काठमाडौँ । अहिले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका सर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका विषयमा छलफलमा छ ।

समितिका सदस्यहरु विधेयकका विभिन्न पक्षका बारेमा घनीभूत छलफल गरिरहेका छन् । सो विधेयक धेरै नै महत्वपूर्ण विधेयक बनेको छ भन्ने तथ्यको उजागर विधेयकका विषयमा परेका संशोधन प्रस्तावका संख्याले पनि देखाउँछ । सो विधेयकमा १५ सयवटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ।

नेपाल सरकारको सचिव पदबाट अवकाश पाएका तथा निजामती सेवा संचालनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने निकाय लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष समेत भइसकेका उमेश मैनालीले समितिमा आफ्ना धारणा राखेका छन् । निजमती सेवा विधेयकमा कर्मचारीको सुविधालाई बढी जोड दिइएको र संघीयताको मर्म विपरितका प्रावधान राखिएको पूर्वअध्यक्ष मैनालीको धारणा छ ।

समितिको मंगलबारको बैठकमा पूर्वअध्यक्ष मैनालीले निजामती विधेयक स्थापित सिद्धान्तअनुरुप हुनुपर्ने बताए । निजामती विधेयकलाई सेवा कसरी प्रभावकारी रूपमा दिने भन्दापनि कर्मचारीको सुरक्षा र सुविधामा मात्रै केन्द्रित भएको मैनालीले बताए ।

‘विधेयक कर्मचारीको सुरक्षा, सुविधामा मात्रै केन्द्रित छ । जनताको सेवामा केन्द्रित छैन । यो तन्त्रमा रहने कर्मचारी र नेतृत्वबीचमा समन्वयकारी भूमिका देखिँदैन । एउटा च्याप्टर नै उत्तरदायित्वको राख्न सकिन्छ,’ अध्यक्ष मैनालीले भने ।

कर्मचारीले बहन गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व धेरै रहेको भन्दै उनले प्रशासनको संरचनामा नागरिको सहभागिता कसरी गराउने ? सिधै नागरिकलाई सेवा दिने ठाउँमा कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने जस्ता विषय समावेश नगरेर गल्ती भएको उनको टिप्पणी छ ।

प्रदेश सरकारको सचिव केन्द्रबाट पठाउने व्यवस्थाप्रति पनि उनले विमती राखे । प्रदेशको सचिव संघले तोक्ने विषय नै संघीयता विरोधी रहेको उनको भनाइ छ ।

मैनालीले निजामती सेवाबाट श्रेणीगत प्रणाली हटाएर तहगत प्रणालीमा जानुपर्ने धारणा राखे । श्रेणी प्रणालीले कर्मचारीको मनोभावनामा समस्या ल्याएको भन्दै उनले कर्मचारीतन्त्रलाई अहिलेको जस्तो भद्रगोल अवस्थाबाट व्यवस्थित बनाउनका लागि अहिले आउने विधेयकलाई सुधार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

सांसदहरुले भने सो विधेयक द्रुत मार्गबाट पारित गर्नुपर्ने धारणा राखे । समतिको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद पूर्णबहादुर खड्काले विधेयकमा प्रस्तावित संशोधनहरुलाई एकै पटक टुंग्याएर द्रुत मार्गबाट ऐन पारित गर्नुपर्ने बताए ।

उनले कर्मचारीको अवकास हुने उमेरबारे पनि समितिमा गहन छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए । ऐनमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ वर्षबाट ६० वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यो विषयले पार्ने प्रभावका बारेमा छलफल आवश्यक रहेको उनको टिप्पणी छ ।

माओवादी केन्द्रका सांसद हितराज पाण्डेले निजामती सेवाको कार्यकारी पदमा बसेको मान्छेले पदीय हैसियतमा नबस्दा आम निजामती कर्मचारीमा नकारात्मक प्रभाव परेको बधारणा राखे । मुख्य सचिवलाई उत्तरदायी र जिम्मेवारी बनाउने गरी ऐन ल्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ । सांसद पाण्डेले संसद, निजामती र स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृत गर्नेगरी ऐन बनाउनेबारे सोच्नुपर्ने पनि बताए ।

नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले कर्मचारी सरुवा आतंकले गर्दा मन्त्रालयहरूमा संस्थागत ज्ञानको खडेरी परेको बताए । मन्त्रालयदेखि राज्यका हरेक निकायहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा संस्थागत ज्ञानको विकास गर्नका लागि सरुवा मापदण्ड अनिवार्य रहेको उनको भनाइ छ ।