सर्लाही । बागमती नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार थापालाई फसाउन खोजिएको भन्दै सर्लाहीमा माओवादीले मसाल जुलुस निकालेकाे छ । अदालतमा पुगेकाे मुद्दा प्रभावित बनाउन माओवादी नै सक्रिय भएर लागेकाे हाे । मेयर थापा माओवादीबाट निर्वाचित मेयर हुन् ।

सोमबार साँझ निकालिएको जुलुसमा सहभागी माओवादी कार्यकर्ताहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध नाराबाजी गरेका छन्।

सरकारले झुटा मुद्दा लगाएर फसाउन खोजेको भन्दै माओवादी केन्द्र सर्लाहीले हिजो आइतबार पनि जिल्लामा मोटरसाइकल र्‍यालीसहित प्रदर्शन गरेको थियो।

बागमतीमा मेयर भरतकुमार थापा र उपमेयर लीला मोक्तानमाथि नगर क्षेत्रको पर्ती जग्गामा सुकुमबासी बस्ती बसाएको तथा वनकाे जग्गा हडपेर ताल निर्माण गरेकाे आरोपमा मुद्दा दायर भएको छ।

बागमती माछापोखरी (भरत ताल) निर्माण गर्दा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि हाल मेयर थापा र उपमेयर मोक्तान निलम्बित अवस्थामा छन्।

जिल्ला वन कार्यालयले मेयर र उपमेयरविरुद्ध वन मुद्दा दायर गरेपछि माओवादी केन्द्र आन्दोलनमा उत्रिएको हो।

माओवादी केन्द्र सर्लाहीले मेयर र उपमेयरमाथि लगाइएको मुद्दालाई राजनीतिक प्रतिशोध भएको बताएको छ।

आइतबार सर्लाहीमा मोटरसाइकल र्‍यालीसहित जिल्ला वन कार्यालय घेराउ गरेको माओवादीले भोलि मंगलबार राजमार्गमा चक्काजाम र जनसभा गर्ने तयारी गरेको छ।

घटना के हाे ?
 

थापा २०७४ सालमा बागमती नगरपालिकाकाे मेयर बनेका थिए । मेयरमा निर्वाचित भएपछि थापाले भरत ताल निर्माण थाले । ताल बनाउने जग्गाकाे माटाे तथा अन्य सामाग्री उनले बेचे ।

१ सय २१ बिगाहा क्षेत्रफलमा भरत ताल निर्माण थालेका मेयर थापाले सागरनाथ वन विकास परियोजनाको जग्गा हडपेर बनाएको सम्बन्धित वन उपभाेक्ताकाे दाबी छ।

थापाले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि पहिला वन क्षेत्रको जग्गा उत्खनन् गरी पछि नगरपालिका अन्तर्गत पोखरी निर्माणको योजना बनाएको स्रोतको दाबी छ। उक्त ताल निर्माणका क्रममा उत्खनन् गरिएको ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा मेयर थापाले व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि विक्री वितरण गरेपछि याे विवाद सतहमा आएकाे हाे ।

सागरनाथ वन विकास परियोजनाका अनुसार हाल बनेको भरत ताल वनको जग्गा हडपेर बनाइएको हो । स्रोतका अनुसार वनको जग्गा मेयर थापाले अनुमतिबिनै उत्खनन् गरी त्यहाँबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा तथा माटो निकालेर बेचेका हुन् ।

नगरपालिकाले पोखरी निर्माणको योजना अघि सारेपछि वनले नगरलाई उक्त क्षेत्र वनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले केही पनि गर्न नमिल्ने भन्दै २०७५ वैशाख १२ गते पत्राचार गरेको थियो । उक्त पत्रमा ‘प्रस्तावित पोखरी निर्माण तथा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन र उत्खनन् गर्ने भनिएका क्षेत्र नक्सा बमोजिम सागरनाथ वन विकास परियोजनाको वन क्षेत्र भित्रको बगर पर्ने बुझिएकोले सो सम्बन्धमा प्रचलित वन ऐन २०४९ को दफा ४९(छ) बमोजिम सो क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, वालुवा झिक्न नमिल्ने व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ,’ भनिएको छ ।

वन ऐन २०४९ को दफा ४९(छ)मा राष्ट्रिय वनमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा वा माटो झिक्न गोल वा चुन पोल्न वा यी वस्तुहरूबाट अरु तयारी माल बनाउन वा यी वस्तु संकलन गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि नगरपालिकाले वनको पत्र र ऐनको बेवास्ता गर्दै उक्त क्षेत्रमा अनुमतिबिनै थापाले पोखरी निर्माण गरे ।

