पुरातत्व विभागले देशभरका स्थानीय तहलाई ऐतिहासिक र सार्वजनिक महत्वका सम्पदाहरुको मर्मत तथा पुनःनिर्माण अघि आफ्नो स्वीकृति लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ।

विभागकी अधिकृत धृता कुमारी खत्रीले ६ भदौमा स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै सम्पदा पुनःनिर्माण र मर्मतका लागि पुरातत्व विभागको अनुमति अनिवार्य भएको जानकारी गराएकी छन्।

पत्राचारमा भनिएको छ, “प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका पुरातात्विक महत्वका मठमन्दिर, सत्तल, ढुंगेधारा, इनार लगायतका सम्पदाहरुको पुनःनिर्माण तथा जिर्णोद्धार गर्दा पुरातत्व विभागको स्वीकृति लिनुपर्नेछ।”

विभागले प्राचीन स्मारक र पुरातात्विक महत्वका ऐतिहासिक तथा कलात्मक वस्तुको संरक्षणको जिम्मेवारी संघीय सरकारको रहेको जनाउँदै, मर्मत तथा पुनःनिर्माणका कार्यहरु पुरातत्व सम्बन्धी ऐन र नियमावलीअनुसार मात्र गर्नुपर्ने प्रावधानको पालना गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको हो।