उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति र खोला मापदण्ड सरोकार समूहले काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा थप २० मिटर खाली गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध आपत्ति जनाएका छन्। 

काठमाडौं महानगरपालिकाले सो फैसला कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि समितिले विरोधस्वरूप प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै पुनरावलोकनको माग गरेका छन्। समितिका अध्यक्ष सुमन सायमी नेतृत्वको टोलीले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा, महानगरपालिकाको निर्णय खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पुनरावलोकन गरिनुपर्ने माग गरिएको छ।

उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिले काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा थप २० मिटर खाली गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई  जनविरोधी कदमको रूपमा चित्रित गर्दै न्यायाधीशद्वय आनन्द मोहन भट्टराई र विनोद शर्मामाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग समेत गरेका छन्।

ध्यानाकर्षण पत्रमा सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्दा समाजको मनोविज्ञान, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, र पहिचानलाई नजरअन्दाज गरेको आरोप लगाइएको छ।