मधेश प्रदेशका १२४ जना सहायक चौथो तहका कर्मचारीले मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। उनीहरूले ऐनलाई खारेज गर्ने माग गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय र मधेश प्रदेश सभालाई विपक्षी बनाएका छन्।

यस ऐनले संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हक र समानताको हकको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै कर्मचारीहरूले अदालतमा दावी गरेका छन्। रिटमा ऐनले कर्मचारीबीच विभेद ल्याउने र समानताको सिद्धान्तविपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ।

मधेश प्रदेश सभाबाट २०८१ सालको साउन २२ गते पारित भएको ऐन प्रदेश प्रमुखबाट २०८१ भदौ ७ गते प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आएको छ। यस ऐनमा लोक सेवा पास गरी स्थानीय तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीलाई मापदण्डविना स्वतः तहवृद्धि हुने व्यवस्था गरिएको छ भने चौथो तहको कम्प्युटर अपरेटरलाई एकैपल्ट पाँचौँ तहमा बढुवा गर्ने व्यवस्था छ।

कर्मचारीहरूले समायोजन ऐन २०७५ अनुसार साबिक स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई एक तह बृद्धिको व्यवस्था गरिएको र संघबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका सहायक चौथो तहका कर्मचारीलाई कुनै तहवृद्धि गरिएको छैन भन्दै अदालतमा जाने निर्णय गरेका छन्।

सहायक चौथो तहका कर्मचारीहरूले यस बिषयमा मुख्यमन्त्री सतिष कुमार सिंह, सभामुख रामचन्द्र मण्डल, र प्रदेश प्रमुख सुमित्रा देवी भण्डारीलाई बारम्बार अनुरोध गरेका थिए, तर कुनै सुधार नभएपछि अदालतको सहारा लिएको जानकारी दिएका छन्। 26 भदौमा यस रिटको सुनवाई हुने तय गरिएको छ।