स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा रिक्त रहेको चिकित्सक दरबन्दीलाई भरपर्दा समन्वय र सहजीकरण गर्ने भएको छ। मन्त्रालयको प्रदेश र स्थानीय तहको विषयगत समितिको बैठकले यो निर्णय गरेको हो।

बैठकले कर्मचारी समायोजनमा छुट भएका स्वास्थ्यकर्मीलाई एक पटकका लागि समायोजन संसोधन गरी प्रदेश र स्थानीय तहको सहमतिमा पुनः मिलान गर्न सूचना आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ। समायोजन पुल दरबन्दीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। साथै, स्थानीय तहमा समायोजन भएका एमडी तथा एमएस विशेषज्ञता हासिल गरेका चिकित्सकलाई प्रदेशभित्रै आवश्यक ठाउँमा खटाउन प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिने निर्णय गरिएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समीक्षा आवश्यक रहेको बताए। बैठकले हैजा, डेङ्गी, झाडापखाला लगायतका सङ्क्रामक रोगहरूको महामारीसँग जुध्न संघदेखि वडा तहसम्म द्रुत प्रतिकार्य टोली सक्रिय राख्ने निर्णयसमेत गरेको छ। साथै, स्थानीय तहका आधारभूत अस्पतालहरूको नाम, स्थान र जिल्ला तोक्ने निर्णय पनि बैठकमा भएको छ।