जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अमेरिका भ्रमण रद्द, संसदमा प्रश्न
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उर्मिला काफ्लेको अमेरिका भ्रमण रद्द गरिएको विषय संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रवेश गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले काफ्लेको अमेरिका भ्रमण रद्द गरेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद दुर्गा राईले बैठकमा प्रश्न उठाएकी छन्।
Mayorsap
बिही, भदौ २०, २०८१ | १२:४६ बजे
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उर्मिला काफ्लेको अमेरिका भ्रमण रद्द गरिएको विषय संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रवेश गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले काफ्लेको अमेरिका भ्रमण रद्द गरेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद दुर्गा राईले बैठकमा प्रश्न उठाएकी छन्।
बैठकमा सांसद राईले एक सातापछि अमेरिका उड्न तयारीमा रहेकी अधिकृत काफ्लेको भ्रमण राजनीतिक प्रतिशोधका कारण रद्द गरिएको आरोप लगाइन्। उनले मन्त्री गुप्तासँग यसको कारणबारे स्पष्टीकरण माग्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखिएको बताइन्।
मन्त्रालयले काफ्लेलाई ६ साउनमा अमेरिकामा हुने पब्लिक फाइनान्स म्यानेजमेन्ट एन्ड फिस्कल डिसेन्ट्रलाइजेशनु विषयक तालिममा सहभागी हुन अनुमति दिएको थियो। तर, मन्त्रालयसँगको टसल र स्थानीय तहमा एमाले र कांग्रेसका जनप्रतिनिधिसँगको विवादपछि मन्त्री गुप्ताले उनको भ्रमण १७ जुलाईमा रद्द गरेका थिए।
बजेट पारित गर्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि एमाले, कांग्रेससहितका जनप्रतिनिधिहरूले नगरसभा बहिष्कार गरेका थिए। गणपूरक संख्या नपुग्दा पनि मेयर राजन पौडेलले नियमावलीको आधारमा तेस्रोपटक डाकिएको बैठकमा २५ प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए मात्र पनि बैठक चलाउन सकिने व्यवस्था प्रयोग गरी बजेट पास गरेका थिए। उक्त प्रक्रियामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काफ्लेले मेयरलाई सहयोग गरेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको दबाबमा उनको सरुवा गरिएको थियो। तर, उनले अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर पुनः पदमा फर्किइन्।
पदमा फर्किएपछि काफ्लेले १४ जना वडा सचिवहरूको सरुवा गरेकी छन्, जसले पुनः विवाद सिर्जना गरेको छ। आफू र मेयरलाई असहयोग गर्ने सचिवहरूलाई सरुवा गरी अमिनहरूलाई खटाइएको भन्दै काफ्ले र मेयर पौडेलको विरोध भइरहेको छ।
मन्त्री गुप्ताले काफ्लेको अमेरिका भ्रमण रद्द गर्नुको कारण मन्त्रालयसँगको विवाद र स्थानीय तहमा उत्पन्न समस्या मानिएको छ। संसदमा यस विषयमा विस्तृत छलफल हुनुपर्ने माग उठेको छ।