काठमाडौँ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा आज पनि रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको थुनछेक बहस सकिएन । बहस नसकिएपछि मुद्दा अर्को दिनका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।

न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासमा आज लामिछानेतर्फका २ जना र सरकारी वकिल ९ जनाले बहस गरे । लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र दिनेश त्रिपाठीले बहस गरेका हुन् ।

यस्तै सरकारी वकिलको तर्फबाट न्यायाधिवक्ता खडिन्द्रराज कटुवाल, चन्द्र सञ्जेल, सन्तोष राज कटुवाल, राधिका सुवाल, विना खड्कासहित ९ जनाले बहस गरेपनि सबैको बहस नसकिएकाले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।

मंगलबार सार्वजनिक बिदा भएकाले मुद्दाको अर्को सुनुवाइ बुधबारमात्रै हुनेछ ।  त्यतिबेलासम्म लामिछाने न्यायिक हिरासतमै रहनेछन् ।  स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारीको रकम अपचलन गरेको कसुरमा अभियोग पत्र दायर भएपछि लामिछाने आइतबार अदालतमा हाजिर भएका थिए । तर आइबार थुनछेक बयान मात्रै भएपछि न्यायाधीश अधिकारीले लामिछानेलाई न्यायिक हिरासतमा पठाउन आदेश दिएका थिए ।

आजको थुनछेक बहसमा भने सरकारवादी वकिलहरु सबैले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा नै पठाउनुपर्ने जिकिर गरे । तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा लामिछानेलाई थुनामै पठाउनु मुनासिब हुने उनीहरूको तर्क थियो ।

जिल्ला न्यायाधिवक्ता खडिन्द्रराज कटुवालले रवि लामिछानेले विभिन्न समयमा चेक काटेर सहकारीबाट आएको ४९ करोड खर्च गरेको देखिएको जिकिर गरे । स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट २ करोड ६५ लाख रुपैयाँ गोरखा मिडियामा गएको देखिएको पनि उनले बताए । आटो लोन लिनका लागि लामिछाने र जीबी राईले संयुक्त खाता खोलेको भेटिएको अदालतमा सुनाए ।

त्यस्तै, चन्द्र सञ्जेलले ८२० थान चेक काटेर सहकारीको रकम खर्च गरिएको उल्लेख गरे । उनले कुमार रम्तेल र छविलाल जोशीलगायत पोल बयान गरेको अवस्थामा लामिछानेलाई थुनामा राखेर नै पुर्पक्ष गर्नुपर्ने बताए । यसैगरी सन्तोष कटुवालले बिना धितो कृत्रिम ऋण खडा गरेर सहकारीको पैसा गोरखा मिडियामा ल्याएर व्यक्तिगत रूपमा खर्च गरेको देखिएको बताए ।

तर रवि लामिछानेको तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले भने बहसका क्रममा लामिछानेलाई साधारण तारिखमा रिहा गर्नुपर्ने जिकिर गरे । गोरखा मिडिया नेटवर्कमा कानुन विपरीत स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट ५ करोड ७८ लाख ९८ हजार ४८० रुपैयाँ लगेको प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । रविविरुद्ध  ५ करोड ७८ लाख ९८ हजार ४८० रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।