काठमाडाैं, कात्तिक ३०: काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले फोहरमा राजनीति गर्ने दिन सकिएको बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा मेयर बालेनले महानगरले फोहर व्यवस्थापन र ढुवानीमा गराउन खोजेकाे प्रतिस्पर्धामा अवरोध पुग्ने गरी नेपवेष्टले हालेको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश नदिएपछि मेयर बालेनले फाेहाेरकाे राजनीति गर्ने बाटाे बन्द भएकाे उल्लेख गरेका हुन् । 

‘संघीय सरकार र छिमेकी नगरपालिकाले उक्त नेपवेस्ट कम्पनीकोलाई नै फोहोरको जिम्मा दिएर काठमाडौंको फोहरमा एकाधिकार लाद्ने र कहिलै दिगो समाधान नहुने बाटोमा लागे पनि हामी त्यसलाई वैधानिकरूपमा नै तोड्न क्रियाशील छौं,’ शाहले भनेका छन्, ‘यसैले हामीले सही र दिगो समाधान गर्न वैधानिक मापदण्डअनुसार टेन्डर गरेका थियौं, त्यसमा नेपवेस्टमार्फत मुद्दा हालियो। तर अदालतले यो अधिकार काठमाडौं महानगरमै निहित रहेको भन्ने आदेश दिएपछि काठमाडौंको फोहर व्यवस्थापनमा रहेको एकखालको अवरोध पाखा लागेको छ।’ 

फोहरको दिगो व्यवस्थापनमा काठमाडौं महानगरपालिका एक कदमअगाडि बढेको मेयर शाहको भनाइ छ। अवरोध, हस्तक्षेप र राजनीतिका खराब दाउपेच अझै पनि हुन सक्ने उनले बताएका छन्।

‘तर हामी रोकिने छैनौं, फोहरमा राजनीति गर्ने र गराउने दिन सकिएको पुनः जानकारी गराउँछौं। यसैले सबै किसिमका दाउपेच छोडेर, राजनीतिक पूर्वाग्रह त्यागेर महानगरको काममा सहयोगी बन्न आग्रह गर्दछौं। हामी स्पष्ट छौं, काठमाडौंको फोहरको दिगो समाधान सम्भव छ,’ उनले भनेका छन्।

यो काठमाडौंवासीको अधिकारको कुरा भएको उनले जिकिर गरेका छन्। 

‘हामीले फोहर थुपारेर वर्षौंदेखि अन्याय गरिरहेको सिस्डोल र बञ्चरेडाँडालगायत स्थानका पीडितहरूको न्यायको कुरा हो। यो हजारौंको रोजगारी र देशभरको गौरव जोडिएको विषय हो। हामी समस्या समाधानको बाटोमै छौं। अवरोध अझै आउन सक्छन तर यसमा रत्तिभर पनि सम्झौता नगरीअगाडी बढ्नेछौं,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन्।

महानगरले असोज २४ गते फोहोर वर्गीकरणका लागि आह्वान गरेको टेन्डर सूचनाविरूद्ध नेपवेष्ट प्राइभेट लिमिटेडले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय श्यामकुमार भट्टराई र टीकाराम आचार्यले बिहीबारको सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको हो।

‘फोहरमैला संकलन तथा व्यवस्थापनको संवेदनशीलताका आधारमा तत्कालका लागि काठमाडौं महानगरको उल्लिखित बोलपत्र प्रक्रियामा रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन,’ अदालतले भनेको छ।

महानगरले ६ वटा क्षेत्रमा बाँडेर योग्यता पुगेका निजी कम्पनी तथा फर्मलाई प्रस्ताव पेस गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो।