काठमाडौँ महानगरपालिकाले नदी किनारको थप २० मिटर क्षेत्रभित्र संरचना निर्माणमा प्रतिबन्ध लगाउने सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि उत्पन्न विवाद समाधानका लागि सरकारले अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ। सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पदमकुमार मैनालीको नेतृत्वमा बनेको कार्यदललाई भदौ २५ सम्म प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश दिइएको छ।

कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिवहरूसहित काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू सहभागी छन्। कार्यदलले बागमती र यसको सहायक नदी किनारमा संरचना निर्माणको रोकबारे समग्र अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।

२०६५ सालमा नदी किनारका २० मिटर क्षेत्रभित्र संरचना निर्माण रोक्ने निर्णय भए पनि सर्वोच्च अदालतले गत पुस ३ मा जारी गरेको परमादेशले थप २० मिटर बढाउँदै ४० मिटर क्षेत्रभित्र संरचना बनाउन नपाइने आदेश दिएको थियो।

यस विषयमा नेकपा एमालेले काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णयको चर्को विरोध गर्दै सर्वोच्चको निर्णय पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राखेको छ। एमालेले मेयर बालेन शाहलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ भने बुधबार सम्पन्न पोलिटब्युरो बैठकले पनि सर्वोच्चको निर्णयका जटिल असरलाई ध्यानमा राख्दै पुनरावलोकनको लागि कानुनी उपाय खोज्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

याे पनि

काठमाडौं महानगरको ‘नो कन्स्ट्रक्शन जोन’ निर्णयमा विवादः मेयर बालेनविरुद्ध उपमेयर र वडाध्यक्षहरूको असन्तुष्टि!