१३ हजार डाक्टर निस्किए सडक आन्दोलनमा, यस्ता छन् ६ बुँदे माग

लगातार ३६ देखि ७२ घण्टासम्म डिउटी गर्नुको पीडा

मेयरसाप डेस्क

नेपालका विभिन्न मेडिकल कलेज र शिक्षण अस्पतालहरूमा इन्टर्नसिप गरिरहेका १३ हजार चिकित्सक, मेडिकल अधिकृत र आवासीय चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । आफूहरूमाथि चरम श्रम शोषण भएको भन्दै संघर्ष समिति बनाएर उनीहरुले शनिबारदेखि माइतीघरमा धर्ना दिन थालेका हुन् ।

कुनै चिकित्सकले छात्रवृत्तिमा सरकारी अस्पतालमा एमडी पढ्न नाम निकालेको छ भने उसले लगातार ३६ देखि ७२ घण्टासम्म डिउटी गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । कार्यबोझ र अनिद्राका कारण कतिपय चिकित्सकहरू मानसिक तनावमा परेको समेत आन्दोलनरत चिकित्सकहरुको गुनासो छ । 

हप्तामा बिदाको कुनै व्यवस्था हुँदैन । यसले गर्दा लगातार ६ महिना काम गरेपछि मानसिक तनावका कारण पढाइ छोड्न मन लाग्छ । तर बिचमै पढाइ छोडेमा भारी जरिवाना तिर्नुपर्ने नियम छ । जरिवाना नतिरेसम्म अर्को वर्षको एमडी–एमएस प्रवेश परीक्षामा सामेल हुन पाइँदैन । यसले गर्दा न त पढाइ छोड्न सक्छन्, न जरिवाना तिर्न नै सहज छ । अन्ततः यसले गम्भीर मानसिक समस्या निम्त्याउने गरेको भन्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको चिकित्सकहरु बताउँछन् ।

चिकित्सा शिक्षा संघर्ष अभियान केन्द्रीय समितिका अनुसार हाल नेपालमा इन्टर्नसिप गरिरहेका १ हजार ५००, मेडिकल अधिकृत ८ हजार र आवासीय चिकित्सक ३ हजार भन्दा बढी छन् । श्रम, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्ना मागहरू सुनुवाइ नगरेपछि उनीहरू धर्नामा बस्न बाध्य भएका हुन् । समितिले यो आन्दोलन, माग पूरा नभएसम्म जारी रहने चेतावनी दिएको छ ।
यस्ता छन्, आन्दोलनरत चिकित्सकका मुख्य मागहरूः

१. दैनिक १२ घण्टा र हप्तामा ७२ घण्टाभन्दा बढी काम नलगाउने, हप्तामा एक दिन अनिवार्य बिदा र ओभरटाइम भत्ता सुनिश्चित गर्नुपर्ने

२.सबै महिला चिकित्सकलाई पारिश्रमिकसहित कानुनी प्रसूति बिदा र प्रसूतिबिदा पछि पनि अध्ययन र प्रशिक्षणलाई निरन्तरता दिन पाउनुपर्ने,

३.आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौँ तह सरहको बढेको तलब तुरुन्त लागू गर्ने।

४.प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरूको श्रम शोषण नियन्त्रणका लागि अधिकारसम्पन्न समिति गठन र प्रत्येक मेडिकल कलेजमा मानसिक स्वास्थ्य सहायता इकाइ स्थापना गर्ने।

५.पढाइ छोड्दा लाग्ने चर्को जरिवाना घटाउने र खाली सिटको व्यवस्थापन आगामी वर्षमा समायोजन गर्ने।

६.एमबीबीएसरबीडीएसपछि राखिएको १ वर्षे अनिवार्य कार्यअनुभवको प्रावधान हटाउने।