काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देशभरका ४१ जिल्लाका स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०९०/०८१ को लेखापरीक्षण गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारिसकेको जनाएको छ । 

महालेखाले ती जिल्लामा सो आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोजसम्ममा लेखापरीक्षण सेकर प्रतिवेदन बनाइसकेको जनाउँदै बेरुजु सम्वन्धी कुनै गुनासो या फरफारक भएको विवरण भए ३५ दिनभित्र उपलव्ध गराउन भनेको छ । 

सो अवधिमा बेरुजुका विषयमा स्पष्ट नपारे प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका बेरुजुलाई नै अन्तिम प्रतिवेदनमा समेट्ने महालेखाको भनाइ छ । महालेखाले चरणवद्ध रुपमा स्थानीय तहहरुको महालेखापरीक्षण गरिरहेको छ । 

अब दोस्रो चरणमा बाँकी जिल्लाका स्थानीय तहको लेखापरीक्षणको काम भइरहेको महालेखाले जनाएको छ । 

महालेखाका अनुसार हालसम्म अछाम, अर्घाखाँची, ओखलढुङ्गा, कालिकोट, खोटाङ, गुल्मी, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, दार्चुला, धादिङ, पाँचथर, प्यूठान, बझाङ, बाजुरा, बैतडी, भोजपुर, मनाङ, मुगु, मुस्ताङ, म्याग्दी, रसुवा, (रुकुम) पश्चिम भाग (, रुकुम) पूर्वी भाग, रोल्पा, लमजुङ, संखुवासभा, सिन्धुपाल्चोक, महोत्तरी, सर्लाही, सोलुखुम्बु, पर्वत, हुम्ला, डडेलधुरा, बर्दिया, स्याङ्गजा, नुवाकोट, धनकुटा र रामेछाप जिल्लाका स्थानीय तहको लेखापरीक्षण कार्य सकिएको छ ।