नगरपालिकाले आफ्नो अनुमतिबिनै पोखरी निर्माण कार्य थालेपछि वन परियोजनाले पुनः २०७६ भदौ १८ गते पोखरी खन्ने कार्य तत्काल रोक्न अनुरोध गर्दै पत्राचार गर्‍यो । थापाले पोखरी खन्ने काम रोक्न दिएनन् । त्यसपछि फेरि वनले २०७६ चैत २९ गते तत्काल पोखरी खन्ने काम रोक्न भन्दै पत्राचार गर्‍यो । तर, मेयर थापा राेकिएनन्।

बागमती नगरपालिकाले निर्माण गरेको उक्त तालको लागत ४८ करोड ६२ लाख ७ हजार ९ सय ४६ रुपैयाँ ९६ पैसा रहेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर)मा उल्लेख गरिएको छ । जसकाे वातावरण मूल्यांकन पनि नगरिएकाे उल्लेख छ ।

मेयर थापाविरूद्ध १ सय २१ बिगाहा क्षेत्रफलमा रहेको उक्त ताल निर्माणका क्रममा उत्खनन् गरिएको ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि विक्री वितरण गरेको र राजस्व हिनामिना गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल काठमाडौंमा उजुरी पर्‍याे । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ मेयर थापाले अवैधानिक तरिकाले कमाएको दाबी गर्दै गत चैतमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्याे ।

थापाले २०७४ असोजदेखि २०७९ माघसम्मको अवधिमा ७ करोड ८६ लाख ५० हजार वैध तरिकाले कुल आम्दानी गरेको र यही अवधिमा १३ करोड २० रुपैयाँ लगानी तथा खर्च गरेको अख्तियारकाे छानबिनले देखाएकाे थियाे ।

कुल आय तथा लगानी र खर्चबीचको तादाम्यता नमिलेको ५ करोड ३३ लाख ५३ हजार रुपैयाँ अवैध तरिकाले आम्दानी गरेको अख्तियारकाे दावी थियाे । अख्तियारले थापालाई सोही रकम बराबर बिगो कायम गरी जरिवाना, सजाय तथा सम्पत्ति असुलउपर गर्न माग गर्याे।

थापाले सार्वजनिक सेवामा बहाल रहँदा अवैध तरिकाले कमाएको सम्पत्ति श्रीमती रेश्मीकुमारी घिमिरे, भाइ राम थापा र बुहारी द्वारीका राउतको नाममा समेत राखेको र सम्पत्ति जफत गर्नको लागि उनीहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइ मुद्दा दायर भयाे ।

फेरि थपियाे अर्काे मुद्दा

भरत ताल निर्माणमा अनियमितता गरेको भन्दै गएकाे जेठ अन्तिमतिर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थापासहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा फेरि अर्काे मुद्दा दायर गर्याे ।

थापाले सर्लाहीको बागमती नगरपालिका वडा नं ४ र १२ मा रहेको भरत ताल निर्माण गर्दा ३० करोड २९ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको अख्तियारले दाबी गर्याे।

ताल निर्माणमा अनियमितताको आरोपसहित अख्तियारले बागमती नगरपालिकाकी उपमेयर लीलाकुमार मोक्तानविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गर्याे । अख्तियारले मोक्तानलाई पनि ३० करोड २९ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गर्नुपर्ने माग गर्याे ।

अख्तियारले नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिमलकुमार पोखरेल, योजना शाखा प्रमुख इन्जिनियर सागर पौडेल र लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेललाई पनि ३० करोड २९ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गर्याे।

जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरीलाई भने कैद र जरिवानाको मात्रै मागदाबी गरियाे। त्यही मुद्दामा उनीहरू निलम्बित अवस्थामा छन् ।

सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गतको वन क्षेत्रमा स्वीकृति नलिइ भरततालकाे नाम दिएर माछापाेखरी बनाइएकाे विषय यतिबेला वनकाे जग्गा दुरुपयाेग मुद्दामा पुगेकाे छ ।

पहिलो पोखरीबाट १७ लाख ८८ हजार र दोस्रो पोखरीबाट २१ लाख ८४ हजार गरी कुल ३९ लाख ७३ हजार नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेको अख्तियारको आरोप छ । त्यसमा अरू गणना गर्दा थप ७ लाख घनमिटर नदीजन्य पदार्थ नगरपालिकाले बिक्री गरेको भन्दै अख्तियारले ३३ लाख ५९ हजार घनमिटर रोडाढुंगाको मात्रै हिसाब देखाएको आरोप लगाएको छ ।

त्यसमा १३ लाख ४० हजार घनमिटर रोडाढुंगा नदेखिएको र त्यसले नगरपालिकामा हानिनोक्सानी पुगेको भन्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

त्यसबाट २६ करोड ८० लाख नोक्सान भएको र भ्याटसमेत जोड्दा त्यो रकम ३० करोड २९ लाख पुग्ने अख्तियारको दाबी छ । 

उनीहरूमाथि भरत ताल निर्माण गर्दा उत्खनन् भएको ढुंगा, गिटी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरणमा अनियमितता भएको उजुरी परेको थियो ।