काठमाडौँ, मंसिर २: स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा ७ हजार २ सय प्रहरी परिचालन गर्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको निष्कर्ष छ ।
 

सुरक्षा विश्लेषणसहित प्रहरीले मङ्सिर १६ मा हुने उपनिर्वाचनमा ७ हजार २ सय प्रहरी परिचालन गर्नुपर्ने निष्कर्ष सहितको प्रस्तावित ‘सुरक्षा योजना’ गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

गृहमन्त्री नेतृत्वको केन्द्रीय सुरक्षा समितिबाट अनुमोदन भएपछि सो योजना लागू हुन्छ । ३३ जिल्लामा ४४ पदको लागि स्थानीय तह उपनिर्वाचन हुँदैछ ।

कीर्तिपुर नगरपालिकामा मेयर, जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकामा उपमेयर, मोरङको ग्रामथान र दोलखाको गौरीशङ्कर गाउँपालिकामा अध्यक्षको निर्वाचन हुँदैछ । ४ वटा गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र ३४ स्थानमा वडा अध्यक्षको चुनाव हुँदैछ ।

कैलाली र ओखलढुङ्गामा समन्वय प्रमुखको चुनाव हुँदैछ । २०७९ वैशाख ३० मा भएको स्थानीय चुनावको विश्लेषणको आधारमा प्रहरीले ५४ वटा मतदान स्थललाई अति संवेदनशील वर्गीकरण गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

४७ मतदान स्थललाई संवेदनशील र ६२ वटालाई सामान्य मतदान स्थलमा वर्गीकरण गर्न प्रहरीले प्रस्ताव गरेको छ । सप्तरीको डाक्नेश्वरी गाउँपालिका, रुकुम पूर्वको पुथा उत्तरगंगा र जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकालाई ‘अति संवेदनशील’ वर्गीकरण गरिएको छ ।

संवेदनशील मतदान स्थलमा २०७९ मा केन्द्रीय सुरक्षा समितिबाट स्वीकृत भएकोभन्दा थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपर्ने प्रहरीको प्रस्ताव छ । २०७९ मा अति संवेदनशीलमा १२ जना, संवेदनशीलमा १० जना र सामान्यमा ८ जना प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । अहिले सङ्ख्या थप गर्नुपर्ने प्रहरीको प्रस्ताव छ ।

उपनिर्वाचनको सुरक्षाका लागि प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले केन्द्रीय निर्वाचन सेल गठन गरेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सञ्जयसिंह थापा र सशस्त्र प्रहरी बलले एसएसपी दिग्विजय सुवेदीको नेतृत्वमा निर्वाचन सेल गठन गरेको छ ।

स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा २ लाख ३५ हजार ४९५ मतदाता मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुँदैछन् ।