काठमाडौँ । सर्वोच्च अदातलको बृहत् पूर्ण इजलासले भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएको प्रतिवादीले थुना बाहिरै रहेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लड्न पाउने गरी फैसला गरेको छ ।

प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान, सुनिलकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासले भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका रुद्रप्रसाद दाहालको मुद्दामा यस्तो व्याख्या गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले यसका लागि केही शर्त तोकेको छ । सर्वोच्चले दोषी ठहर भएको व्यक्ति ६ महिना थुनामा बसेको हुनुपर्ने र उसले अदालतको अनुमति बेगर विदेश जान नपाउने गरी राहदानी रोक्का राख्ने शर्तमा थुना बाहिरै रहेर मुद्दा लड्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

अब अन्य मुद्दामा यो फैसलाको पालना गरिनुपर्छ । यसअघि सर्वोच्चले जिल्ला अदालत हुँदै उच्च अदालतबाट सर्वोच्च आएका प्रतिवादीहरूको हकमा थुनामा रहेर ६ महिनाभित्र फैसला नभए धरौटी वा तारेखमा रिहा भएर मुद्दा लड्न पाउने फैसला सुनाएको थियो ।

यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीसहित केही भ्रष्टाचार मुद्दामा ५ वर्षभन्दा माथि कैद भएका प्रतिवादीहरूले आफूहरूले पनि थुना बाहिर रहेर मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने भन्दै निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदक संयुक्त इजलासबाट विस्तृत व्याख्याका लागि बृहत् पूर्ण इजलासमा गएको थियो । प्रधान न्यायाधीश राउतसहित संलग्न बृहत् पूर्ण इजलासले यो विवादमा २०८१ पुस २६ मा फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालैमात्र सार्वजनिक भएको हो ।

सर्वोच्चमा कर फर्स्योट आयोगमा भएको भ्रष्टाचारका विषयमा अध्यक्ष लुम्बध्वज महत तथा सदस्यहरू चूडामणि शर्मा र उमेशप्रसाद ढकालको मुद्दा विचाराधीन छ भने अन्य करिब ४ सय थान भ्रष्टाचारका मुद्दा छन् । तीमध्ये करिब एक सय थान ठुला भ्रष्टाचारका मुद्दा छन् । विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध शर्मासहितका प्रतिवादी सर्वोच्च पुगेका थिए । धरौटी बुझाउन नसकेपछि उनीहरू २०८१ साउन तेस्रो सातादेखि थुनामा रहेर मुद्दा लड्दै आएका छन् । अब उनीहरूले पनि फागुनपछि थुना बाहिरै रहेर मुद्दा लड्न पाउने बाटो यो नजिरले खोलेको छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७ (२)ले धरौटी जमानत स्वीकार गर्ने नगर्ने कुरा अदालतको स्वविवेकको विषय बनाएको देखिन्छ तर माग गरिएको धरौटी वा जमानत दिन नसकी कैदमा बसी पुनरावेदन गरेकोमा सो मितिले ६ महिनाभित्र फैसला हुन नसकेमा तारिखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने पक्षको अधिकार सिर्जना हुन पुग्ने भनी व्याख्या गरेको थियो ।

रुद्रप्रसाद दाहाल, सुरेश अधिकारी र शिवराज उपाध्यायसमेतले सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दासँगै उक्त सुविधा पाउनुपर्ने भनी एउटै मागसहितको निवेदन पेस गरेका थिए । त्यसमाथि इजलासले मागबमोजिम हुने आदेश गरेको हो ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १३७ मा पुनरावेदन दिँदा कैदमा बस्नुपर्ने व्यवस्था तथा त्यस्तो अवस्थाबारे उल्लेख छ । जन्मकैदको सजाय भएमा, १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय सुनाइएमा, विशेष किसिमका कसुरमा तीन वा सोभन्दा बढी वर्षको कैद तोकिएमा, पुर्पक्षका लागि थुनामा बसेर कसुरदार कायम भएको, नेपालभित्र स्थायी बसोवास नभएका व्यक्तिहरू कैदमा बस्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही दफाले कतिपय अवस्थामा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले धरौटी वा जमानत लिइ पुनरावेदन गरिदिन सक्ने प्रावधान राखेको छ ।

तर, कानुनले धरौटी लिएर पुनरावेदन गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै धरौटी वा जमानत बुझाउन नसकेकाहरू भने कैदबाटै पुनरावेदन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता व्यक्तिको मुद्दा ६ महिनाभित्र किनारा लाग्नुपर्ने व्यवस्थासमेत संहितामा छ । धरौटी वा जमानत दिन नसकी कैदमा बसी पुनरावेदन दिने व्यक्तिको पुनरावेदनउपर त्यस्तो पुनरावेदन दर्ता भएको मितिले ६ महिनाभित्र फैसला हुन नसकेमा सम्बन्धित पुनरावेदन सुन्ने अदालतले निजलाई त्यस्तो अवधिपछि कैदबाट छाडी तारिखमा राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधि संहिताको दफा १३७(६) मा छ । निवेदकहरू यही सुविधा पाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च पुगेका थिए ।

यसअघि सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासबाटै बैंकिङ कसुरको एक मुद्दामा तारिखमा राखी पुर्पक्ष गर्न कानुनले नरोकेको आदेश भएको थियो । गत भदौमा भएको आदेशमा कानुनले नै ६ महिनाभित्र किनारा गर्नू भनेकोमा त्यसो गर्न नसक्नु अदालतको जिम्मेवारी रहेको र त्यसो गर्न असमर्थ हुँदा वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा आघात पार्न नहुने उल्लेख थियो ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘जहाँसम्म भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५४ मा रहेको प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गतको कसुरमा अदालतबाट कैद सजाय पाएको व्यक्तिले कैदमै बस्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्थाको अर्थ गर्दा मुद्दा अन्तिम नहुँदै अर्थात् पुनरावेदन गर्दा पनि कैदमै बसेर गर्नुपर्ने भन्ने हो भने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७ (२) समेतका व्यवस्था निस्क्रिय हुन पुग्दछन् । एउटा कानुनको प्रयोगले अर्को कानुनी व्यवस्थालाई निष्क्रिय वा निष्प्रयोजन बनाउने गरी व्याख्या गर्न मिल्दैन ।’

उक्त संहिताको दफा १५३ मा रहेको कानुनी व्यवस्था समेतको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५४ मा रहेको व्यवस्था पुनरावेदन गर्ने प्रयोजनार्थ नभइ मुद्दा अन्तिम फैसला भएपछि लागु हुने व्यवस्था रहेको मान्नुपर्ने फैसलामा भनिएको छ ।

मुद्दाको फैसला अन्तिम भइसकेपछि भ्रष्टाचार मुद्दामा ठहरेको कैदको सजाय कैदमा नै बसी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने भएकाले ६ महिना थुनामा बसेको व्यक्तिले बाहिर नै बसेर मुद्दा लड्न सक्ने बृहत् पूर्ण इजलासको ठहर छ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘जहाँ कानुन स्पष्ट छ, त्यहाँ थप व्याख्या गर्न जरूरी हुँदैन । उक्त संहिताको दफा १३७ (६) मा प्रयुक्त तारिखमा राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्नेछ भन्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्थालाई अदालतको स्वविवेकमा रहने अर्थ गर्दा मनोगत वा बलपूर्वक व्याख्या गरेको हुन पुगी अन्ततः उक्त कानुनको संशोधन हुन पुग्दछ, जुन अदालतले गर्ने विषय होइन ।’

यदि ६ महिनाभित्र फैसला गर्न सकिँदैन भने अदालत आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य र दायित्व पूरा गर्न नसकेको कारणले व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकमा आघात पुग्नु हुँदैन भन्ने मान्यता यो दफा १३७ (६) ले राखेको आदेशमा भनिएको छ ।

६ महिनाभित्र फैसला हुन नसकेको अवस्थामा सोही संहिताको दफा १३७ (६) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम कैदबाट छाडी तारिखमा राखी पुर्पक्ष गर्न सकिँदैन भन्न मिल्ने नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३ (१) को कानूनी व्यवस्थालाई आधार मानी ऐ. संहिताको दफा १३७ (६) को व्यवस्था बमोजिमको सुविधा दिन नमिल्ने व्याख्या गरिन मिल्दैन,’ आदेशको प्रकरण ११ मा भनिएको छ, ‘यो भनिने हो भने भ्रष्टाचार मुद्दामा दफा १३७ को उपदफा (२) र (४) बमोजिमको धरौटी पुनरावेदनसमेत नलाग्ने गरी व्याख्या गर्नुपर्ने हुन जान्छ, जुन व्याख्या न त तर्कसंगत हुन्छ, न त विधायिकी मनसाय संगत छ ।’