काठमाडौँ । विश्वविद्यालयको कुलपतिमा प्राज्ञिक व्यक्ति चयन गर्न सांसदहरुले सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा आज भएको छलफलका क्रममा उनीहरुले उक्त सुझाव दिएका हुन् ।  

समितिमा ‘सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० माथि संशोधनकर्ता’सँग भएको छलफलमा सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव पेस गरे । संशोधनकर्ता सांसद माधव सापकोटाले विश्वविद्यालयको कुलपति र सहकुलपतिमा प्राज्ञिक व्यक्ति चयन गर्दा उपयुक्त हुनुपर्ने धारणा राखे ।

विधेयकको दफा २१ मा विश्वविद्यालयको कुलपतिमा प्रधानमन्त्री तथा दफा २२ मा सहकुलपतिमा शिक्षामन्त्री चयन हुने उल्लेख छ । सांसद सापकाटोले भने, “कुलपति र सहकुलपति प्राज्ञिक व्यक्तिलाई चयन गर्नु बढी प्रभावकारी हुन्छ । विदेशमा प्राज्ञिक व्यक्तिले नेतृत्व गरेका विश्वविद्यालयले सफलता हासिल गरेका छन् ।” उनले प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई विश्वविद्यालयको संरक्षक राख्नुपर्नेमा सुझाव दिए ।

सांसद सापकोटाले विधेयकको दफा ४७ मा सिट सङ्ख्या निर्धारण र विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी संशोधन माग गर्दै सहिद परिवार, बेपत्ता पारिएका, जनयुद्ध, जनआन्दोलन तथा विभिन्न आन्दोलनका घाइते तथा अपाङ्ग, पछाडि परेकालाई निश्चित कोटाको व्यवस्था गरी छात्रवृत्ति दिनुपर्ने विषय समावेश गर्नुपर्ने बताए ।  

सांसद नारायणी शर्माले विधेयकको दफा २१ मै संशोधनको आवश्यकता रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई संरक्षकका रुपमा राखिनुपर्ने बताए। उनले भने, “प्रधानमन्त्री देशको अभिभावक हो । उनले विश्वविद्यालयलाई समय त्यति दिन सक्नुहुन्न । त्यसैले कुलपति होइन संरक्षकका रुपमा राख्न उपयुक्त हुन्छ । विधेयक स्वागत योग्य छ ।”

त्यसैगरी संशोधनकर्ता सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले दफा ७ (सभाको गठन), १० (प्राज्ञिक परिषद्को गठन), १२ (कार्यकारी परिषद्को गठन) र १४ (विद्या परिषद)  मा संशोधनको आवश्यकता रहेको बताए । उनले भने “संविधानको मर्मलाई विधेयकले सम्बोधन गरेको छैन । संविधानमा आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रुपले पछाडि पारिएका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलगायत समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिता गराइने भनेर स्पष्ट पारेको छ । त्यसैले यी दफाहरुमा संशोधनको आवश्यकता देखिन्छ ।”

सांसद दुर्गा राईले विश्वविद्यालयको कुलपतिमा प्रधानमन्त्रीलाई चयन गर्नुभन्दा शिक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी विज्ञ राख्नुपर्ने सुझाव दिए । आगामी बैठकमा विधेयकमाथि दफावार छलफल हुने समितिले जनाएको छ ।