नवलपरासी । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)मा नवलपुरको नमूना सदरमुकाम निर्माणको बाटो खुलेको छ । जिल्लाको कावासोती नगरपालिका–३ मा नमूना सदरमुकाम निर्माण हुने क्षेत्रका रूख कटानको निर्णय हुन नसक्दा काम अघि बढ्न सकेको थिएन । मन्त्रिपरिषद्को हालैको बैठकले रुख कटानको अनुमति दिएसँगै निर्माणको बाटो खुलेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले सदरमुकाम निर्माणस्थलका छ सय ४२ वटा रुख कटानका लागि स्वीकृत प्रदान गरेको हो । सदरमुकाम निर्माणका लागि एक सय ८४ बिघा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको थियो । उक्त जग्गामा सङ्घ र प्रदेशका सबै कार्यालय निर्माण गर्ने योजनाका साथ २०७६ साल वैशाख  ७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नमूना सदरमुकामको शिलान्यास गरेका थिए । 

रुख कटानको आदेश नहुँदा भवन निर्माणको ठेक्का लागेर पनि काम सुरु हुन सकेको थिएन । मन्त्रिपरिषद्ले रुख हटाउन स्वीकृत दिएको र अब लिखित आदेश आएपछि निर्माण क्षेत्रका रुख कटान सुरु गरिने डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरका प्रमुख वसन्त केशव अधिकारीले बताए ।

सदरमुकाम निर्माणको जिम्मा पाएको सघन सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना चितवनले गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित रु ५० करोडमा तीन वटा भवन निर्माणका लागि ठेक्का लगाएको छ । सोहीअनुसार चौधरी कन्स्ट्रक्सन रौतहटले भवन निर्माणको जिम्मा पाएको छ । 

सघन सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना चितवनका प्रमुख झपटबहादुर थापाका अनुसार यस वर्ष पनि रु ८० करोड विनियोजन भएको र थप भवन तथा सभा हललगायतका संरचना निर्माणको लागि ठेक्का प्रक्रियामा जाने तयारी गरिएको छ । हाल रु चार अर्बको स्रोत सुनिश्चितताको सहमति प्राप्त भएको र आफूहरूले गर्नुपर्ने सबै प्राविधिक काम सकेको उनले बताए । रुख कटान हुनेबित्तिकै काम अघि बढी हाल्ने प्रमुख थापाले बताए ।

नमूना सदरमुकाम निर्माणको गुरुयोजनाअनुसार यहाँ सङ्घ र प्रदेश मातहतका सबै कार्यालय, पार्किङ, बाटिका, २५ हजार दर्शक क्षमताको फुटबल स्टेडियम, १५ हजार दर्शक क्षमताको क्रिकेट स्टेडियम, कर्मचारीका लागि आवासगृह, अतिथिगृह, सभाहल, पुस्तकालय, खाजाघरलगायतका संरचना निर्माण हुनेछन् । प्रारम्भिक गुरुयोजनाअनुसार आयोजनाको कूल लागत रु १६ अर्ब २५ करोड ५३ लाख ९० हजार छ ।

एक सय ८४ बिघा क्षेत्रमध्ये ४१ प्रतिशत भू–भागमा मात्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुनेछन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रतिवेदनअनुसार अन्य  भूभाग कङ्क्रिटविहीन राखिने छ । आयोजना निर्माणस्थलमा हरियाली क्षेत्र राखिने छ । गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्ला परिदृश्य गर्ने ११ खण्डको एक लाख १८ हजार नौ सय १९ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा हरियाली क्षेत्र निर्माण गरिनेछ ।