नेपालको विकास बजेट विदेशीको हातमा, अन्तिम चरणमा पुग्यो कानुन

अर्बौँको कोष चलाउन नेपाली अयोग्य

मेयरसाप डेस्क

सरकारले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन कोषको सीइओ पदमा विदेशी नागरिकसमेत नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था अघि बढाएको छ । यो प्रावधानसहितको ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ अहिले ऐन बन्ने अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यो विधेयकले नेपालको विकासका लागि आवश्यक ठूलो रकम जुटाउने, ऋणपत्र, स्वपूँजी कोष र अन्य वित्तीय उपकरणमार्फत लगानी परिचालन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । सरकारले बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिरबाट पनि विकासका लागि पैसा जुटाउने नयाँ संरचना बनाउने सोचसहित यो कानुन ल्याएको बुझिएको छ ।

यो विधेयक सुरुमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको कार्यकालमा अघि सारिएको थियो, भने वर्तमान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यसलाई अगाडि बढाएका हुन् । प्रतिनिधिसभाले यो विधेयक गत जेठ २ गते नै पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो । नियमअनुसार राष्ट्रिय सभाले विधेयक प्राप्त भएको १५ दिनभित्र सुझावसहित पारित गरेर पुनः प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपर्ने थियो । तर, राष्ट्रिय सभाबाट समयमै प्रक्रिया पूरा नभएपछि विधेयक अड्किएको अवस्था छ ।

त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले जेठ २७ गते फेरि यो विधेयक पारित गरेको गर्यो । अब विधेयक सभामुखबाट प्रमाणित भएपछि राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि जानेछ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै ऐनका रूपमा लागू हुनेछ । यो ऐन लागू भएपछि ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन कोष’ स्थापना हुनेछ । कोष सञ्चालनका लागि एउटा सञ्चालक समिति रहनेछ । सो समितिको अध्यक्षता सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले गर्नेछन् । दैनिक कामकाज, व्यवस्थापन र कार्यान्वयनका लागि भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीइओ रहने व्यवस्था गरिएको छ । यही सीइओ सम्बन्धी व्यवस्था अहिले चर्चाको विषय बनेको छ ।
विधेयकको दफा २० अनुसार सीइओ नियुक्तिका लागि योग्यता तोकिएको छ । तर सोही दफाको उपदफा ३ मा एउटा विशेष व्यवस्था राखिएको छ, जसअनुसार पहिलो पटक नियुक्त हुने सीइओका लागि विदेशी नागरिक वा विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त व्यक्ति पनि योग्य मानिनेछ । विधेकमा भनिएको छ– ऐन प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटक अधिकतम चार वर्षका लागि यस्तो नियुक्ति गर्न सकिनेछ । अर्थात्, सुरुको चरणमा मात्रै विदेशी विशेषज्ञलाई ल्याएर कोष सञ्चालन गर्न सकिने बाटो खोलिएको छ ।

यो व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएका वित्तीय विशेषज्ञलाई नेपाल भित्र्याएर कोषलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि गरिएको बताइन्छ । किनभने यो कोषले ठूलो स्तरमा विदेशी लगानी, बन्ड मार्केट, विकास वित्तीय उपकरण र अन्तर्राष्ट्रिय फन्ड व्यवस्थापन गर्ने भएकाले अनुभवी जनशक्ति आवश्यक पर्ने सरकारको भनाइ छ । तर, यो व्यवस्थालाई लिएर भने विभिन्न कोणबाट बहस सुरु भएको छ । कतिपयले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्, भने कतिपयले संवेदनशील आर्थिक संस्थाको नेतृत्व विदेशीलाई दिनु कति उपयुक्त नहुने भन्खै प्रश्न उठाइरहेका छन् । 

विधेयकअनुसार कोषको उद्देश्य भनेको सरकारलाई परम्परागत बजेट र कर राजस्वभन्दा बाहिर गएर पनि विकासका लागि पैसा जुटाउन सक्षम बनाउनु हो । सडक, ऊर्जा, पूर्वाधार, जलविद्युत् लगायतका ठूला परियोजनामा वैकल्पिक स्रोत प्रयोग गर्ने योजना यसमा समेटिएको छ । विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐनका रूपमा लागू हुनेछ र त्यसपछि वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन कोष औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आउनेछ । त्यसपछि मात्रै विदेशी नागरिक सीइओ बन्ने बाटो पनि कानुनी रूपमा खुला हुने देखिन्छ ।

हेर्नुहोस् भिडिओ:–