काठमाडौँ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) नयाँ ऐन बदरको माग गर्दैसर्वोच्च अदालतमा नयाँ रिट निवेदन दर्ता भएको छ । आइतबार अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरण र कुलबहादुर लिम्बुसहित ४४ जनाले रिट दर्ता गराएका हुन् ।

रिट दर्ता भएको र पेसी तोकिन बाँकी रहेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए । रिटमा टीआरसीको पुरानो कानुनअनुसार उजुरी रहेको तर अहिले नयाँ बन्दा अनुसन्धान नै त्रुटिपूर्ण हुने देखिएकाले नयाँ ऐन बदरको माग गरिएको छ ।

यसअघि पनि टीआरसी ऐन खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो ।  अधिवक्ता ज्ञान बस्नेत र श्यामकृष्ण मास्केले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन पीडकमैत्री भएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।