिशत हो।

पुस मसान्तसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक अन्तःशुल्कबाट संकलित राजस्वमध्ये १५/१५ प्रतिशतका दरले प्रदेश र स्थानीय तहलाई ६९ अर्ब १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सातै प्रदेशको कुल २ खर्ब ८७ अर्ब ७० करोड बजेटमध्ये पुससम्म १४.१६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ, जसमा पूँजीगत खर्च ९.३३ प्रतिशतमा सीमित छ। स्थानीय तहमा भने हस्तान्तरण गरिएको कुल रकममध्ये ५६.८२ प्रतिशत खर्च भएको र स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट बजेटअनुसार कुल बजेटको २३.९ प्रतिशत खर्च भएको देखिएको छ।

संघीय सरकारले अनुदान कटौती गरेपछि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघ ले विज्ञप्ति जारी गर्दै करिब पाँच प्रतिशत कटौतीको विरोध गरेका छन्। पूर्वप्रतिबद्धताविपरीत निर्णय गरिएको, निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा संसदबाट स्वीकृत बजेट घटाइएको र संघीय प्रणालीको मर्म विपरीत कदम चालिएको उनीहरूको आरोप छ।

गत भदौ २३ र २४ गतेका घटनाबाट स्थानीय तहका भौतिक संरचनामा क्षति पुगेकाले थप स्रोत आवश्यक रहेको अवस्थामा अनुदान घटाइएको निर्णयले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठेको स्थानीय सरकारहरूको भनाइ छ। निर्णय पुनरावलोकन नगरे चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्। वित्त आयोगले पनि विगतका प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्षको बीचमा अनुदान कटौती नगर्न सुझाव दिँदै आएको थियो। यसपटक भने आयोगले लिखित निर्णयमार्फत सरकारको कदमप्रति औपचारिक असहमति जनाएको छ।