सिन्धुली – सिन्धुलीमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने क्रम बढेको छ । पछिल्लो समय सदरमुकाम सिन्धुलीमाडी लगायत मुख्य व्यापारिक केन्द्रका रुपमा विकास हुँदै गएका क्षेत्रमा अतिक्रमण बढेको हो । सार्वजनिक ऐलानी जग्गामा टहरा तथा भवन निर्माण गरिरहेका छन् । सिन्धुलीमाडी मुख्य बजार मै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर टहरा निर्माण भएका छन् ।

सिन्धुलीमाडीका स्थानीय कृष्ण खत्रीले भने, “बसपार्क अगाडि धुरा बजार निस्कने पुल नजिकै पनि अतिक्रमण गरेर ठुल्ठूला घर निर्माण भएका छन् । नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गामा अहिले व्यक्तिले भवन निर्माण गरेका छन् । खोला समेत अतिक्रमण गर्ने क्रम बढेको छ । खोला किनारमा बस्ती नै छ ।” अतिक्रमण गरेर निर्माण भएका भवन पछि निजी तथा नम्बर बनाउने क्रम बढेको उनले बताए । उनका अनुसार वषौँ देखि भोगचलन गर्दै आएको भन्दै सार्वजनिक जग्गा नीजि तथा नम्बर बनाउने गरेका छन् ।

सिन्धुलीमाडी शनिबारे हाट बजारमा समेत सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने क्रम बढेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । बजारमा अतिक्रमण गरेर भवन तथा टहरा निर्माण भएका छन् । स्थानीय सरकारले बारम्बार अतिक्रमण गरेर निर्माण गरेका भवन तथा टहरा हटाउन निर्देशन दिएपनि अतिक्रमण गर्ने क्रम नरोकिएको स्थानीय मुना श्रेष्ठले बताइन्।

उनले भनीन्, “स्थानीय सरकारले सूचना निकालेर भवन तथा टहरा हटाउनु भनेपनि मान्छेले झन् बढी टहरा तथा भवन निर्माण गरिरहेका छन् । अतिक्रमण गर्ने क्रम रोकिएको छैन । अव्यवस्थित रुपमा टहराहरु निर्माण गरेर व्यापार गरिरहेका छन् । सार्वजनिक जग्गामा रजाइ गरेका छन् । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने राजनितिक दलकै प्रतिनिधि बढी छन् । ”

स्थानीय सरकारले पनि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाएको भवन तथा टहरा हटाउन निर्देशन गरेको छ । जिल्लाको कमलामाई नगरपालिकाले एक सूचना निकाल्दै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाएको भवन हटाउन आग्रह गरेको हो । नगरपालिकाले वडा नं ६ स्थित २ नं वजार क्षेत्रको शनिवारे हाटबजारमा (सार्वजनिक जग्गा) र त्यसले चर्चेको जग्गामा आफुखुसी भवन निर्माण गर्ने तथा विभिन्न टहरा निर्माण लगायतका कार्य गरी अतिक्रमण भएको बारे जानकारी प्राप्त हुन आएकोले उक्त कार्य रोक्न सुचना प्रकाशित गरेको सूचनामा उल्लेख गरेको छ । सूचनामा भनिएको छ, “सार्वजनिक जग्गामा भवन संरचना निर्माण गरेको पाइएमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ३९ बमोजिम यस्ता भवन संरचना भत्काइनेछ र भत्काउँदा लागेको खर्च समेत सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने हुँदा निर्माण गरिएको भवन टहराहरु र अन्य संरचना सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिन भित्र हटाउन यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ ।”

नगरका मेयरको अगुवाईमा नगरप्रहरी, प्राविधिकसहितको टोली अनुगमनमा गएपछि सूचना जारी गरेको नगर उपप्रमुख मन्जु देवकोटाले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, “ हाट बजार मिचेर टहरा निर्माण भएको भन्ने गुनासो आएकोले मेयर सहितको टोली अनुगमनमा गएका थिए र त्यहाँ सार्वजनिक जग्गा मिचिएको पाइएकोले सुचना जारी गरेको होला तर मैले पनि सुचना हेरेर थाहा पाएँ मेयरसँग भेटेर जानकारी लिन पाएकाे छैन । के कति मिचिएको छ, भन्ने बारेमा चाहीँ अनुगमन टोलीसहितको नगर छलफल पछि मात्र यकिन हुनेछ ।”

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १४७ र १४८ मा सरकारी तथा सार्वजनिक र संघ संस्थाका नामको जग्गा कुनै किसिमले कब्जा, आवाद वा अतिक्रमण गर्न नहुने र अतिक्रमण वा कब्जा गरेमा त्यसो गर्नेलाई कानुनबमोजिम जरिवाना र सजाय हुने तथा त्यसरी दर्ता वा नामसारी भइसकेको दर्ता स्वतः बदर हुने व्यवस्था रहेको छ ।

स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा १० (क) मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सार्वजनिक जग्गा, पार्टी, पौवा, सत्तल, पार्क, पोखरी, कुवा, गौचर आदिको लगत राख्ने, नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिई कसैलाई आवाद गर्न वा आवाद गर्न अनुमति दिन नदिने, यदि कसैले त्यस्तो सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति दर्ता गराएको भएमा दर्ता बदर हुने र त्यसमा हदम्याद नलाग्ने व्यवस्थाको छ ।