काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले नयाँ मापदण्डअनुसार खोला किनारका घर नभत्किने बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै उनले मापदण्डभित्र परेका घर भत्काउन सरकारले मुआब्जा दिनुपर्ने बताएका हुन् । 

‘तपाईं को नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन निस्चिन्त रहनुहोस भत्काउनै परे मुआब्जा दिनुपर्छ सरकारले, ५० वर्ष पहिलेको तिनकुने को मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाईंलाई दिन नि सक्दैन भत्काउन नि सक्दैन’, उनले भनेका छन्, ‘तपाइँको लागि हामी छँदै छौं । केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस नियम परिवर्तनको लागि ।’

मेयर बालेनले खोला किनारको मापदण्ड महानगरले नभई संघीय सरकारले नै बनाएकोसमेत स्पष्ट पारेका छन् । ‘खोलाको मापदण्ड र कानुन आफै बनाउने, आफै सहभागी भएको परिषद् देखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्न’, उनले भनेका छन्, ‘अनि, भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वन गर्दा दोष जति काठमाडौ महानगरलाई ? गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौँ ।’



नेकपा एमालेले काठमाडौं महानगरमा नदीका दायाँवायाँ छोड्न निर्धारण गरिएभन्दा थप २० मिटर जग्गामा निर्माण निषेध गरिएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै आएको छ । साथै यस सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलामा न्यायिक पुनरावलोकन गर्न पनि एमालेले माग गरेको छ ।